मतदानाच्या टक्केवारी वरून आयोगावर टीका ! 

निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीनंतर दहा दिवसांनी आणि दुसऱ्या फेरीनंतर चार दिवसांनी, मतदानाची टक्केवारी जाहीर केली. निवडणूक आयोग मतदान संपल्यानंतर त्याच संध्याकाळी उशिरापर्यंत मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्याची परंपरा आहे; निवडणूक आयोगाने ती तशी केली असली तरी, प्रत्यक्षात मतदानाची टक्केवारी टाकण्यात उशीरच केला. शिवाय, बुथनिहाय आकडेवारी त्यांच्या साइटवर त्यांनी जवळपास पहिल्या फेरीसाठी दीड आठवडा आणि दुसऱ्या फेरीसाठी चार दिवस उलटून गेल्यावरही टाकली नाही. त्यातच, सहा ते साडेसहा टक्क्यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढवलेली असल्याचे दिसते आहे. अर्थात, यावर सर्वच पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. कम्युनिस्ट पक्ष, काँग्रेस आणि त्याचबरोबर सॅफोलॉजिस्ट असणारे योगेंद्र यादव यांनी देखील टीकेची झोड उठवली. त्यांच्या मते मतदानाची टक्केवारी मतदान संपल्यानंतर जाहीर केल्यावर आणि त्यानंतर काही तासांनी त्यात फारतर दोन ते पाच टक्के चा फरक पडतो. परंतु, या टक्केवारीमध्ये जवळपास साडेसहा टक्क्यांनी फरक पडलेला आहे. आकडेवारीमध्ये फेरफार असण्यामुळे, एकंदरीत मतमोजणी करताना आकडेवारीची फेरफार करण्याचा प्रयत्न आहे काय, अशा पद्धतीचे आक्षेपही नोंदविण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाचा गेल्या काही वर्षापासून पारदर्शीपणा दिसत नसल्याचा आक्षेप, जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि देशातील लोकांनीही नोंदविला आहे. निवडणूक आयोग देत असलेले निर्णय आणि त्याबरहुकूम चालणारी राजकीय व्यवस्था, ही सगळी सामान्य मतदारांना देखील न पेलवणारी आहे.

परंतु, निवडणूक आयोग आपल्या भूमिका बदलायला तयार नाही. निवडणुकीची टक्केवारी एवढे दिवस घेऊन जाहीर करणे, याचा अर्थ काहीतरी ठरवून ती जाहीर करण्याचा प्रकार आहे का? यावर सुद्धा आता तपास होणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोग जितका अपारदर्शीपणा या निवडणुकीत करत राहील, तितकाच विरोधी पक्षांचा अविश्वास आणि लोकांचाही अविश्वास आयोगावर घट्ट होत राहील! त्याचे दुरगामी परिणाम आयोगालाच निश्चितपणे भोगावे लागतील. संविधानाने दिलेली स्वायत्तता त्याचा आदर करायला आयोगानं शिकायला हवं. त्याऐवजी संविधानाचा अनादर करून जर आयोग चालवला जात असेल, तर, त्या आयोगाला महत्त्व राहणार नाही. भारतीय लोकशाही ही जगातील अतिशय उत्तम अशी लोकशाही आहे. त्यामध्ये हे जे ब्लॅक होल निर्माण केले जात आहेत, ते अतिशय चिंतेचे आहेत. या सुमारास भारतामध्ये लोकशाही परिपक्व झाली असताना, त्यावर निवडणूक आयोगच लक्ष देत नाही. याचा अर्थ, स्वातंत्र्योत्तर काळातील सध्याचा निवडणूक आयोग, असवेदनशील, अपारदर्शी आणि संवैधानिक तत्वांच्या विरोधात किंवा संवैधानिक नीती मूल्यांच्या विरोधात वर्तन करतो आहे काय? अशी शंका घेण्यास वाव राहतो आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोक हे अंतिम आहेत. त्यांनी कोणत्याही गोष्टीवर आक्षेप नोंदवणं, हे शिरोधार्य असलं पाहिजे. परंतु, लोकांच्या मताचा आदर ना निवडणूक आयोगाने केला आहे ना, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आपला ठोस निर्णय देण्यास तयार आहे. ईव्हीएम सारख्या यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास उरलेला नसताना, ती तशीच दामटत राहणं आणि निवडणूक आयोगाच्या अपारदर्शितपणावर वारंवार टीका होऊन देखील त्यांनी त्यांची भूमिका तशीच दामटत राहणं, अशा दोन्हीही बाबी लोकशाहीला मारक आहेत. त्यामुळेच त्या जणविरोधी आहेत आणि ज्या ज्या गोष्टी जनविरोधी आहेत, त्या, लोकशाहीमध्ये लोकांचा आवाज ऐकून घेत नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो.