खबरदार! ५० टक्केला हात लावला तर !

एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेऊन, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मंजूर केले. एकमताने मंजूर केलेले हे आरक्षण राज्य सरकार कायद्यामध्ये रूपांतरित करणार; मात्र, हे लक्षात घ्यायला हवं की, गेल्या दहा वर्षांमध्ये मराठा समाजाला तिसऱ्यांदा आरक्षण मंजूर केले जात आहे. २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन मावळत्या राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मंजूर केले होते. मात्र, ते टिकले नाही! त्यानंतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजासाठी आरक्षण मंजूर केले होते. त्यासाठी गायकवाड आयोगाच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून, हे आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केले होते. तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची लगबग राज्य सरकारने केली आहे. याच अधिवेशनात दोन मुस्लिम आमदारांनी अतिशय गंभीर आणि तितकाच चिंतनीय मुद्दा समोर आणला की, मुस्लिम समाज हा देखील मागासवर्गीय आहे. परंतु, आरक्षणासाठी जर त्यांनी आंदोलन केलं असतं तर, त्यांना गोळ्या झाडण्यात आल्या असत्या; या शब्दात अबू आजमी यांनी आपली भूमिका मांडली. २०१४ मध्ये, जेव्हा, मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षण दिलं, तेव्हा,  राणे आयोगानेच मुस्लिमांना देखील पाच टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती; परंतु, त्या मुस्लिम आरक्षणाची आठवण ना राज्य सरकारला आहे, ना विरोधी पक्षाला आहे, ना न्यायप्रिय सदस्यांना! मराठा समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण देण्याला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. इंद्रा सहानीच्या खटल्यापासून आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के वर आणण्यात आली आहे.

अपवाद वगळता या मर्यादेला ओलांडता येत नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले जाऊ शकते? न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोग हा पूर्णपणे मराठा आणि ब्राह्मण समाजाच्या नेतृत्वाखालील आयोग आहे, असा आरोप या आयोगातून बाहेर पडणाऱ्या पाचही सदस्यांनी केला आहे. या पाच सदस्यांपैकी पहिले चार सदस्य हे सरकारने दबावातून राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते; असा आरोप राज्य मागासवर्ग आयोगातून सर्वात शेवटी, ज्यांना राज्य सरकारने काढून टाकले होते, त्या न्यायमूर्ती मेश्राम यांनी केला. त्यांनी राज्य सरकारवर जाहीरपणे आरोप केला होता की, मला सरकारने त्यांच्या दबावाला मान्य न केल्यामुळे किंवा त्यांना अपेक्षित असलेल्या शिफारसी न केल्यामुळे राज्य सरकारने कोणतेही कारण न देता मला आयोगातून बाहेर काढले, असा आरोप नुकताच केला होता. म्हणजे जे पाच मागासवर्गीय सदस्य या आयोगावर होते, त्यांना पद्धतशीरपणे आयोगाच्या बाहेर काढण्यात आलं आणि मग केवळ मराठा आणि ब्राह्मण सदस्य उरल्यानंतर या आयोगाच्या शिफारशी बनवण्यात आल्या.  त्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. त्या आधारावर एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवलं.  सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा राजकारणाला घाबरून म्हणा किंवा मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या राजकीय अनुनयाला अनुसरून म्हणा, मराठा आरक्षणाच्या मागणी समोर आपली मान तुकवली! याचा अर्थ ओबीसींवर अन्याय करण्याचा या राज्यकर्त्यांचा किंवा मराठा राज्यकर्त्यांचा हेतू आहे काय? हे आधी स्पष्ट व्हावे. कारण, आरक्षण देण्यासाठी कोणत्याही घटकाला ट्रिपल टेस्ट मधून जाणे आवश्यक आहे;

जे सर्वोच्च न्यायालयाने निकष म्हणून सांगितले आहे. या ट्रिपल टेस्टमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोग त्यासाठी असावा, त्यांच्याकडे इम्पेरिकल डेटा असावा आणि आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असावी. या तीन गोष्टींचा जर विचार केला तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा समाजाला कशा प्रकारचं स्वतंत्र आरक्षण देणार आहेत, ही बाब त्यांनी ओबीसी जनतेसमोर आधी स्पष्ट करायला हवी. मराठा समाजाच्या राजकीय अनुयायाला पुढे करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा आरक्षण देत आहेत. सभागृहातील विरोधी पक्ष देखील मराठा आरक्षणावर कोणताही तात्विक, वैचारिक किंवा तर्कशुद्ध विचार मांडण नाहीत; याचा अर्थ, मराठा राजकारणाचे दडपण महाराष्ट्रावर किती आहे, ही बाब यातून स्पष्ट होते. ओबीसी हा घटक समाजातला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे, ही बाब मंडल आयोगाने चाळीस वर्षांपूर्वी स्पष्ट केलेली आहे. परंतु महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा गेली ७० वर्ष राज्याच्या सत्तेवर आहे. तो या राज्यातला सर्वात मोठा जमीनधारी वर्ग आहे. या राज्यातल्या आर्थिक चळवळींमध्ये सर्वाधिक पुढारलेला हा समाज राहिला आहे. अनेक को-ऑपरेटिव्ह बँका, को-ऑपरेटिव्ह कारखाने आणि संस्था या सगळ्या या समाजाच्या मालकीच्या आहेत. राजकीय सत्ता कायम या समाजाच्या ताब्यातच राहीली. राज्यातील सर्वाधिक आमदार याच समाजातून येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय सत्तेची गणित याच समाजाचे धुरीण ठरवतात. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला कसा ठरतो, ही बाब अनाकलनीय आहे. या सर्व बाबींचा यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने किमान तीन वेळा विचार केलेला आहे आणि प्रत्येक वेळी त्यांनी मराठा आरक्षण हे रद्द केलेलं आहे! परंतु, पुन्हा विधिमंडळाचे एक दिवसीय अधिवेशन बोलवून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून, त्याला राज्यांतर्गत कायद्याचे स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे आरक्षण टिकणार नाही. याची जाणीव प्रत्येकाला आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला जशी आहे, तशी मराठा समाजाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या जरांगे पाटील यांना देखील आहे. म्हणूनच जरांगे पाटील हे असं म्हणत आहेत की, ओबीसींच्या कोट्यातूनच मराठ्यांना आरक्षण हवं! याचाच अर्थ ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाची घुसखोरी करण्याची जी मानसिकता आहे,

ही मानसिकता सामाजिक न्यायाला अनुसरून नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष मिळून यासाठी एकमताने मंजूर करतात की, त्यांना एक गठ्ठा मराठा मतांचे अनुनय स्वीकारायचे आहे!  अशावेळी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येने असलेल्या ओबीसी समुदायाला गृहीत धरण्याची चूक ते करीत आहेत!  याचे परिणाम त्यांना आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये तर भोगावे लागतीलच, परंतु, हा ठराव किंवा या संदर्भात बनवलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा घटनापिठात टिकणारा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील हे आरक्षण अस्थाई आहे. हे टिकणारे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणुका लक्षात घेऊन ओबीसींच्या आरक्षणावर जो गदा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो त्वरित थांबवावा.  मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची त्यांची भूमिका आणि त्या संदर्भातले कायदे त्यांनी स्वतंत्रपणे करावेत. त्यासाठी घटनापिठापर्यंत त्यांनी लढा द्यावा, यात आम्हाला काही म्हणायचे नाही. परंतु, ५० टक्क्यांच्या मर्यादा मधील आरक्षण जर मराठा समाजाला देत असतील तर त्याला आमचा ठाम विरोध आहे.