ईव्हीएमवरच ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली ः ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपची शंभर टक्के पडताळणी करण्यासोबतच, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याच्या सर्व याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित करण्यात आलेले सर्व प्रश्‍न संपुष्टात आले आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, यावर न्यायालयाने बुधवारी निर्णय राखून ठेवला होता.
या याचिकांवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, एखाद्या यंत्रणेवर आंधळेपणाने विश्‍वास न ठेवल्याने अनावश्यक शंका निर्माण होऊ शकतात. आम्ही प्रोटोकॉल, तांत्रिक बाबींवर तपशीलवार चर्चा केली आहे. आम्ही 2 सूचना दिल्या असून, यातील पहिली सूचना सिम्बॉल लोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील केले पाहिजे. सिम्बॉल लोडिंग युनिट 45 दिवसांसाठी साठवले पाहिजे. तर दुसरी सूचना म्हणजे उमेदवारांच्या आवाहनावर निकालानंतर अभियंत्यांची एक टीम मायक्रोकंट्रोलर ईव्हीएममधील बर्न मेमरी तपासेल. हे काम निकाल जाहीर झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत केले पाहिजे. त्याचा खर्च उमेदवाराला करावा लागेल. यापूर्वी 24 एप्रिल रोजी 40 मिनिटांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही गुणवत्तेवर पुन्हा सुनावणी करत नाही. आम्हाला काही निश्‍चित स्पष्टीकरण हवे आहे. आम्हाला काही प्रश्‍न पडले आणि त्यांची उत्तरे मिळाली. निर्णय राखून ठेवत आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले होते की ईव्हीएममध्ये टाकलेली मते आणि त्यातून निघणार्‍या सर्व व्हीव्हीपीएटी स्लिप्स जुळतात का? यावर निवडणूक आयोगाने हे शक्य नसल्याचे संगितले होते. तसेच असे केले तर निकाल येण्यास 12 दिवस लागू शकतात असेही म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत केवळ ईव्हीएमद्वारे मतदान सुरू राहील असा निर्णय दिला आहे. आणि व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपची मोजणी करण्यास देखील नकार दिला. परंतु हा निकाल देतांना कोर्टाने असे म्हटले आहे की, निवडणुकीत दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकावर उभा असलेला उमेदवाराला 5 टक्के ईव्हीएम तपासणी करण्याचा अधिकार राहील. याची चौकशी करण्यासाठी येणारा खर्च तक्रार करणार्‍या उमेदवाराला करावा लागेल. व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप मतदानानंतर किमान 45 दिवस जपून ठेवावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कोणताही वाद झाल्यास तो ईव्हीएममध्ये टाकलेल्या मतांशी जुळता येईल.

ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट जुळवणे अशक्य – निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, प्रत्येक ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट जुळवणे शक्य होणार नाही. आयोगाने सांगितले की, व्हीव्हीपॅट कोणत्याही 5 टक्के ईव्हीएमशी जुळवता येईल असा नियम आधीच आहे. अशा परिस्थितीत, हा एक दिलासा देणारा नियम आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या शंका दूर करणारा आहे. आजपर्यंत एकही ईव्हीएम हॅक झालेले नाही, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. अशा स्थितीत त्यावर प्रश्‍न उपस्थित करणे तांत्रिक दृष्टिकोनातून योग्य नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.