बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी सीबीआयचे 14 राज्यात छापे

नवी दिल्ली : सीबीआय मंगळवारी देशातील 14 राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 76 ठिकाणी छापे टाकत आहे. 14 नोव्हेंबरला या प्रकरणी 83 आरोपींविरुद्ध 23 एफआयआर नोंदवण्यात आले होते, अशी माहिती सीबीआय अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे.
या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तामिळनाडू, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर बालकांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 14 ते 20 नोव्हेंबर या कालावधीत बाल सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यादरम्यान विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून बाललैंगिक अत्याचाराविरोधात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येईल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. जे बाल लैंगिक शोषणाच्या मुद्द्यावर लोकांना संवेदनशील बनवू शकते तसेच मुलांसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान करू शकते.
इंटरनेटवर बाल लैंगिक शोषण ही जागतिक समस्या बनत आहे. या समस्येमुळे खेळणारे आणि उड्या मारणारे बालपण हळूहळू नष्ट होत आहे. भारतातही लहान मुलांवरील गुन्हे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. असे गुन्हे रोखण्यासाठी सीबीआयने दोन वर्षांपूर्वी स्वतंत्र युनिट स्थापन केले होते. जे देशभरातील लहान मुलांवर होणारे ऑनलाइन लैंगिक शोषण थांबवेल. गेल्या काही वर्षांत देशात बाललैंगिक अत्याचाराच्या एकापाठोपाठ एक अशा भीषण घटनांनी मानवी समाजाचे डोके शरमेने झुकले आहे, हेही खरे. सरकारकडून सातत्याने कायदे आणि नियम कडक करूनही घटना कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची स्वत:हून दखल घेतली आहे. प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक शहरात बाललैंगिक अत्याचाराच्या बातम्या रोज ऐकायला मिळतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने 2016 मध्ये जारी केलेल्या अहवालावर नजर टाकली तर 2014 मध्ये मुलांविरोधातील 89,423 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2015 मध्ये 94,172 आणि 2016 मध्ये 1,06,958 घटनांची नोंद झाली. 2016 मध्ये, मुलांचा समावेश असलेल्या 1,06,958 घटनांपैकी 36,022 प्रकरणे झजउडज कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात आली होती, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश (4,954) सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र (4,815) आणि मध्य प्रदेश (4,717) आहे. इंटरनेटवर येणारे नवनवीन तंत्रज्ञान, अनेक पटींनी अनियंत्रित, लहान मुलांचे लैंगिक शोषण अनेक पटींनी वाढते. अशा परिस्थितीत सीबीआयचे नवीन युनिट त्यांच्यावर लगाम घालेल आणि मुलांना त्यांचे बालपण परत आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.