अनैतिक घटनाक्रमासाठी संवैधानिक बचावाचा फडणवीस यांचा धावा चूकच!

 भारतातील संवैधानिक लोकशाही अतिशय मजबूत आहे, याची साक्ष आज अडचणीत आलेल्या माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेने पुन्हा एकदा समोर आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी 125 तासांची केलेली रेकॉर्डिंग यासंदर्भात पोलिसांनी बजावलेल्या नोटीस वर त्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा घेतलेला निर्णय हादेखील संविधानिक लोकशाहीचा बचावात्मक मुद्दा त्यांनी आपल्या बचावासाठी घेतलेला दिसतो. विधिमंडळ हे त्यांच्या सदस्याला कोणत्याही बाबतीत बोलण्याचे स्वातंत्र्य देणारे आणि त्या विरोधात कोणतीही ॲक्शन न घेता येणारा असा हा सभागृहाचा विशेष अधिकार आहे. या अधिकाराचा उपयोग करून ते न्यायालयात जाऊन आपल्या विरोधात पोलीस चौकशी किंवा कारवाई करू शकत नाहीत असा बचाव त्यांनी घेतला आहे. मात्र संवैधानिक लोकशाही ही सभागृहात बोलण्याचे स्वातंत्र्य देत असली तरीही त्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अर्थ निश्चितपणे आहे. भारतात पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी काही नव्याने निर्माण होणाऱ्या वृत्तसंस्थांनी किंवा मीडिया संस्थांनी स्टिंग ऑपरेशन नावाचा एक नवा प्रकार उदयास आला होता. जात प्रत्यक्ष घडणारी घटना नव्हे तर आपणच एखादी घटना घडावी आणि त्याची बातमी बनवावी आणि ती बातमी अतिशय गौप्यस्फोट असणाऱ्या पद्धतीने ती बनवावी असा हा स्टिंग ऑपरेशनचा प्रकार होता आणि आहे. मात्र हा स्टिंग ऑपरेशनचा प्रकार पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनैतिक आहे असे त्यावेळी लोकसत्ताचे संपादक असणारे कुमार केतकर यांनी म्हटले होते. आपणच एखादी घटना घडवायचे आपल्या वाचायचा आणि त्यानुसार काही घडले ती त्याची बातमी बनवायची ही जशी प्रसार माध्यमातील अनैतिकता ठरली त्याचप्रमाणे, माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका सरकारी वकिलाचे केबिनमधून केलेले १२५ तासाचे रेकॉर्डिंग हेसुद्धा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे तर आहेच परंतु एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद उपभोगलेल्या नेत्यांच्या दृष्टीने ते अनैतिकही आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री राहिलेली व्यक्तीच जेव्हा एखाद्या अनैतिक गोष्टीचे समर्थन करते किंवा तो माझा कायदेशीर हक्क असल्याचा म्हणून सभागृहाचा तो माझा हक्क ठरतो असा, जेव्हा बचावात्मक पवित्रा घेतो तेव्हा तेदेखील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अनैतिकच ठरते. मात्र राज्याची महा विकास आघाडी देखील यासंदर्भात कुठल्या पद्धतीने राज्यव्यवस्था चालवावी या संभ्रमात आहे. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेणारे महाविकास आघाडी सरकार देखील त्यांच्या विचारांनी राज्यव्यवस्था चालवू शकले नाही, अद्यापर्यंत हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सारखे नेते अधिकाधिक आक्रमक होत आहेत, हे राज्य पहात आहे आणि महा विकास आघाडी सरकार फक्त अवाक् होऊन बघत आहे. वास्तविक संविधानाचा आधार घेऊन न्यायालयात आपला बचावात्मक मुद्दा पेश करण्यासाठी आव्हान देणारे फडणवीस यांना महाविकास आघाडी सरकारने जाब विचारायला हवा की अद्यापही महाराष्ट्राचे राज्यपाल १२ सदस्यांची नियुक्ती करत नाही त्या संदर्भात एक विरोधी पक्षनेता म्हणून फडणवीस यांची संविधानिक जबाबदारी काय आहे हे देखील त्यांनी स्पष्ट करावे अशा प्रकारची भूमिका महा विकास आघाडी सरकारने नक्कीच विचारायला हवी. भाजप नेत्यांचे धोरण सध्या अडचणीत सापडली की संविधानाचा आधार घ्यायचा आणि संविधानाच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की संविधानाची अपेक्षा करायची अशा प्रकारचा कारभार सध्या देशात सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यात महा विकास आघाडी सरकारने जवळपास तीन वर्षे पूर्ण करण्याकडे आपली वाटचाल चालवली आहे ती निश्चितपणे अभिनंदनीय असली तरीही एक सरकार म्हणून लोकशाही व्यवस्था आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारची आक्रमकता ही दिसायला हवी. केवळ विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपांनी घाबरून जाणं एवढच महा विकास आघाडीचे कर्तव्य ठरणार नाही, त्यासाठी २०२४ मध्ये पुन्हा महाराष्ट्राची धुरा घ्यायचे असेल तर महा विकास आघाडी सरकारने संवैधानिक भूमिकेचा योग्य तो अर्थ काढून आव्हानात्मक सत्ताकारण करायला हवे.