Category: संपादकीय
भारत-अमेरिका करार आव्हाने आणि संधी !
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, भूराजकीय तणाव आणि संरक्षणवादी धोरणांचा वाढता प्रभाव याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अंतर [...]
‘एपस्टीन’ फाईल्स : व्यवस्थेचा नैतिक मृत्यू
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाने जे काही पाहिले, ते केवळ राष्ट्रांची पुनर्रचना नव्हती; तर एक नैतिक, राजकीय आणि संस्थात्मक आश्वासन होते. संयुक्त राष्ट्र [...]
यूपीएससीतील नवे नियम आणि मर्यादा !
केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससीने चार फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेली नागरी सेवा परीक्षा आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 ची अधिसूचना केवळ परीक् [...]
टक्केवारीने हुरळलेले हे समजून घेणार का?
खरं तर भारत–अमेरिका ट्रेड टेरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यावर काही मंडळींनी ढोल-ताशे वाजवायला सुरुवात केली, हे पाहून आश्चर्य वाटत नाही—का [...]
मणिपूरचा धगधगता प्रश्न
मणिपूर हे ईशान्य भारतातील केवळ एक सीमावर्ती राज्य नसून, विविध जमाती, भाषा, संस्कृती आणि ऐतिहासिक अस्मितांचा नाजूक समतोल जपणारे सामाजिक वास्तव आहे. [...]
न्यायपालिकेतील सामाजिक (अ)न्याय !
भारतीय लोकशाहीची तीन मुख्य स्तंभे—विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका—यांपैकी न्यायपालिका ही संविधानाची अंतिम संरक्षक मानली जाते. न्याय देणे, मू [...]
लोकसभेतील गोंधळ चिंताजनक !
लोकसभेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला गोंधळ आणि त्याच धन्यवाद प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषणाविना मंजूर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. व [...]
असंवेदनशीलता ३२ तासांची !
पुणे–मुंबई एक्सप्रेस हायवे तब्बल ३२ तास ठप्प राहतो आणि शासन-प्रशासन मात्र ढिम्म, उदासीन, बधिरपणे पाहत बसते—ही केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर, सामान्य [...]
राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण आणि नवी वळणे !
राजकारणात कधीही रस्ता हा सरळ जात नाही, तर राजकारणाचा प्रवास हा नेहमीच वळणावळणाने होत असतो. खरंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यानं [...]
मनरेगा : मजूरांचा हक्क उद्ध्वस्त केला जातोय !
फेब्रुवारी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण रोजगाराच्या संदर्भात एक ऐतिहासिक पण वादग्रस्त वळण पाहायला मिळाले आहे. सरकारने वर्षानुवर्षे [...]