लाचखोरीपासून संरक्षण नाहीच

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार आणि खासदारांना संसदीय सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी लाच घेणार्‍या खासदार आणि आमदारांना खटल्यापासून संरक्षण नसल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आतातरी आमदार आणि खासदारांना चाप बसेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. मात्र यानिमित्ताने संरक्षण आणि विशेषाधिकार यांची बाजू तपासण्याची खरी गरज आहे. भारतीय संविधानानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान कायदा आणि समान संरक्षण असले तरी, संविधानानुसार याला अपवाद देखील आहेत. त्यातील प्रमुख बाब म्हणजे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना कलम 361 नुसार संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या पदावर असणार्‍या व्यक्तींवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही. राष्ट्रपती, राज्यपाल पदावर असेपर्यंत ते कोणत्याही न्यायालयात उत्तरदायी नाहीत. फौजदारी कार्यवाही सुरू करता येणार नाही. अटक करण्याचा आदेश काढता येणार नाही, त्यासोबतच दिवाणी कार्यवाहीसाठी 2 महिने अगोदर नोटीस देऊनच दिवाणी प्रकरणात कारवाई करता येईल. राष्ट्रपती राज्यपालानंतर कलम कलम 105 अन्वये खासदारांना तर कलम 194 अन्वये आमदारांना संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदार आणि खासदारांविरोधात त्यांनी संसदेत केलेल्या मतदान आणि वक्तव्याविरोधात खटला भरता येत नाही. संविधानानुसार त्यांना संरक्षण आणि विशेषाधिकार देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर, सरंक्षणावर गदा आल्यास ते हक्कभंग आणून आपला अधिकार गाजवतात. कारण संविधानाने त्यांना दिलेली ही आयुधे आहेत. मात्र संसदेत भाषण करण्यासाठी, कुणाची बाजू मांडण्यासाठी किंवा मतदानासाठी लाच घेणार्‍या आमदार आणि खासदारांना संरक्षण नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता जर एखादा खासदार किंवा आमदार लाच घेऊन सभागृहात भाषण देत असेल किंवा मत देत असेल तर त्याच्यावर न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करता येऊ शकतो. या प्रकरणाचा निकाल देताना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं, एखाद्या सभागृहाला एकत्रितपणे अधिकार देणं या विशेषाधिकारांचा उद्देश होता. सभागृह सदस्यांसाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी कलम 105 आणि 194 अस्तित्वात आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संसदीय लोकशाहीच्या नाशास कारणीभूत ठरतील असे महत्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. राज्यघटनेच्या कलम 194 (2) मध्ये असे म्हटले की, संसदेचा किंवा राज्याच्या विधीमंडळाचा कोणताही सदस्य सभागृहात सांगितलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी किंवा सभागृहात दिलेल्या कोणत्याही मतासाठी न्यायालयात उत्तरदायी असणार नाही. तसेच, संसद किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही अहवाल किंवा प्रकाशनाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयात जबाबदार धरता येणार नाही. न्यायालयात उत्तरदायी असणार नाही, याचा गैरफायदा आमदार आणि खासदारांकडून होत होता. त्यामुळे सभागृहात बोलण्यासाठी लाच घेतली किंवा मतदान कुणाच्या बाजूने करण्यासाठी लाच घेतली तर आपले कुठे काय बिघडणार अशी समज या लोकप्रतिनिधींमध्ये होते, मात्र आता ती समज मोडून पडणार आहे. यासेबतच सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 चा निकाल कालबाह्य ठरवला आहे. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लाचखोरीच्या प्रकरणांना संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही आणि 1998 चा निकाल घटनेच्या कलम 105 आणि 194 च्या विरोधात आहे. कलम 105 आणि 194 खासदार आणि आमदारांना निर्भयपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी त्यांना कायदेशीर कारवाईपासून मुक्तता देते. संसद किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंध नसलेला कोणताही विशेषाधिकार दिल्याने असा वर्ग निर्माण होईल ज्याला जमिनीच्या कायद्याच्या कामकाजातून अनियंत्रित सूट मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधींना चाप बसणार आहे. शिवाय ते आपल्या या विशेषाधिकारांचा गैरवापर करतांना त्यांना चाप बसणार आहे.