तामिळनाडूच्या राज्यपालांना उपरती

चेन्नई/वृत्तसंस्था ः तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन रवी यांनी राज्यातील कॅबिनेट व्ही सेंथिल बालाजी यांच्या बडतर्फीचा निर्णय घेतला, त्यानंतर काही तासानंतर हा निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवल्याचे दिसून येत आहे. व्ही. सेंथिल बालाजीला यांना कॅबिनेटमधून तात्काळ बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. सेंथील बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप असल्याचे तामिळनाडू राजभवनाने निवेदन जारी करत याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता राज्यपालांनी त्यांचा स्वत:चा निर्णय रद्द करत मंत्र्यावरील बरखास्तीची कारवाई घाईघाईने संस्थगित केली आहे.
केंद्राशी चर्चा करून यावर निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. ईडीने 14 जून 2023 रोजी बालाजी यांना अटक केली होती. त्यानंतर छातीत दुखू लागल्याने त्यांना चेन्नईच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर 15 जून 2023 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने बालाजी यांना खाजगी रुग्णालात हलवले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तामिळनाडू राजभवनाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बालाजी पदाचा गैरवापर करून ते तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असल्याचे सांगत त्यांच्यावर ही करवाई करण्यात आली आहे. बालाजी यांच्याविरोधात पीएमएलए आणि भारतीय दंड विधानाच्या वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मंत्री पद रद्द करण्यात येत आहे असा आदेश राज्यपालांनी दिला होता. मात्र, आता त्यांनीच हा निर्णय संस्थगित केल्याने त्यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. त्यांनी केंद्राशी चर्चा करून यावर निर्णय घेणार असल्याचे निवेदन जारी केले आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी 29 जून रोजी संध्याकाळी मंत्री व्ही. सेंथिलबालाजी यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त केले. यानंतर काही वेळातच त्यांनी त्याच्या निर्णय घाईघाईने बदलत त्यांच्या निर्णयावर माघार घेतली. बालाजी यांना कथित कॅश फॉर जॉब घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. बुधवारी चेन्नई सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस अली यांनी मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 12 जुलैपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत.