राज्यसभेचा राजकीय खेळ !

राज्यसभेच्या एकूण ५६ जागांसाठी निवडणूक लागल्या आहेत. या निवडणुकीत सर्वच पक्षांचे उमेदवार धक्का तंत्र असावा, अशा पद्धतीने त्यांची नावे पुढे आले आहेत. खास करून महाराष्ट्रामध्ये कालच भाजपात प्रवेश झालेले अशोक चव्हाण, यांचे नाव राज्यसभेत येण्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून अजित पवार गट पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात ही जर तरची शक्यता आहे. सोनिया गांधी या लोकसभेची निवडणुक टाळून आता राज्यसभेवर जात आहेत. राजस्थान मधून त्यांची उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. तर, महाराष्ट्रात विधान परिषदेत पराभूत झालेले काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हांडोरे, यांना पुन्हा विधानपरिषदेनंतर राज्यसभेची उमेदवारी देऊन काँग्रेसने पराभव दिसण्याचा गेम खेळला आहे की, चंद्रकांत हंडोरेंना कोणत्याही परिस्थितीत निवडून आणावं, या इराद्याने तिकीट दिले आहे, हे अजून निश्चित झालेले नाही. एकंदरीत राज्यसभा या देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञांसाठीचे असलेले वरिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहात अनुभवी आणि त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांची वर्णी लागते. परंतु, राज्यसभा ही आता पूर्णपणे राजकीय पक्षांच्या हाताने हाताळण्याची संस्था झाली आहे. या संस्थेचे गांभीर्य जे संविधानाने अपेक्षित ठेवले आहे, त्याच्या अगदी विपरीत राजकीय पक्ष भूमिका घेत आहे. त्यामुळे राज्यसभेच्या निवडणुका हा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय खेळ बनला आहे, असेच सध्याच्या निवडणुकांना पाहून म्हणावे लागेल! ओडीसा मधूनही भारतीय जनता पक्षाने जे उमेदवार दिले त्याच्या माध्यमातून विजू पटनाईक यांचा वारसा जे नवीन पटनायक चालवत आहे, त्यांच्याशी भाजपाची अघोषीत आघाडी त्यातून सिद्ध झाली आहे. एकंदरीत राज्यसभा निवडणुकीचा उपयोग भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीची आघाडी बनविण्यासाठी केला आहे.  तर काही पक्षाने आपापल्या कुटुंबाची आणि आपापल्या सोयीचे नेत्यांची व्यवस्था करण्यासाठी या निवडणुकीचा उपयोग केला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्यसभेवर विशेष क्षेत्रातील तज्ञ किंवा विचारवंत लेखक यांची वर्णी लागावी, असे वाटत नाही. यावरून लोकशाही व्यवस्थेत असलेल्या राजकीय पक्षांची विचारसरणी नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, यावर देखील देशात आता पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीने राजकारण उभे राहते तसेच राजकारण राज्यसभेच्या निवडणुकीतही दिसत असेल, तर त्यावर गंभीरपणे चिंतन आणि विचार करण्याची गरज आहे. कारण वरिष्ठ सभागृहातील विचारवंत आणि तज्ञ लोकांना पाठविल्याशिवाय वरिष्ठ सभागृह म्हणून त्याची ख्याती राहू शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेतील ही व्यथा चिंताजनक आहे. राज्यसभेच्या या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीची पूर्व कसोटी आहेत. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांची आघाडी आणि युती यांची परीक्षा होईल. त्यातून येणाऱ्या काळात लोकसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्या पक्षाने कोणत्या आघाडी बरोबर जावं, याची निश्चिती होईल. परंतु, राजकीय पक्षांमधील हा चाललेला सुंदोपसुंदी चार खेळ भारतीय लोक लोकसभा निवडणुकीत उधळून लावतील, यात मात्र कोणतीही शंका नाही.