व्यवस्थेला लागलेली कीड

देशाचा पाया मजबूत करण्यासाठी सामान्य नागरिकांची विविध करांच्या माध्यमातून लुटण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करत असताना पायाभूत सुविधाही देणे सरकारला आज अखेर शक्य झाले नाही. शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली कीड आता निवड प्रक्रियेसाठी बनवलेल्या व्यवस्थापनातील मुख्य अधिकार्‍यांच्या घरापर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. परदेशात असे आहे आणि परदेशात कर संकलन असे केले जाते, अशा वल्गना करत सरकारने सामान्य नागरिकांवर विविध कर लादले. मात्र, या कराच्या रुपाने जमा झालेला पैसा विकासात्मक कामांना खर्च करण्याचे भासवण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. सामान्य नागरिक फक्त कराचा मालक मात्र, संकलित झालेल्या कराची विल्हेवाट लावणारा मालक कोण? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने कागदावर बनवलेल्या विविध विकास योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतात का? याची पाहणी करण्यासाठी यंत्रणाच उभी करण्यात आली नाही. उलट चांगल्या प्रकारे काम करत असलेली यंत्रणा विस्कळीत करून खाजगी यंत्रणेद्वारे सरकार चालवण्याचे प्रकार होवू लागले आहेत. याचा दणका मराठा समाजाला बसला आहे. मराठा समाजातील सुशिक्षित तरूणांना व्यवसायासाठी कर्ज वाटप करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ बनवण्यात आले. मात्र, लोकसभेची निवडणूक संपताच या महामंडळाचे 68 कर्मचारी संबंधित महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याने इतरत्र वळवले.

मुळातच लोकसभेच्या आचार संहितेमुळे दोन महिने कोणत्याही प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला नव्हता. तसेच सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍याच्या जागी दुसरा कर्मचारी न देता ती पदे रिक्त ठेवण्याचाही प्रकार सरकारने केलेला होता. त्यातच उरलेल्या कर्मचार्‍यांपैकी 68 कर्मचारी इतरत्र वर्ग करण्यात आले होते. महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांना विचारात न घेता हा कवायत प्रकार करून महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी काय साध्य केले? असा सवालही पाटील यांनी माध्यमासमोर व्यक्त केला. गेल्या पंधरा दिवसापासून राज्यभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेस वेग आला असल्याचे पहावयास मिळत आहे. मात्र, ग्रामीण भागाला शहराशी जोडली जाणारी राज्य परिवहन महामंडळाची लाल परी मात्र सेवा देण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी जास्त उत्पन्न देणार्‍याच गाड्या चालू ठेवण्याचा घाट घातल्याने विद्यार्थ्यांना पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा लागत आहे. येवढे करूनही महाविद्यालयांच्या वेळा गाठताना विद्यार्थी वर्ग अर्धमेला होत असल्याचे चित्र आहे. यावर परिवहन विभागाच्या अधिकार्‍यांचे एकच उत्तर आहे, की महामंडळाकडे नवीन गाड्या आल्यानंतर आपण याबाबत विचार करू. एकिकडे राज्य परिवहन महामंडळ विद्यार्थ्यांना देत असलेल्या सेवांची माहिती देण्यासाठी महामंडळाचे कर्मचारी ग्रामीण भागातील शाळा-महाविद्यालयांना भेट देत आहेत. तसेच दुसरीकडे मासिक पास काढलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेला गाडी नसते. त्याच बरोबर शासनाने विनाअनुदानित शाळा सुरु करणार्‍यांना पायघड्या घातल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्याचा फायदा राजकारण्यांनी आपल्या अनुदानीत शाळांना विनाअनुदानित तुकड्या काढून कमाई करण्याचा धंदा सुरु केला असल्याचे दिसून येत आहे. एकंदर पाहता सामान्य नागरिकांना कराच्या बोजाखाली दाबून सरकार पायाभूत सुविधाही पुरवू शकत नसल्याने जनतेने कराचा भरणा करताना विचार करायला हवा, असाच संदेश लोकांमध्ये जावू लागला आहे.