स्टॅलिनच्या कणखर भूमिकेला साथ !

 प्रतिगामी आणि अनिष्ट असणारा कायदा किंवा त्या कायद्याची सक्ती तामिळनाडूच्या जनतेने सर्वसंमतीने नाकारली असल्याने केंद्र सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा, असा थेट नकार वजा आवाहन देणारे पत्र सीयुईटी कायद्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांना लिहिले आहे. राज्याच्या शैक्षणिक भूमिका आणि अभ्यासक्रमांना संपवणारा हा कायदा सर्वसामान्य युवकांना शिक्षणातून बाद करणारा असल्याने, केंद्र सरकार ची अशी शैक्षणिक मक्तेदारी तामिळनाडू ला अमान्य असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यापूर्वी च्या नीट किंवा एन‌ईईटी या वैद्यकीय शिक्षणातील केंद्रीय परिक्षांच्या सक्तीलाही तामिळनाडू चे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यात नीट ची सक्ती तामिळनाडूत संपविण्यात त्यांना यश मिळाले होते. स्टॅलिन यांच्या मते केंद्र सरकार शालेय शिक्षणातील राज्यांचा अधिकार संपविण्यासाठी आणि सर्वसामान्य स्तरातील युवकांना शिक्षणातून बाहेर फेकण्यासाठी, अशा कायद्यांचा वापर करित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ऐंशी टक्के विद्यार्थी हे सामान्य स्तरातून येतात, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून कायमचे हद्दपार करण्यासाठी केंद्र सरकार शैक्षणिक धोरणांच्या नावाखाली वेगवेगळ्या केंद्रीय प्रवेश परीक्षा लावून शिक्षणात   उच्चभ्रू जातवर्गासाठी पूर्णपणे मोकळे रान करू पाहत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. नीट’  या वैद्यकीय परिक्षेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लावलेली सक्ती ही शिक्षण क्षेत्रात राज्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्याची आणि सामान्य जात समुहांना वैद्यकीय शिक्षण नाकारण्याची एक क्लृप्ती होती, असे सांगत या कायद्याला आव्हान देऊन तामिळनाडू ने सामान्य जातसमुहाचा वैद्यकीय शिक्षणाचा अधिकार अबाधित राखला आहे. स्टॅलिन यांचे सीयुईटी ला विरोध करणारे पत्र हे केवळ केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध करणारेच नव्हे तर केंद्र – राज्य संबंधांचा संघर्ष होण्याचीही नांदी असू शकते. असे झाले तर याचा सर्वस्वी दोष हा केंद्र सरकारवरच जावू शकतो. कारण संघराज्य पध्दतीवर केंद्राने वेळोवेळी तणाव आणलेला दिसतो. केवळ शैक्षणिक धोरणातूनच ही दिसत नाही, तर, यापूर्वी कोविड काळातही केंद्राने भाजपेतर सत्ता असलेल्या राज्यांना मदत देतानाही सापत्न वागणूक दिल्याचा आरोप अनेक राज्यांनी केला होता. अर्थात, हे केवळ उदाहरण आहे. केंद्र सरकार हे पूर्णपणे संघ विचारांनी काम करत असल्यामुळे आणि संघाचा विचार हा बहुजन समाजाला शिक्षणातून बाद करणारा असल्याने केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध केला जातोय. या विरोधाचे नेतृत्व तामिळनाडू एकप्रकारे आपल्याकडे खेचून घेत आहे. कारण, पेरियार रामस्वामी नायकर यांच्या सांस्कृतिक आंदोलनाची पाळेमुळे खोलवर रूजली असल्याने ते बहुजन समाजाविरुद्ध कोणतीही धोरणे तात्काळ ओळखली जातात आणि त्यास लोकशाही पध्दतीने निर्णायक आव्हान दिले जाते. देशातील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी प्रत्येक अभ्यासक्रमाला प्रवेश परीक्षा ठेवल्याने देशात यापूर्वी असणाऱ्या कोचिंग क्लासेस चे अक्षरशः थैमान सुरू होण्याचा धोका आहे. कोचिंग क्लासेस च्या मार्गदर्शनाशिवाय विद्यार्थी यात यशस्वी होणार नाहीत, अशी पध्दत जाणीवपूर्वक विकसित केली जाते. लाखोंचे शुल्क लाटणाऱ्या या कोचिंग क्लासेस मध्ये सर्वसामान्य समाजातील आणि ग्रामीण भागातील तरूणांना प्रवेश घेऊन मार्गदर्शन घेणे शक्यच नसते. त्यामुळे, सामान्य समाज समुहातील तरूण शिक्षणाचा बाहेर फेकले जाण्याचा धोका लक्षात घेऊन स्टॅलिन यांनी उचललेल्या पाऊलाला देशातील बहुसंख्य असलेल्या बहुजन समाजाचा पाठिंबाच आहे! यापूर्वी नीट परिक्षेला कडाडून विरोध करणाऱ्या तामिळनाडू सरकारला जे यश मिळाले तसेच यश सीयुईटी विरोधातील लढ्याला देखील मिळेल!