शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक

मुंबई ः राज्य सरकारने सोमवारी घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व शासकीय कागपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या आजच्या बैठकीत विविध विभागांच्या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील तृतीयपंथी लोकांसाठी तृतीयपंथी धोरण 2024 ला देखील आज मान्यता देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

आगामी काळात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची होणारी बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. त्यानुसार आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच बंद पडलेल्या 58 गिरणीमधील कामगारांना घरकुले देणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. एमआरडीएच्या प्रकल्पासाठी 24000 कोटींची शासन हमी देण्यास देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देण्यात येणार असून, एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी दिली आहे. यासोबतच मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेण्यात येणार आहे. जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता देण्यात आली असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद निर्माण करण्यात येणार आहे. एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकार्‍यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार आहे.