माॅब लिंचिंग विरोधी कायदा प्रतिक्षेतच!

    देशात २०१४ नंतर अनेक ठिकाणी माॅब लिंचींग चे प्रकार अस्तित्वात आले. अतिशय हिंसक असा हा प्रकार देशात अगदी नव्यानेच उघड आणि आक्रमक स्वरुपात आल्यामुळे त्याच्याविषयी जनताच भयभीत झाली. माॅब लिंचींग चा प्रकार देशात सर्वात प्रथम उत्तर प्रदेशातील अखलाक कांडातून देशाच्या समोर आला. अर्थात माॅब लिंचींगचा प्रकार हा जमावाचा एखाद्या गोष्टी विरुद्ध उस्फुर्त गुन्हा प्रकार नसून तो अतिशय शांत डोक्याने त्यांच्या डोक्यात भरवलेल्या हिंसक विचाराला मूर्तस्वरूप देण्याचाच एक प्रकार म्हणून तो स्पष्ट होतो. अखलाक कांडानंतर देशात माॅब लिंचींग चा प्रकार हा सातत्याने घडू लागला आणि या विरोधात एक सूत्रबद्ध आणि नियोजित पद्धत अवलंबिली गेली असल्याचे संकेत अनेक विचारवंत, बुद्धिवंत, कार्यकर्ते, राजकीय नेते यांच्या एकूणच विश्लेषणातून समोर येऊ लागले. परंतु केंद्रात वर्तमान काळात सत्तेत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी माॅब लिंचींगला एक गंभीर गुन्हेगारी स्वरूप म्हणून न पाहता केवळ खूनाचा प्रकार म्हणून म्हणून भारतीय दंड संहितेच्या आधारे त्यांनी हा गुन्हा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. माॅब लिंचींग हा प्रकार गुन्हेगारी विश्वातील एक नवा प्रकार असून तो जात, धर्म, लिंग, प्रांत याविषयी एक प्रचंड विद्वेष निर्माण करून एखाद्या व्यक्तीला समूहाच्या खुनशी विचारांचे टार्गेट करून समोर आणतो. या गुन्ह्याचे भयावह स्वरूप पाहता आणि केंद्रातील वर्तमान सत्ताधाऱ्यांची त्याविषयी उदासीनता पाहता अनेक राज्यांनी माॅब लिंचींग विरोधातील कायद्याचे महत्त्व लक्षात घेतले.  त्यामुळे देशातील काही राज्यांनी ताबडतोब माॅब लिंचींग विरोधात कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यात प्रामुख्याने झारखंड, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल आणि मणिपूर या राज्यांनी आघाडी घेतली. या राज्यांनी मॉब लिंचिंग विरोधात जे कायदे बनवले त्यात कडक शिक्षेचीही तरतूद केली आहे. मात्र, चारही राज्यांनी माॅब लिंचींग विरोधात जे कायदे बनवले त्यात एक समान शिक्षेची तरतूद राहिली आहे आणि ती म्हणजे जन्मठेप परंतु या व्यतिरिक्त काही राज्यांनी तीन वर्षे शिक्षा किंवा एक ते पाच लाखाचा दंड किंवा काही राज्यांनी तीन वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा अशी तरतूद केली आहे. त्यांनी बनवलेल्या या कायद्यामध्ये वेगवेगळ्या शिक्षा आणि तरतुदी असल्यामुळे सबंध देशात घडणाऱ्या माॅब लिंचींग सारख्या अतिशय गंभीर गुन्ह्यांविरोधात सबंध देशात एक सूत्रपणे एक कायदा अमलात आला तर तो अधिक प्रभावी राहील. कारण कायद्याच्या कचाट्यातून जमाव एखाद्या विषारी विचारसरणीच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला करतो तो त्यांचा हेतू कायद्याच्या परिभाषेतून सुटता कामा नये. आयपीसी कलम ३०२  मध्ये काहीवेळा व्यक्ती हा एखादा विषारी विचार डोक्यात ठेवूनच तो गुन्हा करेल असं नाही; परंतु माॅब लिंचींग च्या प्रकारांमध्ये जो जमाव एखाद्या व्यक्तीवर हिंसक हल्ला करतो तो जमाव निश्चितपणे एखाद्या विषाक्त किंवा हिंसक विचाराने प्रेरित असतो, आणि त्याच्या डोक्यात हा विचार भरणारी एक यंत्रणा असते. किंबहुना, या विषारी विचाराच्या मागे धर्मांधतेच्या प्रेरणा मोठ्या प्रमाणात असू शकतात; त्यामुळे माॅब लिंचींग सारखा प्रकार हा मानवी जीवनात एक प्रकारे कलंक आहे. आणि या कलंकाला भारतीय समाज जीवनातून कायमचे हद्दपार करायचे असेल तर या विरोधातील कायदा अतिशय गंभीर आणि तितक्याच कडक शिक्षेची तरतूद असणारा पाहिजे. अन्यथा कायद्याच्या कचाट्यातून पळवाट काढण्याची मानसिकता ही मोठ्या प्रमाणात केली जाते. झारखंड राजस्थान पश्चिम बंगाल आणि मणिपूर या राज्यांनी तातडीने माॅब लिंचींग विरोधी कायदा बनवला. मात्र राज्यांनी बनवलेल्या या कायद्यावर राज्याच्या राज्यपालांनी सही केल्याशिवाय तो कायदा म्हणून प्रत्यक्षात अस्तित्वात येत नाही. राज्यपालांनी या कायद्यावर सही न करता ते कायदे राष्ट्रपतींच्या अवलोकनार्थ पुढे पाठवले आहेत. यामुळे राज्यांनी कायदे बनवण्याची  व्यवस्था केली त्यांच्या त्या हेतूलाही बाधित केले. राज्यपालांनी अतिशय गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या कायद्याविरोधात स्वाक्षरी करायला प्राधान्य द्यायला हवे होते. कारण अतिशय गंभीर असा हा गुन्हा ज्यात मानवी जीवनच धोक्यात आल्याचे संकेत स्पष्टपणे दिसतात त्या कायद्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी राज्यपालांनी स्वतः हिरीरीने पुढे यायला हवे होते. परंतु, तसे न होता त्या त्या राज्याच्या राज्यपाल महोदयांनी राष्ट्रपतींच्या अवलोकनार्थ प्रस्तावित कायदा पाठवून एक प्रकारे कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी वेळकाढू धोरणाचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. जर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या अवलोकनार्थ हा कायदा पाठवायचे निश्चित केलेले असे दिसते, तर त्याचा अर्थ चारही राज्यांच्या राज्यपालांनी एक समान धोरण कसे काय अवलंबले याचा अर्थ या कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन चारही राज्यांच्या राज्यपालांचा समान कसा असू शकतो यावर प्रकाश टाकणे खूप गरजेचे आहे.