संविधानाशी विसंगत वर्तन आणि…

संवैधानिक पदावर राहूनही असंवैधानिक वर्तणूक, असे वर्णन विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे केले तर, अतिशयोक्ती ठरणार नाही.  परवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासविषयी मान्यताप्राप्त इतिहासाची मोडतोड करून वक्तव्य केले. ज्या जेम्स लेन च्या ‘ शिवाजी : द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया”, या पुस्तकातून लेन याने छत्रपती शिवाजी महाराज यांची बदनामी करणारा जो विकृत इतिहास मांडला त्या जेम्सला मान्यता देणारी मांडणी करणारे कोश्यारी हे आपले ब्राह्मण्य संविधानाचे कवच घेऊन तीव्र करताहेत. त्याचप्रमाणे भारताच्या आद्यशिक्षिका सावित्रीमाई फुले आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या विषयक बोलताना वय, विचार, पद, याचे कसलेही भान ठेवता फुले दाम्पत्याविषयी जे वक्तव्यं केले ते अतिशय निंदनीय आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पद घेऊन लोकशाहीचा आदर न करणे ही बाब देखील त्यांच्या एकूण वर्तनातून दिसून येते. शिवाय संविधानाचे थेट आदेश असतानाही त्यांनी राज्यपाल नियुक्त बारा आमदार नियुक्ती चा प्रश्न रेंगाळत ठेवला आहे. देशातील सर्व संविधान तज्ज्ञ एका सुरात म्हणताहेत की, राज्यपालांना बारा आमदारांची नियुक्ती करणे हे संवैधानिक बंधन आहे. याबाबीतही त्यांनी कालमर्यादेचे उल्लंघन तर केलेच परंतु, आपण कोणत्याही तत्वाशी बांधिल नसल्याचे असंवैधानिक वर्तन त्यांनी सुरू ठेवले आहे. एकूणच त्यांच्या भाष्य आणि वर्तनाच विश्लेषन केले तर त्यांचा राजकीय व्यवहार, वर्तन आणि वक्तव्य या सर्वच बाबी असंवैधानिक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. संविधानिक पदाची गरिमा भारतातील कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांनी सन 2014 पर्यंत तरी टिकवून ठेवली होती. मात्र त्यानंतर संवैधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्ती सविधनाची प्रतारणा करताना मागेपुढे पाहत नसल्याचे दिसते आहे. याचा अर्थ या पदांवर नियुक्त झालेल्या किंवा निवडून आलेल्या व्यक्तींचे निकष निश्चित करण्याची गरज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी विकृत इतिहासाच्या मांडणीचा आणि महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीमाई फुले यांच्या संबंधी निंदणीय वक्तव्य करून राज्यपाल हे स्वतःचे विचार प्रकट करीत नसून ते संघ प्रणित संस्कृतीला जनमानसात रुजवण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न करीत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्यपालांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विरोधातील विचारांवर आधारित ही संस्कृती महाराष्ट्रात प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच राज्यपालांची वक्तव्य सहज न घेता तेव्हा गेली अदृश्य असणारी विचारशक्ती लक्षात घ्यायला हवी. राज्यपालांचे वर्तन, वक्तव्य आणि व्यवहार या बाबी अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित करीत आहे. त्यांनी ही दोन्ही वादग्रस्त वक्तव्य जेथे यासंदर्भात काही प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या का याविषयी फारशी माहिती पुढे येऊ शकली नाही.  सोमवारी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभिभषण करताना राज्यपालांनी सभागृहातच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केल्याचा आरोप राज्याचे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आज माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. यासंदर्भात राज्यपालांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विधानसभेचे इतिहासात अनेक वेळा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचेही गदारोळ होतात. मात्र राज्यपाल अभिभाषण मध्येच सोडून देऊन सभागृहाच्या बाहेर पडल्याचे घडले नाही. परंतु विद्यमान राज्यपाल या संदर्भातले सर्व रेकॉर्ड ब्रेक करीत असल्याचे दिवसागणिक दिसत आहे. अर्थात,  राज्यपाल असणाऱ्या भगतसिंग घोषाल यांनी यापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री आणि त्यास जबाबदार पदे  त्यांनी अनुभवले आहेत. मात्र संविधानाला पूरक वर्तन न करण्याचे त्यांचे धोरण अनाकलनीय आहे. भारतीय संविधान अजूनही देशात शाबूत आहे, मात्र, संविधानाशी विसंगत वर्तन सहन करून घेणे हा संविधान द्रोह म्हणावा लागेल.