हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे

मुंबई प्रतिनिधी – राज्यात सत्तांतर होऊनही अनेक महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यानंतर केवळ 20 मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. तर अनेक मंत्र्यांकडे विविध खात्यांचा पदभार आहे. शिवाय एका मंत्र्यांकडे चार-पाच जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद असल्यामुळे विकासाचा वेग मंदावल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हिवाळी अधिवेशनाला 19 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार असून, त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी माहिती शिंदे गटाचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी दिली. त्यामुळे या विस्तारात कुणाला संधी मिळणार याची उत्सुकता लागलीय. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे औरंगाबादचे आमदार संजय शिरसाट ते बच्चू कडूपर्यंत अनेक जण नाराज आहेत. बच्चू कडू यांनी अनेकवेळेस माध्यमांसमोर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि शिंदे गटातील आमदारांना संधी न मिळाल्यास अनेक आमदारांची नाराजी बाहेर येऊ शकते, त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रात देखील मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे वाहत असून, शिंदे गटाला दोन मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपद देण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटासोबत येणारे अनेक आमदार मंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. अनेक जण नाराजी दाखवत आहेत. संजय शिरसाटांनी या नाराजीतून ट्विट करून ते नंतर डिलिट केले. त्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती. सध्याचे मंत्रिमंडळामध्ये मुुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग आहेत.

‘त्या’ आमदारांची होणार महामंडळावर वर्णी – शिंदे गटातील बहुतेक आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. मात्र सर्वांनाच मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्यामुळे नाराज आमदारांची महामंडळावर वर्णी लावण्यात येणार असल्याचे समजते. मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच राज्यातील महामंडळाचे वाटपही रखडले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर लगेचच महामंडळाचे वाटप होणार आहे. त्यामुळे नाराज आमदारांना थोपवणे शिंदे-फडणवीस सरकारला शक्य होणार आहे.