Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

महाविकास आघाडी संघर्षात; तर, वंचित अस्तित्वाच्या लढ्यात !

 महाराष्ट्रातील मराठी चित्रपटसृष्टीत सुरुवातीच्या काळात फॅंटन्सी प्रकाराचे सिनेमा तयार होतं. अशा प्रकारात कथानकामध्ये सगळं काही काल्पनिक असतं आणि

सत्ताधारी -विरोधक दोहोंच्या भूमिका निंदनीय !
राजकीय कोंडी फोडण्याची इतिहास दत्त जबाबदारी ओबीसींचीच!
उचलली जीभ, लावली टाळ्याला!

 महाराष्ट्रातील मराठी चित्रपटसृष्टीत सुरुवातीच्या काळात फॅंटन्सी प्रकाराचे सिनेमा तयार होतं. अशा प्रकारात कथानकामध्ये सगळं काही काल्पनिक असतं आणि तो सिनेमा काल्पनिक कथेच्या माध्यमातून विनोद निर्माण करत पुढे जातो. सध्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक दरम्यानही महाविकास आघाडीचे देखील असेच काही झाले आहे. महाविकास आघाडी ही खरे म्हणजे इंडिया आघाडीची महाराष्ट्र आवृत्ती! परंतु, या आघाडी मधून इंडिया आघाडीत सामील असलेले समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशा पक्षांना देखील एखादी जागा सोडण्याचेही औदार्य महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस;  अर्थात उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस पक्ष यापैकी कोणीही दाखवलेले नाही. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांमध्ये एका एका जागेसाठी जिद्दीची भलावण केली जात आहे. तसं पाहिलं तर महाविकास आघाडीने चांगली चर्चा घडवली असती तर, वंचित बहुजन आघाडी देखील त्यांच्यामध्ये सामील होऊ शकली असती. परंतु, आज त्यांच्यामध्ये ज्या प्रकारचा तिढा आहे, ते पाहता, वंचित बहुजन आघाडीने त्यांच्यापासून खूप आधीच फारकत घेतली. महाविकास आघाडीमध्ये असलेले तीन पक्ष, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस ही दुभंगल्यामुळे शरद पवार काहीसे बॅक फुटवर आहेत; तर, काँग्रेसचे अनेक बडे नेते काँग्रेस सोडून गेले असले, तरीही, २०१९ च्या निवडणुकीची तुलना करता काँग्रेसचे निकाल पत्र फारसं चांगलं नव्हतं. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेस आपलीच मागणी दामटण्याऐवजी शांतपणे हा खेळ पाहण्यातच रमली की काय असे वाटले वाचून राहत नाही. शिवसेना हा अभंग पक्ष होता तेव्हा, २०१९ मध्ये त्यांना १८ जागांवर विजय मिळाला होता. परंतु, शिवसेना आता दुभंगली आहे; तरीही, उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्णय सत्ता देण्यात आली आहे. याचे कारण त्यांच्या पक्षाकडे तरुणांची फळी ही चांगल्यापैकी आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक जागा दिल्या तर महाराष्ट्रातून जवळपास अस्तित्वाची लढाई देण्यासाठीच काँग्रेस आपली लढत देत आहे, तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस झालेल्या क्षतीपासून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे; अशा परिस्थितीत या तिन्ही पक्षांमध्ये शिवसेना ही दुभंगून देखील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात ताकदवर पक्ष दिसतो आहे.  म्हणून त्यांच्यामध्ये उद्धव ठाकरे हे उमेदवार ठरविण्याच्या अनुषंगाने अधिक आक्रमकपणे आघाडी घेत आहेत. परंतु, आज या तिन्ही पक्षांची संयुक्त पत्रकार परिषद होऊन त्यांचे उमेदवार जाहीर होतील आणि ज्या जागांवर त्यांनी एकमेकांच्या मतदारसंघात अतिक्रमण केले आहे, ते अतिक्रमण काढून घेण्याचेही कदाचित या पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर होईल. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि भाजप प्रणित महायुती या दोन आघाड्यांमध्ये प्रमुख लढत होत असली तरी वंचित बहुजन आघाडीने या लढतीतील औत्सुक्य वाढवले आहे. अर्थात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला तर यावेळी वंचित बहुजन आघाडीची शक्ती ही अधिक क्षीण झाली आहे. कारण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एम आय एम बरोबर त्यांची युती होती; तर, विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाजाबरोबर त्यांची होती. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांची कोणत्याही समाज घटकांबरोबर युती नाही. अशावेळी ते विजयाचा दावा कसा करू शकतील, हा देखील प्रश्न आहे. याउलट वंचित बहुजन आघाडी विषयी सध्या महाराष्ट्रातील आंबेडकरवाद्यांमध्येच विरोधाचे वातावरण आहे. याचे कारण आंबेडकरवादी जनतेला असे वाटते की, वर्तमान निवडणुका या लोकशाही आणि हुकूमशाही याच्या मधून एक कुठलीतरी निवड होण्याची निवडणूक आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या काळातील निवडणुकीचीच छाया आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत आंबेडकरवादी जनता महाविकास आघाडीच्या बाजूने अधिक विचार करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. कारण समाज माध्यमांवर वंचित बहुजन आघाडीच्या विरोधात आंबेडकरी बुद्धिजीवी अधिक आक्रमकपणे लिहिताना किंवा प्रकट होताना दिसत आहेत. अशावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे मतदान महाविकास आघाडीकडे बऱ्याच प्रमाणात वर्ग होईल, याची शक्यता आंबेडकरी समाजातील तज्ञ व्यक्त करत आहेच! तर, दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षण आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाने खास करून गरीब मराठा समाजाने महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिल्यामुळे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अडचणीत आलेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी मराठा आंदोलकांना वेळोवेळी साथ दिल्यामुळे ओबीसी मतदारही त्यांच्यापासून दुरावला आहे. अशा वेळी तीनही प्रमुख समाज घटकाच्या मतदानापासून वंचितच्या मतदानात कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता नसताना, या निवडणुकीत ते केवळ अस्तित्वाची लढई लढतील, असे स्पष्टपणे दिसते.

COMMENTS