परवाने नावाला, कारभार पुरुषांचा

महिलांना 21 व्या शतकात आपले हक्क मिळवण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतो. महिलांनी सर्वंच क्षेत्रात कर्तृत्त्वाची शिखरं गाठली असताना अजूनही त्यांना त्यांचा हक्क देण्यासाठी आखडता हात घेतला जातो. बाजार समित्यांत महिलांच्या नावाने परवाने दिले जात असले, तरी प्रत्यक्षात कारभार अजूनही पुरुष पाहतात. भाजीपाला, कांद्याच्या लिलावात महिलांना भाग घेण्यासाठी लढावं लागतं. 

संरक्षण, अवकाश, नौदल, संशोधन आदी सर्वंच क्षेत्रात महिलांनी आपल्या कर्तृत्वानं वेगळेपण सिद्ध केलं आहे. भारतीय राज्यघटनेनं महिलांना कलम 14 व 15 अन्वये समान अधिकार दिले आहेत. लिंग, वंश, वर्ण आदींच्या आधारे कोणताही भेद करता येत नाही. कोरोनामुळं विकासाशी संबंधित सर्वंच क्षेत्रात पिछेहाट होत असताना फक्त शेती हेच क्षेत्र असं आहे, की ज्यानं देशाला सावरलं. शेतीवर 59 टक्के लोक अवलंबून आहेत आणि त्यातही सत्तर टक्के शेती महिलाच करतात. असं असताना अजूनही आपल्याकडं काही क्षेत्रं जणू पुरुषांसाठी राखीव असल्यासारखं सांगून महिलांना डावललं जातं. परंपराच्या नावाखाली महिलांच्या हक्कांची गळचेपी केली जाते. त्यांना काम करू दिलं जात नाही. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात सर्वाधिक रोजगार महिलांना गमवावे लागले. बाजार समित्यांत महिलांना फक्त वेचणी, प्रतवारी आदी कामं करावी लागतात. त्यांना लिलावात भाग घेता येत नाही. जणू त्यांना ते जमणार नाही, असं गृहीत धरलं जातं. कांदा कापण्याशी, त्याचे विविध पदार्थ बनविण्याशी महिलांचा संबंध येतो; परंतु त्याच कांद्याच्या लिलावातही महिला आपली चमक दाखवू शकतात. स्पर्धेत उतरून शेतकर्‍यांना जादा पैसे देऊ शकतात, हे आपल्या व्यवस्थेनं अद्याप स्वीकारलेलं नाही. समानता ही फक्त नावालाच आहे. आशिया खंडातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून लासलगावची ओळख आहे. लासलगावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अजूनही महिलांना त्यांचं स्थान मिळवण्यासाठी झगडावं लागत आहे. साधना जाधव कृषीसाधना महिला शेतकरी सहकारी संस्थेच्या संचालक आहेत. त्यांच्या संस्थेला नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्याचा परवाना मिळालेला आहे. नाफेड ही राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था आहे. ही संस्था शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करत असते; पण थेट शेतकर्‍यांकडून कांदा स्वतः खरेदी न करता त्याचा परवाना लहान मोठ्या शेतकरी सहकारी संस्थांना दिलेला असतो. असाच परवाना साधना जाधव यांच्या महिला शेतकरी संस्थेलाही मिळाला आहे. त्यांची संस्था लासलगावजवळच्याच विंचूर या गावी कांदा खरेदी करते; पण जेव्हा त्या पहिल्यांदा लासलगावला कांदा खरेदी करायला गेल्या, तेव्हा तिथल्या व्यापार्‍यांनी लिलाव बंद पाडला. जाधव यांनी लिलावात भाग घेतला, तर व्यापार्‍यांचा जणू आत्मसन्मान दुखावला. वास्तविक एक महिला लिलावासाठी पुढं आली, तर तिचं कौतुक करायला हवं होतं; परंतु पुरुषी मानसिकता इथंही आडवी आली.

लासलगाव बाजार समितीचे सभापतिपद एका महिलेकडं आहे. अशा प्रकारे महिलेकडं बाजार समितीच्या नेतृत्वाची धुरा देणारी लासलगाव ही पहिलीच बाजार समिती असावी. नेतृत्वात जसा पुरोगामीपणा दाखविला, तसाच तो कामांतही दाखवायला हवा होता; परंतु ते बाजार समितीला सुरुवातीला जमलं नाही. महिलांना तांत्रिक कारण दाखवून आपल्याला कांदा खरेदी करू दिलं नसल्याचं साधना जाधव यांचं म्हणणं आहे. लिलाव थांबला तर शेतकर्‍यांचं नुकसान होतं. पावसापाण्याचे दिवस आहेत. शेतकर्‍यांना कांदा खराब व्हायची भीती आहे. त्या दिवशी पुन्हा लिलाव सुरू झाला; पण मला चार तास बसवून ठेवलं आणि तुम्हाला कांदा खरेदी करू द्यायचा, की नाही यावर चर्चा चालू आहे असं सांगितलं. सभापती सुवर्णा जगताप यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषिसाधना या संस्थेला लासलगाव बाजार समितींतर्गत येणार्‍या विंचूर उपबजार समितीमध्ये कांदा खरेदीची परवानगी होती; पण त्यांनी थेट लासलगाव बाजार समितीमध्ये लिलावात भाग घेतला. नाफेडसाठी खरेदी करत असताना तसं पत्र लासलगाव बाजार समितीला त्यांनी दिलं नव्हतं. नाफेडने कांदा खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती, तर तसं पत्र का दिलं नाही. या प्रकरणी व्यापार्‍यांची बदनामी व्हायला नको, असं व्यापार्‍यांचं म्हणणं होतं. सभापतींनी सामंजस्याची भूमिका घेण्याचं आवाहन केल्यानंतर साधना यांना दुसर्‍या दिवशी लिलावात सहभागी होऊन कांदा खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आणि प्रकरणावर पडदा पडला. ही छोटी घटना आहे; परंतु त्यातून बोध घ्यायला हवा. सरकारच्या शेतीविषयी सर्व योजना या ज्यांच्या नावावर जमीन आहे, त्यांना होतो; परंतु खर्‍या अर्थानं काळ्या आईत दिवसरात्र राबणार्‍या महिलांना त्याचा फायदा मिळत नाही. घरं जशी पती-पत्नीच्या नावावर करण्याचा कायदा सरकारनं केला, तसाच कायदा जमिनीच्या बाबतीत केला, तर महिलांनाही शेतीसाठीच्या योजनांचा लाभ घेता येईल. महिला शेतकर्‍यांच्या मालकीहक्काची कुठं गणनाच नाही. त्यांचे श्रम तर आहेत; पण मालकी नाही. जमिनीची मालकी, शेतीमालासंबंधी निर्णय आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतीमालाची मार्केट व्यवस्था यात कुठंच महिला निर्णय घेताना का दिसत नाहीत? त्यांना स्थान का मिळत नाही? या वर विचार झाला पाहिजे. साधना जाधव नाशिक जिल्हा आणि आसपासच्या बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी करायला जाणार्‍या एकमेव महिला आहेत. एरव्ही बाजार समित्यांमध्ये पुरुषांचं राज्य असतं. बायका नावालाही दिसत नाही, अपवाद फक्त तिथल्या कामगार महिलांचा. कांद्याच्या लिलावात एक महिला बोली लावते हे पुरुषांना सलतं. शेतीत महिलांचं कष्ट कायमच पुरुषांपेक्षा जास्त असतात; पण मालकी हक्क मात्र कायमच पुरुषांचा असतो. लासलगावच्या बाजार समितीत 178 परवाने महिलांना दिले आहेत; पण या महिला कधी दिसत का नाहीत, या प्रश्‍नाचं उत्तर अशा अडवणुकीच्या पुरुषी मानसिकतेत आहे. परवाने महिलांच्या नावानं असले तरी कारभार सगळा पुरूषांच्याच हातात असतो. कधी कधी पुरुषाच्या नावावर आधीच काहीतरी फर्म किंवा व्यापारी संस्था असते, मग बायकोच्या नावानं परवाना काढला जातो. महिला फक्त नवरा सांगेल तिथं सह्या करण्यापुरत्याच असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जसं महिलांना आरक्षण आहे. त्या निवडूनही येतात; परंतु काम मुलगा, पती किंवा वडील पाहतात. तसंच बाजार समित्यांतील महिलांच्या नावावरील परवान्यांचं आहे. महिलांना योग्य ते स्थान दिलं जातं, असा देखावा केला जातो. किसान महिला अधिकार मंच (मकाम) या संस्थेनं काही वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात असं दिसून आलं, की मराठवाड्यातल्या 46 टक्के महिलांच्या तर विदर्भातील फक्त 29 टक्के महिलांच्या नावावर घरं आहेत. इतकंच नाही, तर मराठवाड्यातल्या 26 टक्के तर विदर्भातल्या 33 टक्के महिलांच्या नावावर शेतजमिनी नाहीत. आपल्या मालकी हक्कासाठी त्यांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ज्या महिलांच्या पतीनं आत्महत्या केली आहे, त्यांना घरांच्या आणि शेतीच्या मालकीहक्कातून बेदखल केलं जातं. एवढे करूनही एखादीनं आपला हक्क मागितलाच तर तिला सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो. महिला शेतकर्‍यांना जगण्यासाठी ज्या प्राथमिक गोष्टी लागतात, त्याही या महिलांपर्यंत पोहचवण्याचं कष्ट कोणी घेत नाहीत. जिच्या नावावर परवाना मिळाला आहे, त्या महिलेनं एकदा तरी बाजारसमितीच्या गेटवर येऊन पाहायला काय हरकत आहे? जोपर्यंत आपला हक्क मागणार नाही, तोपर्यंत महिलांना तो मिळणार नाही.