लोकशाहीतील वर्तन प्रगल्भता हवी!

पंजाब च्या मुख्यमंत्र्यांना संदेश देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले ट्विट आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पंजाब मध्ये आगमन विमानाने होते, ते तसे झाले. पुढे बठिंडा पर्यंत विमान आणि नंतर उर्वरित पंजाब दौरा त्यांचा हेलिकॉप्टरने नियोजित होता. मात्र, अचानक त्यांचा दौरा रस्तामार्गे निघाला. त्यांनी हवामानामुळे हेलिकॉप्टर‌ ऐवजी दोन तासांचा रस्ता प्रवासाचा पर्याय निवडला गेल्याचे सांगण्यात आले. नेमका हाच निर्णय सर्व समस्येचं मुळ असल्याचं आता आरोप-प्रत्यारोपातून पुढे येत आहे. मोदींच्या काफिल्याने निवडलेला रस्तामार्ग हा फिरोजपूर शहराला रस्त्याने जोडणाऱ्या तीन मार्ग जिथे एकत्र येतात अशा बऱ्यापैकी वर्दळ असणारा रस्ता निवडला. त्यांच्या एकूण अधिकृत दौऱ्यात रस्तामार्गाचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे पंजाब चे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी म्हटले. मात्र, ऐनवेळी तसा बदल केलाच गेला तर त्यासाठी यंत्रणेला सावरायलाही काही वेळ द्यावा लागतो, असेही पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शिवाय, जो रस्ता पंतप्रधानांच्या ताफ्याने निवडला त्या रस्त्यावर त्यांच्या दौऱ्याच्या तीन दिवस आधीच शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. हे आंदोलन पंजाब दौऱ्यावर येणाऱ्या पंतप्रधान यांना तीन कायदे रद्द केले गेल्यानंतर शेतमालाला हमीभाव निश्चित करण्यासाठी पुढे कोणतीही समिती गठीत करण्यात आली नाही. सातशे शेतकरी शहीद झाल्याविषयी देखील त्यांनी अद्याप काही म्हटलेले नाही. ऊन, वारा, पाऊस अशा सर्वच वातावरणात शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन चालवले. त्यामुळे, या शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी पासून तर अनेक खालच्या शब्दांत हिनवले गेले. मात्र, शेतकरी डगमगले नाहीत. शेयकऱ्यांवर असा विनाठायी आरोप करणा-या मोदी-भाजप भक्तांनी अद्यापही माफी मागितली नाही. त्यामुळे, यावरही शेतकऱ्यांना रोष आहे, त्यांच्या आंदोलनात हा देखील मुद्दा आहे. तीन दिवसांपासून अशा विविध कारणास्तव आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी फिरोजपूरकडे तीन दिशांनी जाणारे रस्ते रोखण्याच आंदोलन तीन दिवसांपासून सुरू ठेवले होते. मात्र, पूर्वीच सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मार्गाने पंतप्रधानांचा काफिला नेणे ही तर गंभीर चूक म्हटली पाहिजे. ही चूक करणारी यंत्रणा ब्लू बुक नुसार केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि पंतप्रधान सुरक्षा यंत्रणांचीच म्हणावी लागेल. मात्र, पंतप्रधानांचा ट्विट हे पंजाब मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करणारं असल्याने या बाबीत राजकारणही डोकावते का? असा प्रश्न यानिमित्ताने पडू शकतो. भाजपच्या पंजाब चे नेते तर पुन्हा ऐंशीच्या दशकाची स्थिती  पंजाब सरकार निर्माण करित असल्याचा खुलेआम आरोप करित आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन केला जाणं हे निश्चितपणे गैर आहे. कारण पंजाब समस्या ही पूर्ण देशाची समस्या एकेकाळी बनली होती. त्यातून सावरलेल्या देशात राजकारणप्रेरित उद्देश ठेवून आरोप करणे म्हणजे पंजाबच्या शेतकऱ्यांना दोष देण्याचा भाजप नेत्यांचा उद्देश सर्वस्वी चुकीचा तर आहेच, परंतु, अत्यंत बेजबाबदार देखील आहे. वास्तविक, देशाच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या जनतेवर विश्वासच ठेवला नाही, तर ते लोकांचे नेते कसे ठरतील? आपल्याच लहरी वर्तनातून प्रश्न किंवा समस्या निर्माण करण्यापासून मोदींनी स्वतः:लाच आवरायला हवं. आता तर भाजप नेते पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करू लागले आहेत; लोकशाही राजवटीवर सध्या जो प्रश्न उपस्थित केला जातो, तो मोदींची मर्जी सांभाळण्यासाठी बेताल वक्तव्य करणाऱ्या भाजप नेत्यांमुळेच. अर्थात, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एकूणच या घटनेच्या अनुषंगाने राज्यसरकारला अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे. रस्तामार्गात मोदींचा ताफा अडल्या कारणास्तव पंजाब पोलिस महासंचालकांनी एका अधिकाऱ्याला बडतर्फ केल्यानंतर तातडीने ती बडतर्फी मागे घेऊन या प्रकरणात काय त्रूटी झाल्या त्याची चौकशी केली जाण्याची घोषणा पंजाब च्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यांची ही घोषणा केंद्र-राज्य संघर्षाची द्योतक आहे. थोडक्यात, दोन्ही बाजूंनी लोकशाही व्यवस्थेतील प्रगल्भता जोपासणे गरजेचे आहे.