आण्णा जागे झाले !

देशातील सलग ६० वर्ष चालत असणारी सत्ता बदलून नव्या राजकीय पक्षाला केंद्रीय सत्तास्थानी आणण्याचं सर्वाधिक मोठे श्रेय जर कुणाला असेल, तर,  आण्णा हजारे हे आंदोलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात प्रख्यात आहेत. कोणतीही राजकीय गोष्ट साध्य करण्यासाठी आण्णा हजारे यांचा आंदोलनाचा उपयोग राज्यकर्ते मग ते काँग्रेसचे असो अथवा भाजपाचे असो किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाचे असो, राज्यकर्त्यांना एक कळसूत्राप्रमाणे त्यांच्या आंदोलनाला हाताळता येते. ज्या लोकपाल विधेयकासाठी आण्णांचे  आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सराकरने २८ डिसेंबर २०२२ ला विधानसभेत आणि १५ डिसेंबर २०२३ ला विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र, तब्बल 2 वर्षे होऊन देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आण्णा हजारे उपोषण करणार आहेत. दरम्यान, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून सरकारची इच्छा दिसत नसल्याने उपोषणाला बसण्याची वेळ येत असल्याचंही अण्णांनी पत्रात म्हटलं आहे. दरम्यान, आण्णा हजारे यांनी २०११ मध्ये लोकायुक्त कायद्यासाठी मोठं जनआंदोलन उभारलं होतं, भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा नारा देत आण्णांनी उभारलेल्या आंदोलनास देशभरात मोठा पाठिंबा मिळाला, त्यानंतर देशात आणि महाराष्ट्रातही सत्तापालट झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्या आंदोलनाला यशही आलं. त्या आंदोलनानंतर सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप झाले. परंतु, सत्ता बदलांमध्ये २०१४ यावर्षी आण्णा हजारे यांचे आंदोलन फार महत्वपूर्ण ठरलं. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र, आता गेली ११ वर्षे आण्णा हजारे कोणत्याही आंदोलनातून गायबच आहेत! एरवी, त्यांच्या या गायब असण्यावर मीम्स बनतात. आण्णाला जाग कशी येत नाही? या संदर्भामध्ये बनणाऱ्या या मीन्स आण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची देशात गेल्या ११ वर्षातील असणारी अनुपस्थिती लोकांसाठी आश्चर्यकारक आहे. अर्थात, ही अनुपस्थिती मिटवण्याचा त्यांनी आता निर्णय घेतला आहे! का, असा जर प्रश्न आपण विचारला तर, निश्चितपणे त्याचे उत्तर नाही असे आहे. कारण, देशामध्ये केंद्रीय सत्तेच्या संदर्भात आंदोलन आण्णांनी करावं, असा अनेकांचा आग्रह आहे. परंतु, आण्णा काही त्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना किंवा तशी मागणी करणाऱ्यांना साथ द्यायला तयार नाहीत आता आण्णा येत्या जानेवारीमध्ये ३० तारखेला राळेगण येथील यादव बाबा मंदिरात उपोषणाला प्रारंभ करणार आहेत. मात्र, यावेळी त्यांचं हे उपोषण कुठल्याही राष्ट्रीय प्रश्नावर नसून, महाराष्ट्रामध्ये दोन वर्षांपूर्वी संमत झालेल्या लोकपाल यांच्या संदर्भातील बिल मंजूर होऊनही त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, ती अंमलबजावणी करण्यासाठी आण्णा हजारे यांनी उपोषणाचे शस्त्र उपसत आहेत परंतु लोकांना असं वाटत आहे की, आण्णा हजारे उपोषणाचं हे शस्त्र जे उपसत आहेत. त्या लोकपाल पद्धतीलाच भारताच्या अनेक लोकांचा विरोध राहिलेला आहे.  हा विरोध एकंदरीत लोकशाहीच्या रक्षणासाठीच आहे. कारण, लोकपाल हे लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणण्याचा एक पायंडा आहे.  म्हणून महाराष्ट्रामध्ये लोकपालाची नियुक्ती व्हावी; यासाठी आण्णा हजारे जे आंदोलन करून पाहत आहेत, त्या आंदोलनाला एका अर्थाने सत्ताधारी पक्षांनीच आतून उकसवले आहे, असा आरोप लोकांमधून होत आहे. परंतु, आण्णा हजारे महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिदिनी या प्रश्नावर उपोषणासाठी बसत आहेत; ही सर्वात मोठी बाब आहे! त्यामुळे, आण्णा हजारे यांचे आंदोलन ३० जानेवारीला सुरू होण्यापूर्वीच; कदाचित, महाराष्ट्रामध्ये राज्य सरकार लोकपालची अंमलबजावणी करेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्थात, सत्तास्थानी कोणताही राजकीय पक्ष आला तरी, आपल्या सत्तेवर नियंत्रण करणारी कुठलीही शक्ती सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाही. त्यामुळे, लोकपाल हे कुठल्याही सरकारच्या काळामध्ये कधीही अमलात येऊ शकत नाही. शिवाय, लोकपाल ही संकल्पना लोकशाही विरोधी आहे. अशी या देशातील पुरोगामींची आणि सविधानवाद्यांची भूमिका राहिलेली आहे. आण्णा हजारे यांचे हे आंदोलन कोणत्याही अर्थाने पुरोगामी विचारांना बळकटी देणार आहे, असं म्हणता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.