परिवर्तनाचा ‘नवा थिंक टँक’

कुठलाही देश, राज्य, किंवा कुटुंब असो, त्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी एक थिंक टँक अर्थात अभ्यासगटाची गरज असते. देशपातळीवर नियोजन आयोग पूर्वी ही भूमिका पार पाडयचा. नंतर मोदी सरकारने नीती आयोगाची स्थापना केली. या थिंक टँकमध्ये विविध तज्ज्ञांचा समावेश असतो. ते विविध विषयातील तज्ज्ञ असतात. त्यामुळे देशाची ध्येयधोरणे कशी असावी, काय केल्याने देशाची प्रगती होईल, कोणत्या उपाययोजना केल्यामुळे देशातील गरीब-श्रीमंती भेद मिटेल, यासंदर्भातील ध्येय धोरणांवर ते निर्णय घेत असतात. आणि सरकार त्याची अंमलबजावणी करत असते. खरंतर प्रत्येक कुटुंबांसाठी देखील अशी थिंक टँक असण्याची गरज आहे. मुलांचा विकास, त्यांचे शिक्षण, रोजगार, याचबरोबर आपल्या कुटुंबांतील, नातेवाईकांमधील आर्थिक अडचणी यावर चर्चा करून साधक-बाधक निर्णय घेतल्यावर समस्यांवर मात करणे सहज शक्य होते. त्याचप्रकारे महाराष्ट्रात देखील शिंदे-फडणवीस सरकार देखील नीती आयोगाच्या धर्तीवर एक इन्स्टियूट ऑफ ट्रॉन्सफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कौतुकास्पद असून, राज्याचा वेगाने विकास होण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे. राज्यातील कृषी, रोजगार, सेवा योजना कशाप्रकारे राबवाव्या, त्यासाठी काय धोरण ठरवावे, याचा उहापोह परिवर्तन संस्था करणार आहे. या परिवर्तन संस्थेवर सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कृती आराखडाच यानिमित्ताने तयार होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात भरपूर क्षमता आहे. त्यामुळे राज्य म्हणून महाराष्ट्र अंत्यत वेगाने विकास करू शकतो. मात्र त्यासाठी त्याला तशी दिशा मिळण्याची गरज आहे. परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून ही गरज भरून निघेल, आणि विकासाला गती मिळेल, यात शंका नाही. परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमांतूनन कृषी, आरोग्य, शिक्षण रोजगार, पर्यावरण या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. यावर लक्ष केंद्रीत केल्यास महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया भक्कम होणार आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणावर रोजगार काम करतो, मात्र त्यामानाने उत्पन्न निघत नाही, ही नेहमीची ओरड. शिवाय कृषी क्षेत्रामध्ये हंगामी बेराजगारी आहेच. शेतीला विकसित करण्याबरोबरच, शेतकर्‍यांच्या हातात जोडधंदा असण्याची खरी गरज आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांजवळ दूध, दुभतेसह विविध जोडधंदे असल्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्राकडील शेतकरी प्रस्थापित होतांना दिसून येतो, त्याच जोरावर सहकार चळवळीने वेग घेतला आहे. मात्र मराठवाडा आणि विदर्भाचा भाग घेतला तर, येथील शेतकरी कायमच विकासच्या बाबतीत मागासलेला दिसून येतो. सिंचनाच्या अपुर्‍या सोयी सुविधा, मालाला नसणार भाव, जोडधंद्यांचा अभाव यामुळे येथील शेतकरी स्वतःच्या पायावर कधी उभा राहूच शकला नाही. त्याला कायमच अनुदान, कर्जमाफ अशा सोयी सुविधा द्याव्या लागतात. मात्र कृषी क्षेत्रात धोरणात्मक बदल केल्यास शेतीचे चित्र बदलू शकते. याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य चांगल्याप्रकारे मिळाले तर, विद्यार्थ्यांची फरफट होणार नाही. त्याला भविष्यात काय करायचे, याची दिशा मिळेल, आणि तो यशस्वी होईल. त्याचबरेाबर रेाजगार आणि पर्यावरणाच्या संधी देखील त्याला मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल, यामुळे त्याचा विकासाचा वेग वाढेल, आणि तो आपली प्रगती साध्य करेल. मात्र यासाठी कोणत्याही सरकारची इच्छाशक्ती असावी लागते. अन्यथा विकासाचा हा वारू, वेग घेत नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार आपल्या प्रयत्नातून परिवर्तनच्या थिंक टँकमधून राज्य सरकारला गती देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे, त्यांचेे हे प्रयत्न कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल. तूर्तास इतकेच.