बांगलादेश चीनच्या कच्छपी !

अलीकडच्या काही वर्षांपासून जागतिक घडामोडी वेगाने घडतांना दिसून येत आहे, त्याचबरोबर महासत्तेचे स्वप्न पडणार्‍या देशांना महत्वाकांक्षेचे धुमारे फुटायला लागले आहे. नाटोमुळे युरोपीय देशांचे प्रस्थ कमी करण्यासाठी रशियाने युक्रेनवर हल्ला करत आपले महत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर अमेरिकेत ट्रम्प युग पुन्हा अवतरल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेच्या हक्कांसाठी संपूर्ण जगासोबत आपण लढू शकतो असाच इशारा टेरिफ वारच्या निमित्ताने दिला आहे, मात्र यात चीन हा देश वेगळ्या पद्धतीने आपले हात-पाय पसरवतांना दिसून येत आहे.
चीन हा कर्ज या कूटनीतीचा अवलंब करतांना दिसून येत आहे. चीनने आपला शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानला अमाप असे कर्ज देवून त्याठिकाणी विस्तारवादी धोरण स्वीकारले आहे, शिवाय पाकिस्ताला आपली री ओढण्यास मजबूर केले आहे. तशीच गत श्रीलंकेची झाली आहे, आणि आता बांगलादेशाची देखील होण्याची शक्यता आहे. चीन हा साळसूदपणाचा आव आणून आपण तुमच्या मदतीसाठी तत्पर असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि त्या बदल्यात समोरच्या देशाला कर्जाच्या विळख्यात आणि आपल्या देशाच्या विस्तारवादी धोरणाला पूरक भूमिका घेण्यास भाग पाडतो असेच दिसून येत आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 26 मार्च रोजी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांना बीजिंगला आणण्यासाठी एक विशेष विमान पाठवले, ज्यामुळे बांगलादेशशी चीनचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. चीनने बांगलादेशी निर्यातीला 100 टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश दिला आहे आणि अधिक बांगलादेशी वस्तू आयात करण्याचे वचन दिले आहे. युनूसच्या भेटीदरम्यान बांगलादेशसाठी 2.1 अब्ज डॉलर्सची चीनी गुंतवणूक, कर्ज आणि अनुदान देण्याची वचनबद्धता चीनने दर्शवली आहे. अर्थात या 2.1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीमुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा चीनच्या नादी लागतांना दिसून येत आहे. खरंतर चीनचे विस्तारवादी धोरण लपून राहिलेले नसतांना नोबेल पारितोषिक विजेते केवळ शेख हसीना यांच्याप्रती असलेल्या द्वेषापायी आणि त्यांची भारताशी असलेली जवळीक याच दोन कारणामुळे युनूस यांनी चीनची जवळीक वाढवत बांगलादेशातील जनतेला चीनच्या दावणीला बांधल्याचे दिसून येत आहे. मुळातच कोणत्याही सत्ताधार्‍याने आपला विवेक शाबूत ठेवला पाहिजे, कुणाला संपवायला किंवा द्वेषापायी राजकारण करण्याऐवजी जनतेच्या हिताचे राजकारण करण्याची आवश्यकता आहे, मात्र युनूस यांना त्याचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांनी बांगलादेशातील जनतेला चीनच्या ओझ्याखाली वाकवले आहे, त्यामुळे चीन पुन्हा एकदा बांगलादेशात मोठी गुंतवणूक करून बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे काढण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता तब्बल दोन दशकं, भारत आणि बांगलादेश यांच्यात जवळीक वाढत होती, पंतप्रधान पदावर शेख हसीना असतांना भारत-बांगलादेशाचे द्विपक्षीय संबंध एका उंचीवर पोहोचले होते. हसीना यांच्यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांत स्थिरता निर्माण झाली, याचबरोबर सीमेवरील बंडखोरांवर कारवाई केली. त्यामुळे व्यापार संबंध आणि सुरक्षितता यावर दोन्ही देशातील संबंध एका उंचीवर होते. याचबरोबर 2014, 2018 आणि 2024 मधील हसीनाच्या निवडणुका वादग्रस्त ठरल्या, ज्यात मतदानात हेराफेरी आणि फेरफार केल्याचे आरोप झाले. विरोधकांचे दमन आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यामुळे बांगलादेशमध्ये भारतविरोधी भावना वाढल्या. त्यातच ऑगस्ट महिन्यात शेख हसीनाविरोधी वातावरण तयार झाले आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे हसीना यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागलेच पण देश देखील सोडण्याची नामुष्की ओढवली. मात्र यातून बांगलादेशमध्ये राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता आलेली नाही. राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी बांगलादेश जागतिक बँक किंवा जागतिक नाणेनिधी यांच्याकडून कर्ज घेवू शकत होता, मात्र त्याऐवजी युनूस यांनी चीनला पसंदी देत आपल्या भवितव्याची दारे बंद केली आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत बांगलादेशमध्ये चीनचा मोठा हस्तक्षेप बघायला मिळू शकतो, त्यामुळेच बांगलादेशमध्ये लोकशाही मार्गाने सरकार स्थापन होणे गरजेचे आहे. तरच बांगलादेशमध्ये राजकीय स्थिरता निर्माण होवू शकते, अन्यथा बांगलादेशचे भवितव्य सध्यातरी अंधातरी दिसून येत आहे.