भ्रष्टाचार विरोधी नेत्याची, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली रवानगी !  

शांतता कोर्ट चालू आहे आणि शांतेच कार्ट चालू आहे, अशा दोन ठळक मथळ्याखाली महाराष्ट्रात मराठी रंगभूमीवर नाटक सादर व्हायची. याच अनुषंगाने आपला तो मुलगा आणि त्यांचं ते कार्ट अशा प्रकारचे एक मानसिक समीकरण रुजायला लागलं होतं. तशीच गत काहीशी सिविल सोसायटीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार विरोधी अभियान राबवताना अरविंद केजरीवाल यांची राहीली. या व्यक्तीच्या पान भरून भरून लेखाच्या जाहिराती देशातील सर्व भाषिक माध्यमांमधून छापून यायच्या. केवळ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यातून ज्या राजकीय नेत्याचा जन्म झाला, तो नेता म्हणजे अरविंद केजरीवाल. टू जी स्प्रेक्टम घोटाळा, जो कधी झालाच नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कधीकाळी आपल्या निकालात म्हटले होते. परंतु, त्याच घोटाळ्यावर रान उठवत अआण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात सामील झालेले अरविंद केजरीवाल, यांच्यावर कधीकाळी भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल, हा त्यांनी देखील विचार केलेला नसेल! आज आपण पाहत आहोत की, लोकसभा २०२४ च्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. देशातील दिल्ली सारख्या एका राज्याचा मुख्यमंत्री आणि ज्या आम आदमी पक्षाची सत्ता दिल्लीसह पंजाब मध्ये आहे, त्या पक्षाचे संस्थापक नेते, दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या माध्यमातून अटक झालेले आहेत. न्यायालयाने त्यांना विशेष कोर्टात याचिका दाखल करायला सांगितले आहे. हा सगळा भाग एक नाट्यमय आहे. म्हणजे ज्या अरविंद केजरीवाल यांनी साधनसूचिता च्या नावाखाली भ्रष्टाचार विरोधात आपण लढा देत असल्याचा आव आणला होता; त्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सत्ता काळातच दिल्लीत दारूच्या प्रकरणात घोटाळा झाला. आता हा घोटाळा नेमका काय आहे, याचा तपशीलात आपण जाण्याची गरज नाही. याठिकाणी आपला विषय एवढाच आहे की, ज्या व्यक्तीने या देशातील केंद्र सरकार बदलासाठी २०११ पासून २०१४ पर्यंत सतत आंदोलनं केली, तो माणूस भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जातो ही, बाब त्यांच्याही दृष्टीने अतिशय लाजिरवाणी आहे. तसेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा जो एक प्रकारे भुलभुलय्या लोकांमध्ये आलेला होता, तो देखील धरातलावर यायला उशीर लागला नाही! खरेतर अरविंद केजरीवाल यांना गेल्या दीड वर्षापासून अटक होणार, अशी सातत्याने चर्चा होती. परंतु, शेवटी त्यांच्या राजकीय भूमिकांवरून सध्याच्या सरकारला असे वाटले की, आता यांचा बंदोबस्त करायला हवा आणि त्यांना ईडीच्या माध्यमातून अटक झाली. या देशात यापूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून हेमंत सोरेन या झारखंडच्या आदिवासी मुख्यमंत्र्यांना देखील अटक झाली. त्यांच्या अटकेनंतर या देशातील इंडिया आघाडीतील राजकीय पक्ष देखील फक्त प्रतिक्रिया देऊ शकले. परंतु, प्रत्यक्षात लढ्याचं आव्हान त्यांनी केलं नाही. आज अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत मात्र काहीतरी विशेष केस असल्यासारखे, सर्वच विरोधी पक्षांचे वर्तन दिसत आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, इंडिया आघाडीमध्ये सामील घटक दल देखील दलित, आदिवासी आणि उच्च वर्णीय असा भेद करतात का? जर, तसा करत नसतील तर हेमंत सोरेन यांना अटक झाली, तेव्हा, देशातील सर्व विरोधी पक्ष एकत्र का आले नाहीत? जे आज अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर एकत्र आले. भारतीय समाजात प्रश्न राजकीय असला तरी तो सामाजिक अंगाने समजून घ्यावा लागतो. त्या प्रश्नातल सामाजिक अंग समजून घेतल्याशिवाय त्या प्रश्नाचे खरे स्वरूप आकलन होत नाही, हे देखील तितकेच सत्य आहे. अरविंद केजरीवाल यांची अटक एक भ्रष्ट नेता म्हणून जर असेल, तर, जनतेला त्यांची फारशी काळजी नाही. परंतु, खरंच त्यांचं व्यक्तिमत्व पारदर्शी असेल तर मग चिंतेचा विषय ठरू शकतो. परंतु एकंदरीत ईडीने १०० कोटीचा घोटाळा त्यांच्या नावावर जमा केला असला आणि प्रत्यक्षात काही लाखांचा घोटाळा जरी असला तरी, तात्विकदृष्ट्या केजरीवाल यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुका देखील पारदर्शीपणे व्हाव्यात. देशाची लोकशाही एकसंघ राहावी. ती टिकावी, यासाठी देखील विरोधी पक्षांचे नेते म्हणून निवडणूक काळामध्ये सर्वच नेत्यांना तुरुंगाच्या बाहेर सोडावं. त्यांना लोकसभा निवडणुकीत पूर्णपणे सामील होऊ द्यावं आणि त्यानंतर त्यांच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांना अटक केली तरी चालेल. परंतु, लोकशाहीच्या रक्षणार्थ सत्ताधारी जरी बेगुमान झाले असले तरी, विरोधकांनाही त्यांनी बरोबरीची संधी द्यायलाच हवी. हे खरे तर लोकशाहीचे मर्म आणि अधिकार आहेत. हे विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांनी देखील समजून घ्यायला हवं.