देशात होणार जातीनिहाय जनगणना ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत होती. जातीनिहाय जनगणनेअभावी अनेक राज्यांत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला होता, अखेर जातीनिहाय जनगणना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मोदी सरकारने घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्‍विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेवून ही माहिती दिली. कॅबिनेट बैठकीतील या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्‍विनी वैष्णव म्हणाले, हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे. यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. 2021 मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे ही जनगणना तशीच रखडली आहे. परिणामी विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने आसाम आणि मेघालय दरम्यानच्या रोड कॉरिडॉरला मान्यता दिली आहे. शिलाँग ते सिलचर (मेघालय-आसाम) हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधला जाईल. ते 166 किमी लांब आहे. हे 6 लेनचे असेल. ईशान्येसाठी हा कॉरिडॉर महत्त्वाचा असेल. यासाठी 22,864 कोटी रुपये खर्च येईल.

शिलाँग ते सिलचर हाय-स्पीड कॉरिडॉरला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिलाँग ते सिलचर (मेघालय-आसाम) हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधला जाईल. ते 166 किमी लांबीचे असेल आणि त्यात 6 लेन असतील. ईशान्येसाठी ते महत्त्वाचे असेल. यासाठी 22,864 कोटी रुपये खर्च येईल. यासोबतच सरकारने 2025-26 साठी ऊसाचे रास्त आणि किफायतशीर भाव निश्‍चित केले आहेत. यामध्ये ऊसाचा भाव प्रति क्विंटल 355 रुपये निश्‍चित करण्यात आला आहे. ही प्रमाणित किंमत आहे, यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येत नाही.