कॉपी संस्कृतीवर कठोर घाव !

राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये उघड झालेल्या सामूहिक कॉपी प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला आरसा दाखवला आहे. वास्तविक पाहता शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचे संस्कार करण्याची गरज आहे. अवघड विषय त्यांना सोपा करून शिकवून त्यांना अभ्यासक्रम सोपा करून शिकवण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेत कॉपी करावी लागणार नाही. मात्र वर्षभर अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेण्यात अपयशी, त्याचबरोबर रटाळवाणे शिक्षण यासारख्या बाबींमुळे विद्यार्थ्यांना कॉपी कराव्या लागतात, किंबहूना शिक्षकच तसे प्रोत्साहन देतात. मात्र यंदा राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने तब्बल 103 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करून कठोर पाऊल उचलल्यामुळे कॉपी संस्कृतीला आत्ता तरी चाप बसेल का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे.
वास्तविक पाहता प्रश्‍न केवळ काही शिक्षकांच्या निलंबनाने संपणारा नाही. उलट ही घटना शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या दोषांचे गंभीर चित्र उभे करते. परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा टप्पा. ज्ञान, प्रामाणिकपणा आणि परिश्रम यांच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी यश मिळवावे ही अपेक्षा असते. पण जेव्हा शिक्षकच विद्यार्थ्यांना कॉपीसाठी मदत करतात, तेव्हा त्या व्यवस्थेचा पाया हादरतो. शिक्षण क्षेत्रातील ही नैतिक अधोगती समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. राज्य मंडळाने यंदा परीक्षांना कॉपीमुक्त करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची व्यवस्था करण्यात आली. या तंत्रज्ञानामुळेच अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. फुटेजच्या आधारे अनेक केंद्रांवर शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांनी नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांना कॉपीसाठी मदत केल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर मंडळाने 103 शिक्षकांना निलंबित करून कडक संदेश दिला. ही कारवाई राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कारवायांपैकी एक मानली जात आहे. मात्र, या कारवाईने एक प्रश्‍न निर्माण होतो – इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार घडलेच कसे? वाशिम जिल्ह्यातील एका केंद्रावर तब्बल 581 विद्यार्थ्यांनी सामूहिक कॉपी केल्याचे समोर आले. ही केवळ एक घटना नसून संपूर्ण प्रणालीतील बिघाडाचे लक्षण आहे. काही केंद्रांवर शिक्षकांनी थेट विद्यार्थ्यांना उत्तरे पुरवल्याचेही दिसून आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील एका केंद्रावर तर हायटेक पद्धतीने कॉपी करण्यात आली. मायक्रोनोट्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने तयार केलेले मुद्रित साहित्य वापरून विद्यार्थ्यांना उत्तरे पुरवण्यात आली. यामुळे कॉपीची पद्धतही आता अधिक आधुनिक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठवाड्यातील जालना, नांदेड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही सामूहिक कॉपी, डमी विद्यार्थी आणि मोबाईलचा वापर अशा प्रकारांनी परीक्षा प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला. काही ठिकाणी पर्यवेक्षकच विद्यार्थ्यांना मदत करत असल्याचेही उघड झाले. छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड येथेही अशाच घटना घडल्या. बीडमध्ये इंग्रजीच्या पेपरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक कॉपी झाली. प्रशासनाने 17 कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई केली. या सर्व घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता ढासळत चालली आहे. सामूहिक कॉपी ही अचानक निर्माण झालेली समस्या नाही. तिची मुळे समाजाच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहेत. आज शिक्षणाचा उद्देश ज्ञान मिळवणे नसून फक्त गुण मिळवणे असा झाला आहे. पालक, शाळा आणि समाज या तिघांचाही भर केवळ निकालावर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड दबाव निर्माण होतो. अनेकदा शाळा आणि महाविद्यालयेही स्वतःचा निकाल चांगला दाखवण्यासाठी कॉपीकडे दुर्लक्ष करतात. काही ठिकाणी तर शिक्षकच विद्यार्थ्यांना मदत करतात, कारण निकाल चांगला लागला तर संस्थेची प्रतिष्ठा वाढते. ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक गंभीर आहे. काही ठिकाणी संपूर्ण गाव परीक्षा केंद्राभोवती जमा होऊन विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवतो. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. या वेळी सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांमुळे अनेक गैरप्रकार उघड झाले. यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास परीक्षा अधिक पारदर्शक होऊ शकते हे सिद्ध झाले आहे. पण त्याच वेळी कॉपीसाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. मायक्रोनोट्स, मोबाईल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने तयार केलेले साहित्य वापरले जात असल्याचे आढळले. 103 शिक्षकांवर कारवाई झाली ही बाब निश्‍चितच महत्त्वाची आहे. पण ही कारवाई फक्त सुरुवात असायला हवी. खरे आव्हान म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील प्रामाणिकपणा पुन्हा प्रस्थापित करणे. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक मानला जातो. जर शिक्षकच चुकीच्या मार्गाला लागले, तर विद्यार्थ्यांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा कशी ठेवायची? म्हणूनच शिक्षकांच्या भरतीपासून प्रशिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांवर सुधारणा करणे गरजेचे आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, केंद्रांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि गैरप्रकारांना त्वरित शिक्षा देणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात सरकारचीही मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षण व्यवस्थेला केवळ निकालांच्या आकड्यांनी मोजण्याची पद्धत बदलावी लागेल. गुणांपेक्षा ज्ञानाला महत्त्व देणारी शिक्षण पद्धती निर्माण करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक ताण कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. 103 शिक्षकांवर कारवाई झाली, काहींवर गुन्हे दाखल झाले. पण हा प्रश्‍न इतक्यावर थांबणार आहे का? जर शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत बदल झाले नाहीत, तर कॉपीची ही संस्कृती पुन्हा डोके वर काढेल. आज घेतलेली कारवाई ही केवळ शिक्षा नसून एक इशारा आहे शिक्षण व्यवस्थेने आता स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण कॉपी करून मिळालेले गुण कागदावर चमकू शकतात; पण ते विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवू शकत नाहीत.