सहकार क्षेत्रात अजितदादांचा स्वाहाकार !

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘सहकार’ हे क्षेत्र एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जायचे. परंतु, याच सहकाराचा उपयोग करून स्वतःचे राजकीय साम्राज्य उभे करणाऱ्या नेत्यांमध्ये अजित पवार यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. त्यांच्यावर वारंवार होणारे आरोप आणि चौकशा पाहता, सहकार क्षेत्राचा वापर त्यांनी जनहितार्थ करण्याऐवजी स्वतःच्या आणि निकटवर्तीयांच्या हितासाठी ‘षड्यंत्र’ म्हणून केल्याचे चित्र उभे राहते.
   साखर कारखान्यांची ‘स्वस्त’ खरेदी अजित पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीत साखर कारखान्यांच्या विक्रीचा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या  माध्यमातून अनेक ‘आजारी’ साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्यात आला. आरोप असा आहे की, अजित पवार या बँकेच्या संचालक मंडळात असताना त्यांनी जाणीवपूर्वक कारखाने तोट्यात दाखवले आणि नंतर ते मातीमोल किमतीत स्वतःच्या निकटवर्तीयांच्या किंवा बेनामी कंपन्यांच्या घशात घातले. बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमांचे उल्लंघन करून साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप केले आणि नंतर तेच कारखाने ‘आजारी’ दाखवून सवलतीत विकले. यामध्ये सुमारे २५,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. एक ठळक उदाहरण यातील सर्वात गाजलेले प्रकरण म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना. ईडीच्या  तपासानुसार, २०१० मध्ये हा कारखाना अवघ्या ६५ कोटी रुपयांना ‘गुरू कमॉडिटी सर्व्हिसेस’ या कंपनीला विकला गेला, जो प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा खूपच कमी होता. तपासात असे समोर आले की, ही कंपनी केवळ नावाला होती. प्रत्यक्षात या कारखान्याचे नियंत्रण अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित ‘जरंडेश्वर शुगर मिल्स’कडे होते. ज्या कारखान्याची खरेदी स्वस्त दाखवली गेली, त्याच मालमत्तेवर पुढे शेकडो कोटींचे कर्ज उचलण्यात आले. हा निव्वळ सहकाराचा ‘स्वाहाकार’ नाही का? मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने  या प्रकरणात ‘सी-समरी’  अहवाल सादर करून अजित पवार यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने  या प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवला आहे.  अजित पवार यांच्या कार्यशैलीवर टीका करताना त्यांचे राजकीय ‘चातुर्य’ अनेकदा ‘षड्यंत्रा’च्या व्याख्येत बसते. सत्तेत असताना चौकशा थंड बस्त्यात ठेवणे आणि सत्तेच्या समीकरणांनुसार भूमिका बदलणे, यात त्यांचा हातखंडा राहिला आहे. ७०,००० कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यापासून ते राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यापर्यंत, त्यांच्यावर आरोपांची राळ उडाली. परंतु, प्रत्येक वेळी राजकीय तडजोडींमुळे ते यातून सहीसलामत बाहेर पडले, असे जनतेला वाटते.
    ज्या शेतकऱ्यांच्या घामातून सहकार उभा राहिला, तो शेतकरी आज कर्जबाजारी आहे. मात्र, याच सहकारी संस्थांच्या लिलावातून आणि खरेदी-विक्रीतून नेत्यांच्या खाजगी कंपन्यांचे टर्नओव्हर हजारो कोटींवर पोहोचले आहेत. साखर कारखाने खासगीकरणाच्या नावाखाली ताब्यात घेणे, हे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचे एक नियोजनबद्ध राजकीय षड्यंत्र असल्याचे दिसते. “सहकार हा सर्वांच्या हिताचा असावा, पण महाराष्ट्रात तो केवळ ‘काही’ नेत्यांच्या समृद्धीचा मार्ग बनला आहे. अजित पवार यांचे नाव या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असणे, हे राज्याच्या राजकीय नैतिकतेपुढील मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.” अजित पवार यांच्यावर झालेल्या या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आणि ‘क्लीन चिट’च्या राजकारणामुळे जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे. सहकार वाचवण्यासाठी अशा ‘पॉवरफुल’ नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे. अजित पवार यांच्यावरील आरोपांमध्ये प्रामुख्याने सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून मालमत्ता खरेदीचा समावेश आहे. जरी त्यांनी वेळोवेळी हे आरोप राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचे म्हटले असले तरी, तपास यंत्रणांच्या नोंदीनुसार यात गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येते.