भाजपचा विजय आणि प्रादेशिक पक्षांची धुळधाण !

महाराष्ट्रात गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षांत लागोपाठ निवडणुका होत आहे. मार्च-एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात नगरपालिका आणि महानगरपालिका आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाले, मात्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध केले, नगरपालिका सर्वाधिक ताब्यात घेतल्यानंतर आता महानगरपालिकेत देखील सर्वाधिक जागा मिळवत भाजपने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. महाराष्ट्रातील अलीकडील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्ताबदलाचे चित्र दाखवत नाहीत, तर राज्याच्या राजकारणातील दीर्घकालीन दिशादर्शक बदल अधोरेखित करतात. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक यांसह बहुतेक सर्व प्रमुख महानगरपालिका भाजपच्या ताब्यात गेल्या आहेत. या एकतर्फी विजयामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे-आजच्या घडीला संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वव्यापी प्रभाव असलेला पक्ष म्हणून भाजप उभा राहिला आहे, तर कधी राज्याच्या राजकारणाचा कणा असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे पक्ष भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या मर्यादित झाले आहेत. या निकालांचा सर्वात मोठा अर्थ असा की शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर विभागलेली मते आता मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे वळली आहेत. मराठी अस्मितेच्या राजकारणावर उभे राहिलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आज मुंबईपुरतेच सीमित राहिलेले दिसतात. एकनाथ शिंदे यांना ठाणे टिकवण्यात यश आले, पण त्यापलीकडे त्यांची ताकद विस्तारू शकली नाही. शरद पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतलेले अजित पवार हे या निवडणुकीतील सर्वात मोठे पराभूत ठरले. काँग्रेसने लातूर आणि चंद्रपूर वगळता इतर सर्वत्र पराभव स्वीकारला. परिणामी, ‘महाराष्ट्राचा पक्ष’ अशी ओळख आता केवळ भाजपलाच लागू होते, असे चित्र उभे राहिले आहे. हा विजय अचानक मिळालेला नाही. त्याची मुळे 24 ऑक्टोबर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत दडलेली आहेत. त्या वेळी भाजप 105 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. मुख्यमंत्रीपदावरून झालेल्या वादातून शिवसेनेने भाजपशी काडीमोड घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्याच क्षणी महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा बदलली. तेव्हाच भाजपने राज्यात स्वतःच्या बळावर, मित्रपक्षांवर अवलंबून न राहता, दीर्घकालीन रणनीती आखली, असे पक्षातील सूत्र सांगतात. या रणनीतीचा पहिला टप्पा म्हणजे शिवसेनेत फूट पाडून ती कमकुवत करणे. एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हा डाव यशस्वी झाला. मात्र शिंदे यांनाही पूर्णपणे बळकट होऊ न देता त्यांची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्याचे राजकारणही त्यामागे होते. दुसरा टप्पा म्हणजे अजित पवार यांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडणे आणि नंतर तुटलेल्या पक्षाला थेट निवडणुकीत पराभूत करणे. सहा वर्षे सातत्याने या योजनेवर काम झाले आणि आता महानगरपालिका निवडणुकांमधील निकाल हे त्या दीर्घकालीन खेळीचे अंतिम फलित असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांपैकी 23 भाजपने जिंकल्या, हा आकडा स्वतःतच ऐतिहासिक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपला यापूर्वी कधीही इतका व्यापक विजय मिळालेला नव्हता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जाणारा मुंबई-ठाणे परिसर, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेला पश्‍चिम महाराष्ट्र, तसेच काँग्रेसचा पारंपरिक गड असलेला विदर्भ-या तिन्ही भागांत भाजपने विरोधकांना धूळ चारली आहे. आज भाजप अशा स्थितीत आहे की त्याला सत्तेसाठी मित्रपक्षांची गरज भासत नाही. तथापि, या यशामागील विरोधाभासही लक्षात घ्यावा लागेल. एप्रिल-मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 26.4 टक्के मते मिळूनही केवळ 9 जागांवर समाधान मानावे लागले होते, तर काँग्रेस 13 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्या धक्क्यानंतर भाजपने विधानसभा निवडणुकीत जोरदार पुनरागमन केले आणि 132 जागा जिंकून सत्ता मिळवली. त्यानंतर आता महानगरपालिका निवडणुकांतील हा विजय-हे सगळे टप्पे पाहता भाजपची संघटनात्मक ताकद, निवडणूक व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन रणनीती किती प्रभावी आहे, हे स्पष्ट होते. शहरी भागातील निवडणुका या भाजपसाठी नेहमीच अनुकूल राहिल्या आहेत. शहरांमध्ये पक्षाची वैचारिक आणि संघटनात्मक पकड आधीपासूनच मजबूत आहे. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होणे, हा देखील एक निर्णायक घटक ठरला, हे नाकारता येणार नाही. मात्र केवळ योजना किंवा सत्तेचा वापर यामुळेच हा विजय मिळाला असे म्हणणेही अपुरे ठरेल; विरोधकांची विस्कळीत अवस्था आणि नेतृत्वाचा अभाव हे तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. आजचा भाजपचा ‘ऑल स्टेट’ दर्जा मित्रपक्षांसाठी धोक्याची घंटा आहे. शिंदेंची शिवसेना ठाण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे, तर अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात कुठेही महापौरपदाच्या शर्यतीत दिसत नाही. भाजपसमोर आता खरा प्रश्‍न आहे तो सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा आणि लोकशाहीतील संतुलनाचा. एक पक्ष सर्वत्र प्रभावी झाला तर विरोधकांनी स्वतःचे पुनरुज्जीवन कसे करायचे, हा प्रश्‍नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा टप्पा निर्णायक आहे-कारण आज जिंकलेला ‘ऑल स्टेट’ मुकुट उद्या टिकवण्यासाठी केवळ विजय नव्हे, तर कारभारातील विश्‍वासार्हता आणि समावेशकता देखील तितकीच आवश्यक असणार आहे.