विकासकामांना स्थगिती देण्यास नकार मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय 

मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीतील काळात दिलेल्या विकास कामांना स्थगिती देण्याचा व पुन्हा नव्याने मंजुरी देण्याचा धडाका लावला होता. याविरोधात कोल्हापूर तालुक्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीचे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयाने या कामांना स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला हा धक्का मानला जात आहे. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, विधानसभेत आणि अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या विकास कामांना स्थगिती देता येणार नाही.

याबाबत अधिक माहिती अशी, महाराष्ट्रात चार महिन्यापूर्वी झालेल्या सत्ता पालटानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जवळजवळ सर्वच विभागातील विकासकामांना स्थगिती व रद्दचे आदेश काढले होते. या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारच्या 19 जुलै 2022 व 25 जुलै 2022 रोजींच्या स्थगिती व रद्दच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या सुनावणीची पुढील तारीख 12 डिसेंबर अशी आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या, मात्र वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांना नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सुनावणीवेळी संबंधित कामांचे बजेट मंजूर आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामे थांबवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे आता राज्य सरकारला स्थगिती दिलेली कामे पुन्हा सुरू करावी लागतील. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने 19 आणि 25 जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली, तसेच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांना थेट स्थगिती दिली होती. 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेली हजारो कोटींची काम यामुळे रखडणार होती. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, 12 डिसेंबर रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.विद्यमान सरकारने आधीच्या म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील भेट घेतली होती. परंतु या भेटीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

अर्थसंकल्पातील मंजूर कामे रद्द करता येणार नाही – विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्द या शिंदे -फडणवीस सरकारच्या आदेशाविरूध्द मुद्दे मांडताना विधानसभेसमोर आणि अर्थसंकल्पात संमत झालेली विकासकामे मंजूर करता येणार नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वीही हरियाणा सरकार विरुद्ध पंजाब सरकार या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या खटल्याचेही दाखले देण्यात आले आहेत.