न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचा घोळ

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यासंदर्भात केलेले वक्तव्य आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची केलेली मागणी, यावरून सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारचा संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत यामुळे प्राप्त होत आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था जशी एकात्म असून, त्याचप्रकारे ती स्वायत्त आणि सरकारी आणि राजकीय हस्तक्षेपविरहीत आहे. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पद्धतीनुसार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात कोणत्या न्यायधीशांना नियुक्त करायचे आहे, त्याच्या ज्येष्ठताक्रमानुसार निर्णय कॉलेजियम घेते. त्यानंतर ही नावे मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येते. केंद्र सरकार केवळ रबर स्टँम्प ठरत असून, सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या नावांना मंजूरी देणे, इतकेच सरकारचे काम उरते. मात्र या पद्धतीला सरकार विरोध दर्शवत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या 11 नावांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने रिजीजू यांची टिप्पणी तसेच केंद्र सरकारच्या विलंबाच्या डावपेचांवर उद्विग्नता व्यक्त केली.

‘आपण पाठवलेल्या प्रत्येक नावाला सरकारने तात्काळ मंजुरी द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम म्हणू शकत नाही. तसे असेल तर मग कॉलेजियमने स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी,’ असे विधान रिजिजू यांनी केले होते. कॉलेजियम प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयानेच मंजुरी दिल्याचे निदर्शनास आणून देताना ही प्रणाली संविधानाच्या अनुरूप नसल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतर त्यांनी कालच सरन्यायाधीशांना पत्र लिहित कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारचा प्रतिनिधी असावा असे मत मांडले आहे. यावरुन नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये सरकारच्या वतीने नेमलेला व्यक्ती असावा, अशी मागणी कायदामंत्री करतांना दिसून येत आहे.

मात्र भारतीय संविधानात न्यायव्यवस्था राजकारण विरहीत असावी, आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असू नये, यासाठी मूळ संविधानात कॉलेजियम पद्धत आणण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश आपल्या निवृत्तीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे नाव सरन्यायाधीश पदासाठी सुचवतो, आणि मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवतो. तर सर्वोच्च न्यायालयातील आणि देशातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी देखील सरन्यायाधीश आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ सहकार्‍यांचा सल्ला घेऊन नावे सुचवित असतात. तसेच राज्यातील जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या देखील राज्यपालांच्या सल्ल्याने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती करत असतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप नको, अशीच भूमिका संविधान कर्त्यांनी घेतली आहे. भारतात संसदीय लोकशाही स्वीकारण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रपती, संसद, कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. आणि संसद आणि कार्यकारी मंडळाने केलेला कायदा संविधानांच्या तरतुदींनुसार योग्य आहे की अयोग्य आहे, याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मात्र सरकारी हस्तक्षेप न्यायाधीशांच्या नियुक्तामध्ये वाढल्यास, न्यायव्यवस्थेत अनागोंदी माजण्याची भीती आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या न्यायव्यवस्थेत शिरकाव करण्याच्या महत्वाकांक्षी धोरणाला लगाम घालण्याची गरज आहे. अन्यथा न्यायव्यवस्था पोखरण्याची शक्यता आहे. कायदेमंत्री रिजिजू यांनी सांगितल्यानुसार केंद्र सरकारकडे काही गोपनीय अहवाल येतात. त्यामुळे सरकारचा प्रतिनिधी कॉलेजियम पद्धतीमध्ये असावा. यावरून काही बाबी स्पष्ट होतात. केंद्र सरकारला जर काही न्यायाधीशांच्या नावांविषयी संशय असेल, किंवा त्यांच्याविषयी काही पुरावे असतील, तर केंद्र सरकार सरन्यायाधीशांच्या लक्षात या बाबी आणून अशा न्यायाधीशांची चौकशी घडवून आणू शकतात. ज्यामुळे वादग्रस्त न्यायाधीशांची नावे वगळता येईल. मात्र केवळ सरकारचा प्रतिनिधी असावा, याचाच अर्थ सरकारला न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा मनसुबा दिसून येतो.  देशात 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नामांकित संस्था, विद्यापीठांमध्ये आपल्या पक्षांच्या ध्येयधोरणांशी अनुकूल व्यक्ती असावी, यासाठी अनेक नामांकित व्यक्तींची उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला होता.