नव्या लोकसभेच्या दिशेने….!

पहिला टप्प्यातील मतदानासाठी अर्ज भरणे आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा मतदारसंघांमधून आपली उमेदवारी दाखल करणार आहेत. गेल्या आठवड्यातच त्यांनी शिवसेनेबरोबर असलेली आपली युती संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. ही युती संपुष्टात आणल्यानंतर  त्यांच्यावर टीका झाली. कारण कोणत्याही निवडणुका न लढवता शिवसेनेबरोबरच्या युतीची इतीश्री झाली, ही गोष्ट त्यांच्या अनुयायांसह जवळपास सर्वच राजकीय अनुयायांना खटकल्यासारखी झाली. अर्थात, या निर्णयावर ते महाविकास आघाडीच्या बाहेरच राहतील, याची शक्यता अधिक आहे. काँग्रेसला सात जागांवर पाठिंबा देण्याचा त्यांनी पाठवलेला प्रस्तावाला काँग्रेसने अद्याप न दिलेलं उत्तर आणि यामुळे पहिल्या टप्प्याच्या प्रचाराला प्रारंभ होण्यापूर्वी पर्यंत, जर ही बाब अशीच राहिली तर, भूमिका घेणे नेत्यांना अवघड जरी जाणार असले तरी, एकंदरीत भारतीय मतदार हा १९७७ च्या निवडणुकीप्रमाणेच यावेळी निर्णायक मतदार म्हणून समोर येणार आहे. सामाजिक चळवळी असो, अथवा राजकीय चळवळी असो या सर्वच संघटना आणि पक्षांच्या नेत्यांनी एक बाब स्पष्ट केली आहे की, आगामी निवडणुका या कोणत्याही पक्ष विरुद्ध दुसरा पक्ष अशा असणार नाही; तर, जनता विरुद्ध सरकार अशा पद्धतीने या निवडणुका असतील. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथून आपल्या प्रचार अभियानाचा प्रारंभ करणार आहेत. मेरठ या मतदारसंघात जवळपास १९ लाख मतदान आहे. या मतदारसंघांमध्ये प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी ईव्हीएम विरोधातील आंदोलन छेडणारे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिष्ठित वकील ऍड. भानुप्रताप सिंग यांना उमेदवारी देण्यात आले आहे. मेरठ हा मतदारसंघ पहिला टप्प्यात असल्यामुळे आणि ओबीसी संख्या बहुल असल्यामुळे या मतदारसंघाचे महत्व भारतीय जनता पक्षासाठी निश्चितपणे मोठे आहे. कारण इथूनच ओबीसी समुदायाला एक आव्हान ते करतील आणि प्रचाराचा प्रारंभ करतील. या निवडणुकीत एनडीए आघाडी विरुद्ध इंडिया आघाडी असा सामना रंगणार असला तरी, या सामन्यातून प्रत्येक राज्यातील महत्त्वपूर्ण पक्ष मात्र दोन्ही आघाडीच्या बाहेर असणार आहेत. यातील मोठे उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्ष आणि महाराष्ट्रातील वंचित बहुजन आघाडी. दोन्ही राज्यात जागांची जी संख्या आहे, ती देशातील सर्वाधिक आहे. कारण या दोन राज्यात मिळून १२८ खासदार हे संसदेत जातात. त्यामुळे या दोन राज्यांना फार महत्त्व आहे. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अनुक्रमे इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी यांच्यापासून लांब राहण्याचा घेतलेला निर्णय, हा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा फायद्याचे असल्याचे प्राथमिक स्तरावर तरी जाणकारांना वाटते आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये सपा व बसपा एकत्र होते. पण, त्यावेळी काँग्रेसला त्यांनी आपल्या आघाडीत न घेतल्यामुळे, काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात मिळालेले सात टक्के मतदान हे सपा बसपाच्या विजयावर परिणाम करणारे ठरले. तरीही, या राज्यात त्यावेळी बहुजन समाज पक्षाचे दहा खासदार निवडून आले. महाराष्ट्रात देखील वंचित बहुजन आघाडीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ४२ लाख मते घेतली.  त्यामुळे त्यांच्या मतदानाची टक्केवारी महाविकास आघाडी सोबत न जोडल्यामुळे महाविकास आघाडीला जवळपास १५ जागांचा तोटा झाला. परंतु, त्याचबरोबर जर ही आघाडी एकत्र असती तर, वंचित बहुजन आघाडीला देखील अनेक जागी विजय मिळू शकला असता. अर्थात, अशा प्रकारचे तर्क वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांना मान्य नाहीत. तरीही वस्तुस्थिती एक मात्र निश्चित आहे की, सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात इंडिया आघाडी किंवा महाविकास आघाडी एकसंघ नसल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काय लागतील हे जरी अध्याहृत असले, तरीही ही निवडणूक सत्ताधारी विरुद्ध जनता अशीच होण्याची अधिक शक्यता आहे.