डिझेल वितरकांनी चालवलीय ब्लॅकमेलिंग !

 भारतात शिगेला भिडलेली महागाई, त्याला कारणीभूत असलेली महागडी इंधने; यात आणखी भर पडत आहे ती म्हणजे डिझेलच्या कृत्रिम तुटवड्याची. गेल्या आठवड्यात डिझेलच्या अल्पशा किंमती कमी केल्यामुळे डिझेल डीलर्सनी यासंदर्भात आपली एक प्रकारची ब्लॅकमेलिंग सारखी भूमिका सामुहिकपणे पुढे आणली आहे. खरेतर डिझेलचा भाव आणखी कमी होऊ नये म्हणून डिझेलची टँकर्स न मागवण्याचा अनेक पेट्रोल पंप धारक किंवा डीझेल वितरकांचा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे महागाईत तेल  ओतण्याचाच प्रकार आहे, असे या प्रकाराला म्हणावे लागेल. डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीत दोन-तीन रुपयांची किंमत घसरण झाल्याने ग्राहकांना किंवा वाहनधारकांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. सहाजिकच इंधनाचे दर कमी झाले की महागाईवर देखील एक प्रकारचा सकारात्मक फरक पडत असतो. म्हणजे अनेक वस्तूंच्या वाहतुकी कराव्या लागत असल्यामुळे त्यांचा वाहतूक खर्च काही प्रमाणात कमी होतो आणि त्यामुळे महागाईवर देखील थोडेसे नियंत्रण येण्याची शक्यता निर्माण होते. देशातील डिझेल वितरकांनी मात्र या बाबी सर्वसामान्यांच्या हितासाठी होऊ नये, असाच काहीसा प्रकार असल्याचे आपल्या लक्षात येते. कंपन्यांनी डिझेलचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केल्याचे सांगून आणि पेट्रोल पंप धारक किंवा डिझेल वितरक हे भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशनच्या कडून डिझेल खरेदी करण्यास अनुत्सुक आहेत. साधारणतः आठवडाभरापासून भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन चे अनेक पेट्रोल पंप हे डिझेल शिवाय खडखडाट असलेले वाहनधारकांना जाणवले आहे. त्यातूनच आगामी काही दिवसात डिझेल वितरकांच्या संघटनेने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन च्या डिझेल मागणीवर सामूहिक बहिष्कार घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा म्हणजे आगीत आणखी तेल पुतण्याचा प्रकार आहे असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. इंधनाचे दर ठरविण्याचा अधिकार खाजगी संस्थांकडे गेल्यामुळे अशा प्रकारची लूट किंवा सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कोणताही निर्णय सहन केला जाऊ शकत नाही, हेच गेल्या आठवड्यात इंधन दरामध्ये घट झालेल्या किमतीचे वितरकांनी केलेल्या राजकारणातून दिसते आहे. वास्तविक देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता काळजीत पडलेली आहे. महागाई तिच्या शिगेवर वर पोहोचली आहे. महागाईच्या नियंत्रणासंदर्भात कोणतेही दिशानिर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून नाही; याउलट केंद्र – राज्य सरकाराच्या संबंधातून डिझेलवरचा व्हॅट कमी करण्याच्या प्रकारावरूनही राजकारणच होताना दिसते. त्यामुळेच डिझेलचा निर्माण झालेला तुटवडा हा वितरक आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्या, त्याचबरोबर केंद्र शासन यांच्या एकूणच मिळत्याजुळत्या धोरणांचा भाग तर नाही ना असा संशय आल्यावाचून राहत नाही. डिझेल वितरकांच्या संघटनेने एखाद्या कंपनीवर आरोप ठेवून आपला जनविरोधी चेहराच लपवलेला आहे. या व्यवसायाला आता ब्लॅकमेलिंगचेही स्वरूप येईल की काय, अशी चिंता सर्वसामान्यांना सताऊ लागलेली आहे. कारण इंधनाचे वाढते दर हे प्रत्येक व्यक्तीला महागाईचे चटके देणारे ठरताहेत. त्यामुळे हा प्रश्न वितरकांनी, कंपन्यांनी आणि शासन संस्थेने देखील चिघळवू नये. सर्वसामान्य जनतेची होरपळ थांबवायची असेल, तर महागाईला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारणीभूत ठरलेले इंधन दर शक्य तितक्या लवकर नियंत्रणात आणून, महागाईला देखील आळा घातला पाहिजे हीच, सर्वसामान्यांची आज मागणी आहे. इंधन पुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांचे चालविलेल्या खाजगीकरणाचा देशवासीयांना कसा फटका बसतो आहे, याचे हे नमुनेदार उदाहरण आहे. डिझेल वितरकांच्या संघटनेने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन च्या इंधनाची मागणी न करण्याचा किंवा त्यावर बहिष्कार करण्याची भाषा करून भांडवलशाहीचे विक्राळ स्वरूप काय असेल, याची झलक दाखविणारा हा प्रकार आहे!