कमळाच्या पाकळ्यांचं द्वंद्व

भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते असे आहेत, की ते जिथं जातील, तिथं वादाला निमंत्रण देतात. प्रफुल्ल खोडा पटेल हे त्यापैकीच एक. दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक असताना तिथं ते वादग्रस्त झाले होते. तिथला पदभार अजून त्यांच्याकडंच आहे. आता त्यांच्याकडं लक्षद्वीपच्या प्रशासनाची सूत्रं आहेत. तिथंही त्यांच्यामुळं वाद सुरू झाला असून भाजप विरुद्ध विरोधक असा वाद असताना आता भाजप विरुद्ध भाजप असा वाद रंगला आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना प्रफुल्ल खोडाभाई पटेल हे तिथले गृहराज्यमंत्री होते. त्यांचा नंतरच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला, तरी मोदी यांनी त्यांचं पुनर्वसन केलं. त्यांचे वडील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात होते. प्रफुल्ल पटेल कडवे हिंदुत्त्ववादी आहेत. त्यांची वृत्ती एकाधिकारशाहीची आहे. प्रशासक असला, तरी त्यानं तिथले आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांना विश्‍वासात घेऊन काम करावं अशी अपेक्षा असते; परंतु पटेल हे कुणालाच विश्‍वासात घेत नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिकांना सामावून घेतलं नाही, तर उद्रेक होणारच. दादरा व नगर हवेलीचे प्रशासक असताना त्यांनी तेथील खासदार मोहन डेलकर यांना आत्महत्येच प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. आता लक्षद्वीपच्या खासदारांनी त्यांच्याविरोधात भूूमिका घेतली आहे. तिथं लक्षद्वीप वाचवा मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पटेल यांना सबुरीचा सल्ला दिला असला, तरी तिथला वाद अजूनही कायम आहे. लक्षद्वीपमधील गोमांस बंदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना आरक्षण, दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास घातलेली बंदी, विकास नियमावली यावरून पटेल वादात सापडले आहे. त्यातील काही निर्णय चांगले असले, तरी ते लागू करताना स्थानिकांना विश्‍वास द्यायला हवा होता; परंतु तसं करावं असं त्यांना वाटलं नाही. उलट, स्थानिक विकासाला विरोध करतात, आपल्या चांगल्या निर्णयाचंही त्यांना काहीच वाटत नाही, अशी भूमिका ते घेत राहिले. लक्षद्वीपचा नैसर्गिक व्यापार केरळशी असताना पटेल यांनी कर्नाटकमधील विमानतळावरून व्यापार सुरू केला आहे. आता तर लक्षद्वीप भाजपमध्येच दुफळी झाली आहे. पटेल यांनी नव्या सुधारणा राबवण्यासाठी आणखी वेळ घ्यावा, असं ते म्हणाले आहेत. शाह यांनी भाजप प्रतिनिधींना आश्‍वस्त केलं, की लोकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय कोणत्याही सुधारणांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. लक्षद्वीपमधील भाजपचे उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुत्ती यांनी सांगितलं, की प्रस्तावित सुधारणा या केवळ सूचना आहेत. त्यामुळे यासाठी लक्षद्वीच्या नागरिकांचं मत नक्की जाणून घेण्यात येईल. लोकांना विश्‍वासात न घेता कोणत्याही सुधारणा राबवल्या जाणार नाहीत. लोकांची संमती नक्की घेतली जाईल. लक्षद्वीपच्या नागरिकांनी घाबरण्याचं कारण नाही. ए. पी. अब्दुल्लाकुत्ती यांनी लक्षद्वीपसंदर्भात शाह यांची भेट घेतली होती. पटेल यांनी केंद्रशासित प्रदेशात सुरू केलेल्या सुधारणांना स्थानिक भाजप नेत्यांनी विरोध केला आहे. लक्षद्वीप भाजपचे अध्यक्ष अब्दुल कादर काझी आणि इतर नेत्यांनी शाह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. त्यांनी लोकांमध्ये असलेला रोष पक्षश्रेष्टींना समजावून सांगितला. त्यानंतर शाह यांनी पटेल यांना मवाळ भूमिका घेण्यास सांगितली, तरीही पटेल यांना पदावरून हटवण्याचा भाजपचा कोणताही इरादा नाही. लक्षद्वीपच्या जनतेबद्दल सहानुभूती व्यक्त करताना केरळच्या विधानसभेनं प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना माघारी बोलाविण्यात यावं, अशी मागणी करणारा ठराव एकमतानं मंजूर केला. या बेटावरील जनतेचं संरक्षण करण्याबरोबरच त्यांची रोजीरोटी वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारनं तातडीनं हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली. पटेल यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांमुळं स्थानिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून विरोधकांनी त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार या बेटावरील नैसर्गिक संस्कृती नष्ट करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. पटेल यांच्या धोरणांविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल स्थानिक पोलिसांनी चित्रपट निर्मात्या, फिल्मफेअर पुरस्कार विजेत्या आयशा सुलतानाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आयशानं लक्षद्वीपसाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे. पोलिसांनी तिला 20 जून रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. लक्षद्वीप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल खादर यांच्या तक्रारीवरून आयशाविरोधात देशद्रोह आणि द्वेषयुक्त भाषणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयशा सुलतान सोशल मीडियावर म्हणाल्या, ’मी जिथं जन्मले, तिथं मी लढा सुरूच ठेवणार आहे. आम्ही कोणालाही घाबरत नाही. माझा लक्षद्वीपसाठीचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे आणि आता माझ्या आवाजाला समाजातून पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांनी माझ्याविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे; पण सत्य जिंकेल. आयशा सुलताना लक्षद्वीपमधील चेतियथ बेटाच्या  रहिवासी आहेत. त्यांनी अनेक मल्याळम चित्रपट निर्मात्यांसोबत काम केलं आहे. टीव्ही चर्चेदरम्यान सुलताना यांनी लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात कोरोनाच्या उद्रेकाबद्दल खोटी बातमी पसरविली असल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. प्रशासनानं काही सुधारवादी पावल उचलल्यानंतर लक्षद्वीपमध्ये विविध राजकीय पक्षांकडून विरोध दर्शविला जात आहे. सुलतानाचं समर्थन थेट काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केलं असून सत्तेवर असलेल्यांवर टीका करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, असं ते म्हणाले. पटेल यांच्यावर टीका करणं हा राजद्रोह नाही. लोकशाहीमध्ये सत्तेत असलेल्यांवर टीका करणं प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. टीका सहन न करणार्‍या ’राजकारण्यांनी’ पुरातन कायद्याच्या मागं लपणं थांबवलं पाहिजे,’ असं ते म्हणाले.  सुलतानाविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर भाजप नेत्यांमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे. लक्षद्वीपच्या भाजपच्या 15 नेते आणि कार्यकर्त्यांनी आयशा सुलताना विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानं राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे लक्षद्वीप भाजप अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी यांच्या तक्रारीनंतर राजद्रोहाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. भाजपचे राज्य सचिव अब्दुल हामिद यांनी सांगितलं, की आपल्या चेतलाथच्या बहिणीविरोधात खोटी आणि अयोग्य तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आम्हाला यावर आक्षेप आहे आणि आम्ही आमचा राजीनामा देत आहोत. भाजपच्या 15 नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षरीचं एक पत्र अब्दुल खादर हाजी यांना पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात म्हटलं आहे, की भाजपला हे माहिती आहे, की प्रशासक प्रफ्फुल पटेल यांचे निर्णय जनविरोधी, लोकशाही विरोधी आहेत. लोक यामुळे त्रासले आहेत. राजीनामा देणार्‍यांमध्ये भाजप राज्य सचिव अब्दुल हामिद मुल्लीपुरा, वक्फ बोर्डाचे सदस्य उम्मुल कुलूस पुथियापुरा, खादी बोर्डाचे सदस्य सैफुल्ला पक्कियोडा, जाबिर सलीहथ मंजिल आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. नेत्यांनी आयशा सुलतानाचं समर्थन करताना म्हटलं, की इतरांप्रमाणं आयशानंही माध्यमांवर आपली मतं व्यक्त केली आहेत. पटेल यांच्या कारभारावरून सध्या त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. लक्षद्वीपमध्ये पाच महिन्यापूर्वी पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. लक्षद्वीपमध्ये 90 टक्के जनता ही मुस्लिम आहे. दोनपेक्षा अधिक मुलं असणार्‍यांना ग्रामपंचायत निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा आणि गोमांसांवर बंदी घालण्याची प्रस्ताव मांडल्याने केंद्रशासित प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनीदेखील लक्षद्वीपचा दुसरा काश्मीर तयार करत असल्याचा आरोप केला आहे. दादरा, नगर हवेली, दमण आणि दीवचे प्रशासक असलेल्या पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हापासून त्यांनी लक्षद्वीप प्राणी संरक्षण नियमन, लक्षद्वीप असामाजिक उपक्रम नियमन प्रतिबंधक कायदा (गुंडा अ‍ॅक्ट), लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन आणि लक्षद्वीप ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या नियमन दुरुस्ती या संदर्भात पटेल यांनी मसुदा तयार केला आहे. लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनानं प्रस्तावित केलेलं नियम आणि मसुद्यांसंदर्भात लोक प्रतिनिधींचा सल्ला घेतला नव्हता असं म्हटलं आहे. यामुळे लक्षद्वीपमध्ये अशांतता पसरू शकते, असं फैजल यांनी म्हटलं आहे.