राज्यातील ऊस परराज्यात निर्यातीवर बंदी

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात यंदा पुरेसा पाऊस न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पुरेश्या पावसाअभावी यंदा ऊसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यात गाळप हंगाम कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील ऊस परराज्यामध्ये निर्यात करण्यावर बंदी घातली आहे. राज्य सरकारने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत परराज्यांत ऊस पाठविण्यावर बंदी घातली आहे. संबंधित सक्षम अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना राज्याबाहेर ऊस नेता येणार नाही, अशी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
यंदाच्या हंगामात उसाची लागवड आणि उत्पादकता कमी झाल्यामुळे उसाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात नऊ महिन्यांहून अधिक काळ चालणारा गाळप हंगाम यंदा तीन महिन्यातच आटोपण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या हंगामात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये उसाची क्षेत्रे झपाट्याने कमी झालेली आहे. समाधानकारक पाऊस न झाल्याने उसाचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांना पुरेसा ऊस मिळावा, या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारने उसाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परंतु शेतकर्‍यांचे या निर्णयामुळे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जो कारखाना सर्वाधिक दर देतो, तिथेच शेतकरी उसाची विक्री करत असतो, असे आतापर्यंतचे सूत्र राहिलेले आहे. महाराष्ट्रातील सीमाभागातल्या जिल्ह्यातील शेतकरी बाहेरच्या राज्यांमध्ये उसाची विक्री करून चांगला भाव मिळवतात. परंतु आता शेतकर्‍यांना तो पर्याय उपलब्ध असणार नाही. महाराष्ट्रातील बहुतांश कारखान्यांची गाळप क्षमता ही दोन ते अडीच लाख टनांच्या आसपास आहे. त्यामुळे कारखान्यांना किमान सात ते आठ महिने उसाचे गाळप करावे लागते. परंतु यावर्षी उसाचे क्षेत्र घटल्याने गाळप हंगाम कमी होणार आहे. उसाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना आवश्यक उसाचा पुरवठा होईल. परंतु तो फार काळ होवू शकणार नाही. केवळ दोन ते तीन महिन्यांतच संबंधित क्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र संपेल. त्यामुळे आठ ते नऊ महिने चालणारा उसाचा गाळप हंगाम केवळ तीन महिन्यांत संपण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता यावर्षी गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकर्‍यांसह कारखानदारांचीही धाकधूक वाढली आहे.

सीमावर्ती भागातील उसाची पळवा-पळवी थांबणार – ऊस उत्पादनात घट झाली की राज्यातील उसाला शेजारच्या कर्नाटकातून मोठी स्पर्धा निर्माण होते. विशेषतः सीमावर्ती भागांत उसाची पळवापळवी जोर धरते. कर्नाटकातील कारखाने जादा दर देऊन ऊस घेत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदारांची पंचाईत होते. त्यामुळे दरात स्पर्धा करण्याऐवजी त्यांनी सरकारला शेजारच्या राज्यांत ऊस नेण्यावर बंदी घालण्याचे साकडे घातले होते. त्याला प्रतिसाद देत राज्य सरकारने उसाच्या परराज्यांतील पळवापळवीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये होणारी उसाची संभाव्य निर्यात थांबण्यास मदत होऊन राज्यात पिकणारा ऊस हा इथल्याच साखर कारखान्यांना उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.