निवडणूकीच्या आचार संहितेमुळे आयोगच तणावाखाली

लोकसभेची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वीपासून ते निवडणूकीच्या चार टप्प्याचे मतदान आटोपले आहे. आता मुंबई सारख्या मोठ्या महानगरातील मतदारांचा कोल मतपेटीद्वारे घेतला जाणार आहे. हे करत असताना निवडणूक आयोगाने नियोजन केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे जरी कार्यवाही होत असली तरी काही अंशी निवडणूक आयोग तणावाखाली असल्याचे जाणवत आहे. बर्‍याचदा सत्ताधारी व विरोधी गटाच्या उमेदवारांकडून निवडणूक आयोगावर आरोप केले आहेत. त्यातच मतदान प्रक्रिया आटोपल्यानंतर मतपेट्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. तरीही यावर शंका घेतल्या जात आहेत. लोकसभेत कोणास मताधिक्क्य मिळेल याच्याशी निवडणूक आयोगाला काहीही देणे-घेणे नाही. त्यातच पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या मुंबई आणि कोकण पदवीधर तसेच मुंबई आणि नाशिक शिक्षक या चार मतदार संघासाठी जून महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात मतदान होणे अपेक्षित होते. मात्र, बर्‍यापैकी शिक्षक हे पदवीधर व शिक्षक असतात. तसेच त्यांच्यापैकी कोणीही उमेदवार असू शकतो. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या कामातून व त्यांचे शैक्षणिक काम संपल्यानंतर शिक्षकांना उन्हाळ्याची सुट्टी लागली आहे. तसेच मुंबई व नाशिक सारख्या महानगरातील मतदार संघातील शिक्षक बर्‍यापैकी परराज्यातील आहेत. त्यांना मतदान व उमेदवारीच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी आ. कपिल पाटील तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तसेच उन्हाळ्याची सुट्टी संपता-संपता बकरी ईद निमित्त उर्दू माध्यमांच्या शाळांना सुट्ट्या असतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दबाव म्हणावा की मतदानाचा हक्क व उमेदवारीची संधीपासून वंचित राहू नये म्हणून असा निर्णय घेतला की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.

लोकसभेसाठी मतदान प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून मतदान केंद्रापासून मतपेठ्या ठेवलेली गोदामे व त्याची सुरक्षा यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या कारवाई टाळण्याच्या हेतूने इमाने-इतबार काम करत आहेत. इतका कडक बंदोबस्त असतानाही इंटरनेटची कनेक्टीव्हीटी व सीसीटीव्हीची यंत्रणा विस्कळीत झाल्याने सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण वाढत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. हा ताण कमी करण्यास एखाद्या उपदव्यापी संघटनेने गैरकृत्य केल्यास तपास करण्यास सोपे होण्यासाठी मतमोजणी केेंद्रावर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. गेल्या चार दिवसात सातारा येथील वखार महामंडळाच्या गोडाऊनची सीसीटीव्ही यंत्रणा विस्कळीत झाल्याची तक्रार खा. शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍याने केली. लगेच बारामती लोकसभा मतदार संघातही तसाच प्रकार घडल्याची तक्रार विद्यमान खासदार व बारामती लोकसभेच्या उमेदवार खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली होती. सीसीटीव्ही यंत्रणा तांत्रिक कारणामुळे विस्कळीत झाल्याचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा होतो की, निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना मतदार संघावर लक्ष ठेवणारे पक्षांचे पदाधिकारी आता मतमोजणी केंद्रासह मतपेट्या ठेवलेल्या गोडाऊनवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे गैरप्रकार झाला नसला तरी तो कसा झाला नाही, हेे मतदारांना पटवून देण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग तणावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूकीच्या निमित्ताने राज्यभरातील शासकिय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यंत्रणा निवडणूकीच्या कामासाठी जुंपण्यात आली होती. मे-जून महिन्यात शेतीच्या हितासाठी नियोजनाचे निर्णय न घेतल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील. तसेच त्यांना शेतीच्या मशागतीची कामे करण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागाची गरज असते. विधान परिषदेची आचार संहिता लागू असल्यास लोकप्रतिनिधींना राज्यस्तरावर कोणताही निर्णय घेता येत नाही. अशी अनेक कारणे असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली आहे. तसेच नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात विधानसभेपाठोपाठ काही ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे वर्षातील नऊ महिने निवडणूकीच्या आचार संहितेत प्रशासन अडकून राहिल्यास प्रशासकिय कामांचे काय होणार असाही सवाल उपस्थित होत आहे.