अधिक आणि अधिक राजकारणात वजाही होते !

लोकनियुक्त राज्य सरकार हे त्या त्या राज्यातील लोकप्रिय सरकार असते. झारखंड हे देशातील आदिवासी बहुल राज्य आहे. या राज्याचा स्वतंत्र आदिवासी राज्याचा लढा, आता ईडीच्या मेहरबानी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या आजोबांपासून सुरू झाला होता. त्यावेळी धनदांडग्या असणाऱ्या उच्चजातीयांनी हेमंत सोरेन यांच्या आजोबांचा अक्षरशः खांडोळी सारखा खून करून त्यांना संपवले होते. त्यानंतर हेमंत सोरेन यांचे वडील आणि सध्याचे राज्यसभा खासदार शिबू सोरेन यांनी  लढा गठित केला. झारखंड मुक्ती मोर्चा या नावाने हा लढा त्यांनी पुढे नेला. पुढे, याच आंदोलनाचे राजकीय पक्षात रूपांतर केले आणि आज त्याच पक्षाचे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे मुख्यमंत्री होते. यापूर्वी कोणतीही एफ आय आर दाखल नसलेल्या हेमंत सोरेन यांना मात्र ईडीने त्यांच्या गेल्या दहा वर्षाच्या कार्यपद्धतीनुसार चौकशीला बोलवले आणि अटक केली. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात ईडी कोठडीची मागणी केली. चार दिवसाची ईडी कोठडी त्यांना सुनावण्यात आली. दरम्यान त्यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या उच्च न्यायालयात न जाताच सर्वोच्च न्यायालयात आल्याबद्दल सुनावणीस नकार दिला. दुसऱ्या बाजूला हेमंत सोरेन यांनी चंपई सोरेन यांची पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा केली. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ३० सदस्य, काँग्रेसचे १७ आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा एक आमदार, अशी मिळून ४८ आमदारांची संमती असल्याचे, पत्रही राज्यपालांना देण्यात आले. परंतु, झारखंडचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी मात्र चंप‌ई सोरेन यांना मुख्यमंत्री पदासाठी निमंत्रण देण्याचे अद्याप टाळलेले आहे. २४  तासांपेक्षा अधिक वेळ निघून गेला. कोणत्याही मुख्यमंत्रीचे त्या पदावरून हटने किंवा हटविले जाणे म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा धरला जातो. जर झारखंडमध्ये सध्या मुख्यमंत्रीच नाही, तर, याचा अर्थ मंत्रिमंडळ देखील नाही. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रपती राजवटही नाही. म्हणजे एखादे राज्य शासनविहीन असण्याचा प्रकार स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षात भारतात प्रथमच होत आहे. हा प्रकार संविधानाचा पूर्णपणे अपमान करणारा असून संविधानाच्या तरतुदींना टाळणारा आहे. अशा प्रकारची पध्दती शासन व्यवस्थेने टाळायला हवी. कोणत्याही राजकीय सत्ताधारी पक्षांनी संविधानिक मर्यादा सांभाळल्या आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून संवैधानिक मर्यादांचे उल्लंघन करणे किंवा त्यांचे पालन न करण्याची मानसिकता अधिक वाढीस लागली आहे. विशेषतः राज्यपालांच्या बाबतीत ही बाब फारच भयावह पद्धतीने पुढे आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीलाच जर संपुष्टात आणण्याची कृती केली जात असेल तर, त्या विरोधात निश्चितपणे देशातील प्रत्येक नागरिकाला बोलावे लागेल. हा प्रश्न सरकारच्या परफॉर्मन्सचा नसून देशाच्या राजकीय व्यवस्थेच्या सातत्यशीलतेचा आणि अस्तित्वाचा आहे. त्याचबरोबर लोकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भातीलही आहे. हेमंत सोरेन हे आदिवासी बहुल राज्याचे आदिवासी मुख्यमंत्री आहेत. आदिवासी समूहावर आधीच वरच्या जातींचा अन्याय अत्याचार होत असल्याच्या बाबी, दररोज वर्तमानपत्रांचे रकाने भरीत असतात. परंतु, गेल्या काही वर्षात त्यासाठीही जागा उरली नाही. शिवाय, ज्या घटना प्रकारांमध्ये देशातील स्वायत्त संस्था केवळ चुकाच करीत नसून आपली मनमानी चालवत आहेत, अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक बाबींचा बाऊ करत एखाद्या तात्कालिक याचीकेवर सुनावणी करण्यास नकार देणं, ही बाब निश्चितपणे भूषणावह नाही. लोकशाहीला तणावात आलेलं पाहून न्यायपालिकेने स्वतःहून सुओमोटो घ्यायला हवा. परंतु, अलीकडच्या काळात अशी अपेक्षा करणे देखील फोल ठरू पाहत आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका पत्रकाराच्या खटल्यासंदर्भात सुनावणी करण्यासाठी मध्यरात्री जी तत्परता न्यायपालिकेने दाखवली होती, तेवढी जरी नसली त्यापेक्षा किमान कमी तत्परताही सोरेन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली असती तर, लोकशाही विषयीचा विश्वास जनतेत अधिक वाटायला लागतो.  सर्वोच्च न्यायपालिकेवरचा विश्वासही दृढ होण्यास मदतच होते. परंतु, एकंदरीत सर्वच स्वायत्त संस्थांनी एकाच माळेचे मणी होण्याची भूमिका घेतल्यामुळे, सर्वसामान्यांना तिथे बोलण्यास जागा उरली नाही. एखाद्या राज्याचा सत्ता संघर्ष केंद्रातील सत्ता अशा पद्धतीने घडवीत असेल तर, संवैधानिक पद्धतीने संघराज्य पद्धतीवर तो हल्ला म्हटला जातो. जर केंद्र सरकारला राम मंदिर बांधल्यानंतरही आपण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकून येऊ शकत नाही  अशी भीती का वाटते? त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या सत्ता एकाकी पाडण्याचे किंवा उध्वस्त करण्याचे काम हाती घेतले आहे काय?  धर्माच्या आधारे राजकारण या देशात करता येणार नाही, हा संदेश जितका स्पष्ट आहे तितकाच लोकांना भुलभुलय्या देऊनही राजकीय विजय प्राप्त करता येत नाही! गणितात अधिक आणि अधिक याचे उत्तर अधिक असते, परंतु राजकारणात अधिक आणि अधिक याचे उत्तर वजा देखील होऊ शकते.