रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च न करणारे बजेट !

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५३ लाख, ४७ हजार ३१५ कोटींचा अर्थसंकल्प संसदेत काल सादर केला. अर्थसंकल्प हा संकल्प ऐवजी अंदाजपत्रक असते. ज्यात देशात आगामी वर्षभरात काय केले जाईल, त्यासाठी खर्च कसा केला जाईल आणि उत्पन्न कसे येईल याचे, अंदाजपत्रक सादर केले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या: “महत्वाच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याची आणि डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची गरज ओळखून, भारतातील डेटा सेंटर उभारण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदारांना त्या निमंत्रण देताहेत. देशातील हजारो शाळांमध्ये एआय लॅब्स सुरू करून आता शाळेतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासापेक्षा रिल्स बनवण्यात गुंतवले जाईल का असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. देशातील १५ हजार शाळांमध्ये एआय लॅब्स सुरू करण्याच्या प्रावधानातून या चर्चेला वाव मिळाला आहे.
      भारतीय शेती विकसित करण्याच्या दृष्टीने  शेतीसाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पीक विमा, कर्ज आणि बियाणांची माहिती एका क्लिकवर मिळेल. पुढील २ वर्षात १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारले जाणार आहेत. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान’ राबवले जाईल. साठवणुकीसाठी  गोदामे बांधण्यावर भर दिला असला तरी, किमान आधारभूत किमतीच्या  कायदेशीर हमीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागणीवर अर्थसंकल्पात मौन पाळण्यात आले आहे. हा मुद्दा फारच महत्त्वाचा आहे. पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने जी प्रखरता दाखवली होती, त्यामागे हे प्रमुख कारण होते.‌ खासकरून हरियाणामध्ये खाजगी उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात शीतगृहे उभारली. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना उत्पादीत मालाला हमीभाव देण्याची कोणतीही हमी सरकारने दिलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या विरोधात मानले गेलेले जे ३ कायदे सरकारने मागे घेतले होते, त्यावेळी देखील शेतकऱ्यांची मागणी एवढीच होती की, शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा सरकारने करावा.
      जीडीपीच्या ६% खर्च शिक्षणावर करण्याचे जुने ध्येय अजूनही गाठता आलेले नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा सुधारणेसाठी ठोस आर्थिक तरतूद कमी वाटते. भारतात शिक्षणातील खर्च अर्थसंकल्पात वाढवला जात नसल्याने विकसित या संकल्पनेत अजूनही आमचा समावेश नाही. जगातील विकसित देशांचे उदाहरण पाहता तेथे शिक्षणावर अधिक खर्च केला जातो. अमेरिका, युरोप आणि आता जगाची महाशक्ती होऊ घातलेला चीन या सर्वच देशांनी शिक्षणावर अधिक खर्च केल्यानेच ते विकसित देश म्हणून जगाच्या पटलावर ऊभे आहेत. मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात मोठी सवलत मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र मोठ्या बदलांच्या अभावामुळे पदरी काहीशी निराशा पडली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्याबाबत ठोस उपाययोजनांची कमतरता जाणवते. पायाभूत सुविधांमुळे रोजगार निर्मिती होईल असा दावा केला जात असला तरी, सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला तातडीने काम देणाऱ्या ‘थेट रोजगार’ योजनांवर  पुरेसा भर दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने कोणतीही मोठी क्रांतीकारी घोषणा किंवा हमीभावाबाबत  ठोस कायदेशीर चौकट या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालेली नाही. ग्रामीण भागातील मागणी  वाढवण्यासाठी मनरेगा ज्या योजनेचे नाव आता जी-राम-जी सारख्या योजनांच्या निधीत मोठी वाढ अपेक्षित होती, जी  कमी करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कमोडिटी फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स  सध्याच्या ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर रविवारी दुपारी बेंचमार्क शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये घसरण झाली. सर्व श्रेणीतील शेअरधारकांसाठी बायबॅक रकमेवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाईल, अशी घोषणाही सीतारमण यांनी करताच शेअर बाजार कोसळला. वरचा गुंतवणूकदार वर्ग आपल्या नफ्याच्या संदर्भात किती दक्ष असतो याची ही परिणती आहे. शेअर बाजारातून कमावलेल्या नफ्यावर यापूर्वी आकारला जाणारा कर ०.२ वरून ०.५ म्हणजे अवघा ०.३ एवढा वाढताच गुंतवणूकदारांनी बाजारातून आपली गुंतवणूक मागे घेतली. या अर्थसंकल्पावर लोकसभा विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची पहिली प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी  असून त्यांनी या अर्थसंकल्पावरुन मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भारताच्या खऱ्या समस्यांबद्दल अनभिज्ञ असलेला अर्थसंकल्प असल्याची टीका करित
राहुल गांधी यांनी एक्सवर लिहिले की, तरुणांकडे नोकऱ्या नाहीत. उत्पादन घटत आहे. गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत. देशांतर्गत बचत वेगाने कमी होत आहे. शेतकरी त्रस्त आहेत. येणाऱ्या जागतिक धक्क्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. सुधारणा लागू करण्यास नकार देणारा आणि भारताच्या खऱ्या समस्यांबद्दल अनभिज्ञ असलेला अर्थसंकल्प असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.