अखेर अग्निपथ योजना वैध

नवी दिल्ली ःकेंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ वैध असल्याचे शिक्कामोर्तब सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केले. सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेच्या वैधतेची पुष्टी केली. अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी आयएएफमधील भरतीशी संबंधित आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने 17 एप्रिल ही तारीख दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सर्व मुद्दे हाताळले होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गोपाल कृष्णन आणि वकील एमएल शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये फेटाळल्या होत्या. अग्निपथ योजनेला राष्ट्रहितासाठी, तसेच सशस्त्र दलांच्या भल्यासाठी लागू करण्यात आले, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते. अग्निपथ योजना लागू करण्यात आल्यापासूनच अनेक राज्यांमध्ये युवकांनी आंदोलन केले होते. या योजनेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयासह इतर उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या याचिका फेटाळल्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.