भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, पालकांची भूमिका भलतीच!

नवीन शेखरआप्पा ज्ञानगौडा हा भारतीय विद्यार्थी काल रशियाच्या युक्रेन मधील हल्ल्यात ठार झाला, ही अतिशय दु:खद घटना आहे. या घटनेच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरण याचे हे अपयश मानले जाईल. रशिया आणि चीन यांच्यातील युद्धाची पार्श्वभूमी तयार होत असतानाच जगातील सर्व देशांनी आपापल्या नागरिकांना युक्रेन बाहेर काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. या सर्व देशांनी आपल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. बाथरूम चे पंतप्रधान निवडणूक दौऱ्यावरच राहिले. पाच राज्यांच्या निवडणूक दौऱ्यातून त्यांना भारतीय विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतलेला हा गंभीर प्रश्न साधा समजून घेण्याचेही सौजन्य राहिले नाही. खात्यात देशाचा राष्ट्रप्रमुख अशा पद्धतीने वर्तन करत असेल तर त्यावर नागरिकांनी कंपनी विचार करण्याची आणि प्रतिक्रिया देण्याची गरज आहे. मात्र या विषयावर न बोलता ठार झालेल्या विद्यार्थ्याचे वडील शेखर‌आप्पा ज्ञानगौडा यांनी भलत्याच बाबी आपल्या वक्तव्यातून व्यक्त केल्या. देशाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असलेला हा विषय थेट  आरक्षण विरोधाकडे नेण्याचा पालकांचा प्रयत्न हा एक भावनात्मक प्रतिक्रियेचा भाग नसून त्यांच्या जाणीवपूर्वक उपयोग उपयोग केला जात असल्याचा मतितार्थ याच्यातून ध्वनित होतो. पाल्याला 97 टक्के गुण मिळवून देखील भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश मिळाला नाही. पालकांनी हे वाक्य वापरून अप्रत्यक्षपणे आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. वास्तविक पाहता आता वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट ची परीक्षा पास करावी लागते. बारावी विज्ञान शाखेत किती गुण आहेत यावर आता वैद्यकीय किंवा कोणत्याही व्यवसायिक शिक्षणासाठीचा प्रवेश निश्चित होत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हायला लागतात. एमबीबीएस किंवा तत्सम कोणत्याही वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी नीट ही प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. त्यामुळे युक्रेनमध्ये युद्ध परिस्थितीत फार झालेल्या भारतीय विद्यार्थ्याला नीट या प्रवेश परीक्षेत किती गुण होते हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. मात्र त्यांनी त्यांच्या पाल्याला थेट विदेशात शिक्षणासाठी पाठविले, याचा अर्थ त्यांची आर्थिक क्षमता मजबूत आहे, असा होतो. एका बाजूला सक्षम आर्थिक क्षमता असतानाही त्या पाल्यांना स्पर्धात्मक परीक्षेत मिळणारे अपयश हे त्यांच्या प्रयत्नांचा अपुरेपणा दर्शवणारी असते. कारण कोणतेही प्रवेश परीक्षेसाठी लागणारे मार्गदर्शन आणि पुस्तके हे उपलब्ध करून घेण्यासाठी सक्षम आर्थिक क्षमता असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना कठीण नसते. कदाचित त्या पाल्याच्या पालकांनी त्यालाही सर्व संधी उपलब्ध करून दिली असेल. या परीक्षेत यश येईलच आणि आलेच पाहिजे असा हट्ट  करणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांची क्षमता स्पर्धात्मक युगात प्रचंड वाढूनही बऱ्याच वेळा अपयशही येते. मात्र ज्या पालकांच्या पाल्यांना अशा सुविधा मिळत नाहीत त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची नंतरच्या काळात दुरावस्था होते ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते अनेक पर्याय शोधून आपल्या मुलाला निश्चित अशा ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी गुणवत्तेपेक्षा ही पैशाचा उपयोग अधिक करतात हे नवीन शेखरआप्पा या विद्यार्थ्याच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हा लेख लिहीत असतानाच चंदन जिंदाल नावाच्या एका भारतीय विद्यार्थ्याचा युक्रेनमध्ये मृत्यू झाल्याची ही बातमी धडक केली आहे. परंतु चंदन जिंदाल हा युद्धाच्या परिणामांमध्ये नव्हे तर एका आजाराने ग्रस्त होऊन त्याच्यावर उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला आहे. अर्थात या दोन्ही विद्यार्थ्यांचा मृत्यू केंद्रीय सत्तेचा भारतीय विद्यार्थ्यांना देशांमध्ये परत आणण्याविषयीची भूमिका घेतलीच नाही, याचा एक भीषण परिणाम आहे, असे जवळपास स्पष्टपणे जाणवते. एकंदरीत आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाच्या संदर्भात मोदी सरकारची भूमिका ही अपयशाची मालिका असल्याचेच आपल्याला आतापर्यंत स्पष्ट होताना दिसते. एखाद्या देशात युद्धसदृश नव्हे तर प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होईपर्यंत आपल्या नागरिकांना किंवा विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे देशात आणण्यासाठी कोणतेही पाऊल न उचलणे हे फार गंभीर असे प्रकरण मानले जाईल!