निवडणूक रोख्यांची माहिती आजच द्या

नवी दिल्ली ः निवडणूक रोख्यांची माहिती सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागणार्‍या एसबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच फटकारले असून, निवडणूक रोख्यांची माहिती आजच मंगळवारी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे एसबीआयसमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक रोख्यांबद्दल निवडणूक आयोगालाही ही माहिती जारी करण्यास 15 मार्चपर्यंत डेडलाईन कोर्टाने दिली आहे. निवडणूक रोख्यांची तपशील जाहीर करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, या बाबत आज मंगळवारी काम संपण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.  निवडणूक रोखेप्रकरणी कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. माहिती देण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. एसबीआयने मंगळवारपर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती द्यावी, असे आदेश पाच सदस्यीय खंडपीठाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक रोखे योजनेवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला शुक्रवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत माहिती वेबसाईटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते. बँकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बँकेला माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेचा दाखला देत संपूर्ण प्रक्रियेत नाव नसावे, असे सांगितले. त्यांनी सांगितले की देणगीदाराची माहिती बँकेच्या नियुक्त शाखांमध्ये सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली जाते. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी एसबीआयवर प्रश्‍न उपस्थित करत म्हणाले, ’तुम्ही म्हणत आहात की माहिती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली होती आणि मुंबई शाखेत जमा केली होती. आमच्या सूचना माहिती एकत्र करू नयेत. एसबीआयने देणगीदारांचे तपशील उघड करावेत अशी आमची इच्छा होती. तुम्ही आदेश का पाळत नाहीत?’ असा सवाल केला. तसेच 30 जूनपर्यंत वेळ मागितल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले. या बाबट कोर्ट म्हणाले, गेल्या 26 दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली? तुमच्या अर्जात याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. खंडपीठात असलेले न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, सर्व माहिती सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये आहे आणि तुम्हाला फक्त लिफाफे उघडून माहिती द्यावी लागेल. एसबीआयने भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितली होती. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.

26 दिवस तुम्ही काय केले ? – एसबीआयच्या वेळकाढूपणाला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी संपूर्ण खंडपीठाच्या वतीने गेल्या 26 दिवसांपासून तुम्ही यासंदर्भात कोणती पावले उचलली? तुमच्या मुदतवाढीसंदर्भातल्या अर्जात याचा कोणताही उल्लेख नाही. तुम्ही या देशातील क्रमांक एकची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित हाताळावे अशी आमची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, असे खंडपीठाने एसबीआयला सुनावले. तसेच, या आदेशांचे पालन न झाल्यास एसबीआयविरोधात न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलना करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले आहे.