राज्यात पान मसाल्यावरील बंदीला स्थगिती नाहीच

मुंबई ः तंबाखू आणि सुपारी चे उत्पादन, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर राज्यभरात बंदी घालण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला, ज्यात सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या राज्याच्या विशेषाधिकारावर भर देण्यात आला. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्याची असल्याचे अधोरेखित केले.
प्रत्येक राज्याची आपल्या नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे, उत्तर प्रदेशने बंदी घातली नाही, याचा अर्थ असा नाही की महाराष्ट्र परवानगी देईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. रजनीगंधा पान मसाला उत्पादक धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड यांनी वकील यशवर्धन तिवारी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत एफडीएच्या जुलै 2023 च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, पान मसाला अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न उत्पादने मानक आणि अन्न पदार्थ) नियम, 2011 अंतर्गत खाद्यपदार्थ म्हणून वर्गीकृत केला गेला आहे आणि त्यात तंबाखू किंवा निकोटीन नाही. एफडीएने 2012 मध्ये पहिल्यांदा बंदी घातली होती. पण याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जाण्यास किमान 12 वर्षे उशीर केला आहे. शिवाय, याचिकाकर्त्याने आव्हान दिल्याप्रमाणे गुटखा किंवा पानमसाल्यावर बंदी घालण्याच्या अशाचप्रकारच्या अधिसूचनेला न्यायालयाने अनेक वेळा कायम ठेवले आहे. रुग्णालये आणि इतर यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या विविध वैद्यकीय आणि आरोग्यविषयक अहवालांचा विचार करून सरकारने घेतलेला हा निर्णय धोरणात्मक आहे न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही कायदा किंवा आदेशाचे उल्लंघन करणारा नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले. याशिवाय, राज्यात पान मसाला निर्मितीचा परवाना मिळत नसल्याने रजनीगंधाला महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्याचा परवाना नाही. हा निर्णय सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात नसल्याने त्याला स्थगिती देण्याची गरज नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून पुढील सुनावणी 01 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली.