अन्यायाची मालिका म्हणजे न्यायपालिका ?

 बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तेजस्वी यादव यांनी बिहारच्या राजकारणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे जातीनिहाय जनगणना केली. जातीनिहाय जनगणना झाल्यानंतर प्रकट झालेल्या आकडेवारीनुसार सामाजिक न्याय करण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःकडे घेतली. यानुसार, बिहारमध्ये एससी, ईबीसी आणि ओबीसी या प्रवर्गांची जातीनिहाय संख्या सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट होताच त्यांनी एक नोटीफिकेशन जारी केले. त्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली होती. ज्यामध्ये, त्यांनी अनुसूचित जाती २० टक्के, ईबीसी समुहाला २५ टक्के, ओबीसी समुहाला १८ टक्के तर आदिवासींना २ टक्के  असे सामाजिक प्रवर्गासाठी ६५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे ६५ टक्के आरक्षण  सामाजिक पातळीवर तर, आर्थिक निकषावर १० टक्के, असे एकूण ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या  मात्र हे आरक्षणच रद्निद केले आहे.र्णयाने पोटदुखी निर्माण झालेल्या उच्च जातीयांचा आक्षेप नोंदवला जाणं, हे अपेक्षित होतेच! परंतु, न्यायालय त्या आक्षेपाला मान्य करेल, याची अपेक्षा नव्हती. वास्तविक, न्यायपालिकेत “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी'”, या म्हणीप्रमाणे न्याय होईल, अशी अपेक्षा असतानाच, पटना उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय देऊन, सामाजिक अन्यायाची वाढती परंपराच राखली, असं ‌म्हणणं चूकीचे ठरणार नाही.

पटना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात संविधानाच्या आर्टिकल १४, १५ आणि १६ चा उल्लेख करण्यात आला आहे.  संविधानचे आर्टिकल १४ हे कायद्यासमोर सर्व समान असल्याचे मांडते, तर, आर्टिकल १५ नुसार धर्म,वंश, जात, लिंग, जन्म ठिकाण अशा कोणत्याही कारणांवरून नागरिकांत भेद केला जाऊ शकत नाही, असं म्हणते. तर, आर्टिकल १६ प्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी समान संधीचे तत्व आहे. या तिन्ही आर्टिकलचे इंटरप्रिटेशन करित हा निर्णय देण्यात आला आहे.  भारत हा जाती प्रधान देश आहे. या देशात मागासलेल्या जातींची संख्या अधिक आहे, ही बाब बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेतून स्पष्ट झाली आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागे पडलेल्यांना समान संधी देणे म्हणजे एक विशेष संधी निर्माण करून ती संधी देता येते. परंतु, पटना उच्च न्यायालयात या म्हणण्याला काहीच महत्त्व दिले गेले नाही. याऊलट, उच्च जातीयांना दिलेल्या आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणाला संविधानाच्या मुलभूत रचनेत स्थान नसुनही आर्थिक निकषावरचे आरक्षण बिनबोभाट मंजूर करण्यात आले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालये ऐऱ्यागैऱ्याच्या याचिका स्विकारून दिलेल्या आरक्षणाला रोखून ठेवण्याचेच काम गेली काही वर्षे करित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना दिलेले राजकीय आरक्षण तर, न्यायालयाने केवळ एवढ्याचसाठी रद्द केले की, योग्य ती आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. याऊलट, बिहार सरकारने कायदेशीर पध्दतीने जातीनिहाय जनगणना केली. त्यात कोणत्या जातीची संख्या हे स्पष्ट झाले. जातींची संख्या ज्ञात झाल्यानंतर त्यांची एकूण स्थिती लक्षात आल्यावर त्यावर उपाययोजना करणे शासनाचे कर्तव्य ठरते. परंतु, न्यायालये त्यात वारंवार असा अडथळा आणून सामाजिक न्याय नाकारण्याची भूमिका घेताहेत का, यावर एकदा सार्वजनिक चर्चा छेडणे गरजेचे आहे. आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण,  ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिले गेलेले राजकीय आरक्षण असो, अशा सर्वच ठिकाणी न्यायालयाने मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारण्याचीच भूमिका दिसते.‌ हा सर्व विरोधाभास लक्षात घेता न्यायपालिकेतही काॅलेजियम पध्दत आता संपुष्टात आणण्याची वेळ आली आहे. नॅशनल ज्युडिशियल अपाॅइंटमेंट कमीशन ९९ व्या घटना दुरूस्ती ने लागू करण्यात आला होता. परंतु, त्या घटना दुरुस्तीला संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याशी विसंगत म्हणून अवैध ठरविणाऱ्या न्यायपालिकेने सामाजिक न्यायाचे अधिक भान ठेवणे गरजेचे आहे.

ओबीसीं आरक्षणाचे न्यायालयीन लढे थांबायचं नावच घेत नाहीत. यावर ठोस उपाययोजना न्यायपालिकेनेच सुचवावी, हाच आता त्यावर उपाय होऊ शकतो. शिवाय,  आरक्षणावर ५० टक्केंची मर्यादा हा कायदा ठरू शकत नाही. इंदिरा साहनी खटल्यातील न्यायालयाने ठरवलेली कॅप संसदेत कायदा करूनच हटवायची की, तामिळनाडूमध्ये दिलेल्या ६९ टक्के आरक्षणाला घटनेच्या ९ व्या सुचीचे मिळालेल्या संरक्षणाप्रमाणे संरक्षित करायचे, यावरही आता राष्ट्रीय चर्चा होणे गरजेचे आहे.