बैलगाडीच्या “जुवा” आणि कर्मचारी ! 

नाशिक प्रतिनिधी – गेली सहा सात दिवसांपासून शहरात एकच आवाज येतोय एकच मिशन जुनी पेन्शन  तसे मागील काही वर्षात देखील काही आवाज ऐकले होते मात्र गेल्या आठवडा भरात हा आवाज काही बुलंद होतांना बघतो त्यांचे कडील काही लोकांचे स्पष्ट प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या काही अर्थहीन होत्या तर मोजक्या प्रतिक्रिया ह्या बरोबर आणि तंतोतंत कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या देखील आहेत अर्थात त्या बसतातच.परंतु 2005 ते 2023 हा कालखंड हा बरंच काही देऊन गेला,  ह्यातील अंतर बघता राज्याची झपाट्याने प्रगती झाली. 

अस कुणीही सांगू शकत नाहीत याचे मूळ वास्तव एकच आहेत कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जेव्हा सहावा वेतन आयोग कर्मचारी यांना दिला गेला. तेव्हाच सर्व गोष्टी घडून आल्यात अर्थात तिजोरीतील पैसा बाहेर पडला. पाचव्या वेतन आयोगात कुठलाही कर्मचारी क्लास वन व क्लास टू वगळता श्रीमंत नव्हता हे जळजळीत वास्तव आहेत. 2005 नंतर कर्मचारी यांनी खांद्यावर बोजा घेतला तो कर्जाचा, व कामाचा ; बरोबर !  काम कुणाचे करतो आहेत सरकारचे ? बोटावर मोजण्या इतके कर्मचारी सोडले तर कुणीही बेअक्कल नाहीत. मात्र 

गेल्या दशकात किंवा पंधरा वर्ष्यात कर्मचारी यांची अवस्था ही फक्त समाज व्यवस्था आणि सरकार यांच्याशी जुळवून घेणे एवढ्यातच गेली. नक्कीच चांगली कामे करणारी मंडळी यात आहेत यात शंका नाहीत.परंतु कर्मचारी यांनी जी प्रगती साधली ती शेतकरी यांना का साधता आली नाहीत ? असा प्रश्न जर समाजाचा असेल तर तो साफ चुकीचा प्रश्न आहेत.याचे जिवंत उदा.म्हणजे पंजाब राज्य आठवा अजूनही शेतीसाठीच भांडत होत किंबहूना आहेत . लोकानो लक्षात घ्या आम आदमी पक्ष तिथे का लोकांनी निवडून दिला असेल.

तेथील शेतकरी वर्षभर आंदोलन करून देखील शेतकरी हिताचे कायदे केले का ? मग तुम्ही आम्ही सर्व शेतकरी पुत्र वेगवेगळ्या पक्षाच्या भूमिकेतून जात असतांना अडचण ही नक्कीच ठरलेली आहेत. दुसरी बाजू ही कर्मचारी यांची आहेत की ते आज समाज आणि सरकार यांच्यातील दुवा आहेत.ते आपलेच बांधव आहेत।चतुर्थ श्रेणी असो वा क्लास वन !  पक्षीय भानगडीत न पडता मूलभूत हक्क आणि आपण याचा विचार केला असता ते देने बंधनकारकच आहेत.

महाराष्ट्र गरीब परिस्थितीत तरतूद करू शकत होता ! खेदाची गोष्ट आहेत कामे तीच , माणसे तीच अजून तर काही रिटायर होणे बाकी आहेत मग अठरा वीस वर्षांचा अंतरानंतर देखील प्रगतशील राज्याला तरतूद करणे देखील जड जावे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहेत. राज्यात महसूल नाहीत असे मुळीच नाहीत परंतु मागणी रास्त असताना त्यातील गोष्टी हिताच्या नसतील तर त्या वगळून मात्र म्हातारपणात त्याची चूल पेटेल एवढे त्याकडे देखील बघावे. लोक आज त्याचा पगार बघता मात्र एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात फेकलेला कर्मचारी हा काही हेलिकॉप्टर ने घरी येत नाहीत .आमचे माध्यमे देखील किती लाखाची गाडी ? असा प्रश्न विचारून मोकळे होतात. अरे प्रगती करण्यासाठी तो तर सरकारने डोळ्यासमोर हेतू ठेवला होता.

जर एखादा कर्मचारी गाडीला डिझेल टाकत असेल पैसा कुठे जातो ?  टॅक्स भरत असेल तर पैसा कुठे जातो ?  बस चे तिकीट घेत असेल तर पैसा कुठे जातो ? घर भाड्याने घेतो तर पैसा कुठे जातो ?  आज एखाद्या बैला प्रमाणे समाज आणि सरकार यांच्यातील बैलगाडीच्या जुवा प्रमाणे त्याची दोरी दुसरीकडे अशी हाल झाली आहेत… त्यास स्थानिक नोकरी ,  त्याची त्याच्याच जिल्ह्यात जर बदली असेल तर तो पेन्शन घेणार नाहीत.कायमस्वरूपी असणारा कर्मचारी आज रोजंदारीवर आणून ठेवला ? कुठे चाललाय माझा महाराष्ट्र ? 

सरकार…सरकार… सरकार…

हे तर उलटे गणित झाले की आम्हास कर्मचारी परवडत नाहीत. मग स्किलफुल कर्मचारी घ्या तो आनंदाने काम करेल.त्याचे स्किल काम करते त्यास हाकलून देण्याची प्रथा आपणच कायम केली ना ? काय केले त्या देसले गुरुजींचे ?  पर देशातून पेन्शन आणणारा व्यक्ती जर या राज्याला नको असेल तर ९ वी नापास आमादारचे तुम्ही दोन शब्द एकतात ही कुठली पद्धत. समाज आणि माध्यमे हे तर नक्की न्याय देण्याचे काम करत आहेतच मात्र  आपले शासन हे सु संस्कृत चालण्यासाठी पेन्शन ही प्रोत्साहन म्हणून जरी दिली तरी कर्मचारी हा आनंदाने स्वीकारेल परंतु राज्य सरकार आकडेमोड करण्यापेक्षा  महसूल वाढवून त्यांची तरतूद करणे फार महत्वाचे आहेत.

कर्मचारी , आमदार ,खासदार , मंत्री , ही सर्व जनकल्याणासाठी असलेली मंडळी आहेत मग  असे अचानक काय बिघडले ? की आज लोकशासक आणि समाजप्रतिनिधी यांच्यात भांडावयाची वेळ आली ? हे खरं शोधलं पाहिजे ! लोकशासक आणि लोकप्रतिनिधी जेव्हा एकत्र काम करतात तेव्हाच राज्याचा खरा विकासाच्या दिशा ठरत असतात.

मात्र सर्व आपापसात भांडत आहेत सडेतोड कुणी बोलत नाहीत कुणी भांडत नाहीत नुसत्या ताटल्या – तम्हणी वाजवून काय उपयोग ?  

ज्या कर्मचाच्या भरवशावर आज आमचा शेतकरी अवलंबून आहेत 

म्हणजे बैलगाडीचे “जु” निखळले तरी फरफट होत आहेत. याचा अर्थ असा पुढील काळात वेदनादायी प्रवास असणार यात शंका नाहीत. 

या मजकुराच्या माध्यमातून कुणाच्याही वैयक्तिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाहीत. 

एकच एकूण महसूल जमा होत असताना आपल्या पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात पेन्शन धारकांचा विचार व्हावा हीच अपेक्षा जरी असली  तरी त्याच्या पुंजीवर काही लोक लक्ष ठेवून आहेत। हा का मोठा होतो आहेत ? Its not fair