समन्यायी कायद्यासह मेंढेगिरी-मांदाडे समिती अहवाल रद्द करा : दशरथ सावंत

अकोले : मांदाडे समिती अहवाल मराठीत उपलब्ध करून देवून त्यावर हरकती घेण्यास मुदतवाढ मिळावी. २००५ चा
समन्यायी पाणी वाटप कायदा व मेंढिगिरी मांदाडे दोन्ही अहवाल रद्द करावे. पश्चिम घाटमाथ्यावर अडवले
जाणारे पाणी प्रथम न्याय हक्काने तालुक्याला मिळावे. अश्या मागण्या करत, या न्याय हक्कासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून जनआक्रोश आंदोलन छेड्डू असा इशारा आमदार डॉ. किरण लहामटे व शेतकरी नेते दशरथ सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

मांदाडे अहवालाविरोधात हरकती १५ मार्च पर्यंत अकोले तालुक्यात सर्व विभागातून जनसामान्य शेतकऱ्यांनी नोंदवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले. गुरूवारी अकोले शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी विनय सावंत यांनी प्रास्ताविक केले. तर आमदार लहामटे, शेतकरी नेते सावंत, माजी प्राचार्य प्रकाश टाकळकर, शांताराम गजे, अक्षय आभाळे यांनी तालुका पाणी बचाव कृती समितीची भूमीका मांडली. प्यायला सुध्दा पाणी आडवता येणार नाही अशा अटी योग्य नाही.
पश्चिम घाटमाथ्यावर पाणी आडवून पूर्वेकडे वळवायचे पण तालुक्याला थेंबभर पण द्यायचे नाही. जायकवाडी
धरणात ठरलेले पाणी पोहचेपर्यंत कालव्यांना पाणी सोडायचे नाही. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात जलसंधारणचा नवीन
प्रकल्प साकारणार नाही. पेसा क्षेत्रात देखील रांजनभर पाणी अडवायचे नाही. हा अन्याय असून या मांदाडे समितीच्या
विषमन्यायी शिफारशी व्हाव्यात, समन्यायी कायदाच रद्द व्हावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून जनआक्रोश आंदोलन
छेड्डू असा इशाराच देण्यात आला. मांदाडे अभ्यासगटाचा अहवाल प्रथम मराठीत उपलब्ध करून देण्यात यावा व मगच त्यावर हरकती मागविल्या जाव्यात, हरकती मागविण्यास मुदतवाढ दिली जावी. अशी मागणी आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांकडे करून या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. तालुक्यातील प्रवरा, मुळा, आढळा व आदिवासी सर्व विभागातून शेतकऱ्यांनी कायदेशीर हरकती नोंदवाव्यात. परबत नाईकवाडी, भानुदास तिकांडे, अक्षय आभाळे, ईश्वर वाकचौरे, संजय वाकचौरे,प्रभाकर फापाळे, सखाराम गांगड, देवीदास खडके आदि उपस्थित होते.