धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनात कोट्यवधींचा घोटाळा

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्यावर थेट आरोप; वंचितचे जिल्हाध्यक्ष अजय सरवदे यांची तक्रार
बीड । प्रतिनिधी
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी बीड जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी मा. अविनाश पाठक यांची थेट जबाबदारी व सहभाग असल्याचा ठोस संशय व्यक्त केला जात असून, त्यांना तपासापासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महामार्गासाठी संपादित जमिनींच्या मोबदल्यासाठी सुरुवातीला 68.58 कोटी रुपये मंजूर असताना, ती रक्कम बेकायदेशीररीत्या वाढवून तब्बल 241.62 कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली. परिणामी एकूण मोबदला 310.20 कोटी रुपये इतका झाला. यापैकी सुमारे 75 कोटी रुपये बनावट आदेशांच्या आधारे थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष बाब म्हणजे 1 मार्च ते 17 एप्रिल 2025 या अवघ्या 48 दिवसांच्या कालावधीत 154 आदेश काढण्यात आले असून, 17 एप्रिल 2025 रोजी एकाच दिवशी 50 आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 22 एप्रिल 2025 रोजी बदली झाल्यानंतरही तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या नावाने व सह्यांनी मागील तारखेचे आदेश काढण्यात आले, हा प्रकार संशयास्पद व गुन्हेगारी स्वरूपाचा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे आदेश भूसंपादन विभागाच्या समन्वय शाखेकडे न पाठवता, थेट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये महसूल विभागातील काही अधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील एका कर्मचार्‍याच्या संगनमताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. तपासादरम्यान 122 शेतकर्‍यांनी पोलिस जबाबात वाढीव मोबदल्यासाठी मदत करणार्‍यांना 5 ते 15 टक्के कमिशन दिल्याची कबुली दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 2 सहायक महसूल अधिकारी, 5 वकील आणि 3 कंत्राटी कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असून, त्यापैकी 3 वकिलांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. सदर प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे असला तरी, 148 संचिका व 21 हजार कॉल रेकॉर्डिंग जप्त होऊनही मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप असलेल्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांचा जबाब अद्याप नोंदवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारदारांच्या मते, तपास यंत्रणा व जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक मुख्य आरोपीला वाचवून दुय्यम अधिकार्‍यांना बळी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच या प्रकरणाला जातीय रंग देऊन तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. बनावट असल्याचा आरोप करण्यात येणार्‍या सह्या या प्रत्यक्षात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या असल्याचे स्पष्ट असून, त्यामध्ये बनावटपणा नसल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, सदर प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना मुख्य आरोपी म्हणून तपासात समाविष्ट करून त्यांचा तात्काळ जबाब नोंदवावा, बनावट आदेशांवरील सह्या हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडे (पुणे/नागपूर) इन-कॅमेरा तपासणीसाठी पाठवाव्यात, तसेच बनावट आदेशांच्या आधारे वितरित केलेला वाढीव मोबदला वसूल करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा कथित घोटाळा केवळ आर्थिक स्वरूपाचा नसून, प्रशासन, न्यायप्रक्रिया आणि शासनाच्या विश्वासावर झालेला गंभीर आघात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
जिल्हाधिकारी साहेब दाखवा हिंमत चौकशी करून गुन्हे दाखल करा-अजय सरवदे
विवेक जॉन्सन हे शिस्तप्रिय जिल्हाधिकारी म्हणून ओळखले जातात. जर त्यांना भूसंपादन प्रक्रियेत खरोखरच पारदर्शकता प्रस्थापित करायची असेल, तर त्यांनी सन 2021-22 मध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल तात्काळ ताब्यात घेऊन त्याआधारे सखोल चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. या चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या निदर्शनास मागील तारखांनी स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार आणून देण्यात आला होता. त्याच टप्प्यावर जर तत्कालीन अधिकार्‍यावर कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले असते, तर पुढील काळात हा संपूर्ण गैरप्रकार घडण्याची शक्यताच उरली नसती.