आदीवासींना न्याय मिळवून दिला ः डामोर

अकोले ः अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या माध्यमातून आदिवासींचे प्रश्‍न सातत्याने मांडले असून, त्यांना न्याय मिळवून दिला असे प्रतिपादन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजीभाई डामोर यांनी केले. नुकतीच या संघटनेची राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक राजधानी दिल्लीत पार पडली, यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलतांना ते म्हणाले की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या पाठपुराव्याने केंद्रीय अदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाची स्थापना झाली. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना झाली, पेसा कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी महराष्ट्र राज्यात आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांची स्थापना केली व महाराष्ट्रात पेसा कायदा आणला बोगस घुसखोरी विरोधात वेळोवेळी आंदोलन केले. असे वेगवेगळे मुद्दे घेऊन देशातील प्रत्येक राज्यात परिषदेचा माध्यमातून आदिवासींसाठी न्याय मिळवून दिला. राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची 20 ऑगस्ट 2022 ला परिषदेच्या 18 राज्यातील शिष्ठमंडळाने भेट घेऊन आदिवासींना समान नागरी कायदा लागू करू नये,अ ादिवासी निसर्गपूजक असून आदिवासींना कोणताही धर्म लागू होत नाही आदिवासी हिंदू-ख्रिश्‍चन-शीख-मुस्लिम या धर्मांमध्ये मोडत नाही आदिवासी भारत देशाचा मूळ मालक असून आदिवासी ही स्वतंत्र जमात आहे त्यामुळे आदिवासींना स्वतंत्र धर्मकोड देन्यात यावा, कड़िया मुंडा कमिटीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करुण न्यायालयांमध्ये रिक्त जागांवर आदिवासी जमातींच्या न्यायाधीशांची नियुक्ति करावी, भारतीय सैन्यदलात आदिवासी बटालियन ची स्थापना करावी,देशातील आदिवासींच्या जमिनी भूमाफीयांनी जबरदस्तीने बळकावल्या आहेत त्या मूळ मालकाला परत मिळाव्या आणि या संदर्भात कडक कायदा करावा असे अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा करुण निवेदन दिल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. मणिपूरच्या घटने संदर्भात देशात प्रत्येक राज्यात परिषदेचा माध्यमातून आंदोलन केले अजूनही मणिपूर मधील आदिवासींवर अन्याय सुरु आहे त्यामुळे मणिपूर ला न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबावतंत्र टाकून मणिपूर ला न्याय मिळे पर्यंत लढा तीव्र करण्याचे ठरले.