शाहू महाराज, व्हीव्हीपॅट आणि स्पायवेअर!

छत्रपती शाहू महाराजांच्या वर्तमान वारसाविषयी केलेले वादग्रस्त विधान,  निवडणूकीत मतदान झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीसाठी व्हीव्हीपॅट ची १००% मोजणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर कोणत्याही क्षणी म्हणजे १६ एप्रिल नंतर निर्णय येऊ शकतो; त्याचप्रमाणे जगभरात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये अतिशय सुरक्षित समजली जाणारी ऍपल या कंपनीने जगभरातल्या ग्राहकांसह भारतातील ग्राहकांनाही त्यांच्या मोबाईलमध्ये स्पायवेअर असू शकते, असा इशारा दिला आहे. या तिन्ही गोष्टी राजकीयदष्ट्या फार महत्त्वाच्या आहेत. वर्तमान शाहू महाराज यांच्या विषयी केले गेलेले विधान म्हणजे, एकप्रकारे महाराष्ट्राच्या वैचारिक वारसाला टीकास्थानी नेण्याचा अश्लाघ्य प्रकार आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांनी तत्व आणि व्यवहार यांच्यामध्ये कधीच तफावत केली नाही. त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी सर्वाधिक जर काही गोष्ट केली असेल तर,  बहुजन समाजाच्या उत्थानाच्या बाबतीत.  छत्रपती शाहू महाराजांचा आजचा वारसा चालवणारे वर्तमान शाहू महाराज, यांच्याविषयी केली गेलेली टीका किंवा अभद्र टिका हे निश्चितपणे निषेधार्थ आहे. त्यामुळे या वक्तव्याचा कुठल्याही पातळीवर निषेध करू तेवढा कमीच आहे!                      त्याचबरोबर देशातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मोबाईल मध्ये स्पायवेअर असू शकतात, ही ॲपल कंपनीने दिलेली सूचना कोविड काळात ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या मोबाईल मध्ये टाकून ठेवलेले होते, त्याचा सुगावा ॲपल कंपनीलाही उशिराने लागला! परंतु, जेव्हा त्यांनी हा इशारा दिला तेव्हा पेगासस हे स्पायवेअर राहुल गांधी यांच्या मोबाईल मध्ये देखील अस्तित्वात होते. या विरोधात विरोधी पक्षांनी आवाज उठवल्यानंतर ते पेगासस काढण्यात आली. परंतु, पेगासस मुळात भारतात आलेच कसे, याविषयी अजूनही खात्रीशीर माहिती केंद्र सरकारने दिलेली नाही! पुन्हा एकदा ॲपलने असा इशारा दिला आहे की, भारतातल्या काही लोकांच्या मोबाईल मध्ये स्पायवेअर असू शकते. याचा अर्थ सध्याच्या काळात निवडणुका सुरू आहेत. विरोधी पक्ष आपल्या भूमिका घेऊन प्रत्यक्ष मतदारसंघात जात आहेत. अशावेळी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या मोबाईल मध्ये हे स्पायवर टाकण्याचं काम पुन्हा कोणी केलं, हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा झाला आहे. हा प्रश्न गंभीर आहे. कारण, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अगदी सुरक्षित समजली जाणारी तंत्रज्ञान व्यवस्था, इतकी असुरक्षित करण्यापर्यंत जर राज्यकर्ते जात असतील, तर ती बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. त्याच वेळी भारतात होत असलेल्या निवडणुका या सात टप्प्यांमध्ये होत आहेत. देशातील मतदान ७ टप्प्यात होऊन, एक जूनला अंतिम मतदान होईल आणि चार जून रोजी या मतांची मोजणी होईल. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एक याचिका दाखल आहे. यामध्ये ईव्हीएम मशीन मधून बाहेर पडणारे व्हीव्हीपॅट १००% मोजले जावे असा देशातील नागरिकांचा आणि आंदोलन कर्त्यांचा आग्रह आहे. याच याचिकेवर १६ एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. या सुनावणीत जर सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट मोजण्याची भूमिका घेतली आणि तसा निर्णय दिला तर, निश्चितपणे चार जून रोजी निवडणुकांचे निकाल लागणार नाहीत. दोन दिवस यासाठी अतिरिक्त लागतील. परंतु व्हीव्हीपॅट मोजणीत अडथळे करणारे किंवा आणणारे हे जाणीवपूर्वक व्हीव्हीपॅट मोजण्यात जर वेळ घालवला, तर दहा ते पंधरा दिवस निकालांना लागतील, या म्हणण्यात कोणतेही तथ्य नाही. यापूर्वी बॅलेट पेपरवर जे मतदान व्हायचं ते मतदान देखील ४८ ते ५० तासात पूर्णपणे मोजून व्हायचे, असा इतिहास आहे. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट बॅलेट पेपर पेक्षा आणखी सोपी बाब आहे, ते मोजणे एवढे अवघड नाही. त्यामुळे मोजण्यासाठी दहा ते पंधरा दिवस लागतील, अशा प्रकारचा युक्तिवाद जो केला जातो आहे, त्यामध्ये कुठलेही तथ्य नाही. या देशातला मतदार हा ईव्हीएम वर संशय घेऊन आहे. विरोधी पक्ष देखील या संदर्भात संशय घेतो आहे. देशातल्या बऱ्याच यंत्रणांना त्याविषयी संशय आहे. अशा वेळी मतदानाची ही पद्धत टाळली जाणार, हे योग्य आहे. असे बऱ्याच मतदारांचे देशात म्हणणे आहे. अर्थात, ईव्हीएम मशीनद्वारे निकाल सेट होतात असा कोणताही प्रकार आज पावेतो सिद्ध झालेला नाही. मात्र, मतदान करणाऱ्या मतदारांचा या पद्धतीवर विश्वास नसल्यामुळे निवडणूक आयोगानेच हे बदलून घेण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे होती; परंतु, जेव्हा देशाच्या संवैधानिक संस्था आपले कर्तव्य आणि भूमिका बजावायला योग्य ठरत नाही किंवा अपूर्ण ठरतात, अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे, हे अनिर्वाह्य ठरते. त्याचमुळे १६ एप्रिल नंतर जर सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट मोजणे बंधनकारक केले, तर, निश्चितपणे  निकालाच्या वेळेत बदल होईल. कदाचित, चार जूनला मतमोजणी सुरू होणार असली तरी प्रत्यक्ष निकाल दोन ते तीन दिवसात येऊ शकतात; अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे. तीनही विषय लोकशाही व्यवस्थेच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यामुळे या तिन्ही विषयांच्या संदर्भात महाराष्ट्रातला समाज आणि भारतीय समाज हे संवेदनशील आहेत; याबद्दल कोणतीही शंका असण्याचं कारण नाही.