एका विषयाचे दोन सोबती !

खरेतर आज एकाच विषयाच्या अनुषंगाने दोन व्यक्तिमत्त्वांवर लिहिण्याची पाळी येते आहे. त्यात दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांच्या विषयी काही गोपनीयता न वाढवता, सुरुवातीलाच त्यांची नावे जाहीर करतो; त्यातील पहिलं नाव, अर्थातच, बाळासाहेब ऍड. प्रकाश आंबेडकर आणि दुसरं नाव मनोज जरांगे पाटील. या दोन्ही नावांचा आज उल्लेख आणि विश्लेषण करण्याची वेळ आली, याचे कारण ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना मराठा समाजातील सर्वोत्तम लीडर किंवा नेता किंवा मुख्यमंत्री म्हटल्याचे जाहीर झाले आहे. त्याचवेळी त्यांनी भाजपची सोबत सोडून आमच्याबरोबर यावं, अशी ऑफरही त्यांनी दिली. अर्थात, ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी सातत्याने उभे राहिले. ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचं नेमकं कारण अद्यापही कळू शकले नाही! परंतु, त्याबरोबरच त्यांनी एकंदरीत मराठा हा विषय ज्या पद्धतीने आरक्षणाच्या आणि तो सोडवण्याच्या अनुषंगाने लावून धरलेला आहे, ते पाहता त्यांचं आकलनही काहीशा प्रमाणात चुकते का? हा प्रश्न पडतो. खरेतर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एकनाथ शिंदे सरकारने अध्यादेश काढलेला नसून, ती एक प्रकारची सूचना आहे. त्या अनुषंगाने जो काही सर्व्हे महाराष्ट्रात केला जातो आहे, त्यावर ओबीसी समुदायाचा आक्षेप आहेच; परंतु, जो काही अहवाल येईल त्याचा स्वीकार करणं किंवा कायदा बनवणं ही प्रक्रिया अजून बाकी आहे. त्याला एकूणच मागासवर्गीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि घटनापीठ या सगळ्यांची मान्यता मिळाल्याशिवाय, हा विषय पुढे जाऊ शकत नाही. ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी यासंदर्भात एकूणच भूमिका घेणे, हे ओबीसी समुदायाला फारसं रुचलेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे पाटील हे ओबीसींचे तथाकथित नेते असलेले छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून समग्र ओबीसी समाजाला शत्रुत्वस्थानी आणू पाहत आहेत. अर्थात म्हणून जरांगे पाटील यांचे नेतृत्व वैचारिक नाही, हे त्यांच्या सरकार बरोबर फसलेल्या तहातून पुरेसं स्पष्ट झाले आहे. परंतु, ते आता या आव्हानापर्यंत आले आहेत की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध कराल तर, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणालाही आम्ही आव्हान देऊ!  आम्ही मंडल स्वीकारलेला नाही, म्हणून जरांगे पाटील यांच्या या बोलण्याचा अर्थ म्हणजे मनोज जरांगे पाटील हे स्वतः या देशाचे सत्ताधीश आहेत आणि त्यांच्या मर्जीने या देशातला कोणताही आयोग स्वीकारला जाईल, त्यांची ही हुकूमशाहीची आणि मनमानी भाषा केवळ अविचारी नव्हे, तर संवैधानिक व्यवस्थेलाही समजून घेणारी नाही! परंतु, राजकारणामध्ये आणि समाजकारणामध्ये काही लोकांना अवास्तव बडबड करण्याची जी सवय असते, त्यातून त्यांच्या नेतृत्वाला ते बिंबवत असतात. तीच गत मनोज जरंगे पाटील यांची होतेय का? कोणत्याही समाजाचे नेतृत्व करताना आपली वैचारिकता ही स्पष्ट पाहिजे. आपण कोणत्या विचारांचा स्वीकार करतो, ही स्पष्टता पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या विचारांमध्ये कोणत्याही महापुरुषांच्या विषयी वक्तव्य येत नाही किंवा त्यांची नावेही येत नाहीत. केवळ मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने ते बोलत असतात आणि त्या अनुषंगाने समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो. आमचं तर आता म्हणणं इथपर्यंत आहे की, कोणत्याही आंदोलनात महिनोंमहिने एखादा कुटुंब प्रमुख किंवा कुटुंबातील एखादी व्यक्ती जेव्हा सामील होते, तेव्हा त्या कुटुंबाच्या एकूणच परिस्थितीचाही सर्वे व्हावा! कारण, कोणत्याही आंदोलनासाठी त्या करणाऱ्यांच्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे त्यांची आर्थिक परिस्थिती ही सबळ असली पाहिजे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या आंदोलनात महात्मा गांधी यांच्या उदयापूर्वी स्वातंत्र्य आंदोलनात तीच व्यक्ती भाग घेऊ शकतो की, जी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे किंवा उच्चशिक्षित तरी आहे! परंतु, महात्मा गांधींच्या हातात स्वातंत्र्याचे नेतृत्व आलं आणि त्यांनी जे आव्हान केलं त्यातून समाजातील सर्व घटकातील आणि वर्गातील लोक आंदोलनात सामील झाले. अर्थात, जनसामान्यांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्याची सर्वात प्रथम या देशामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी जर कोणी केली असेल तर, ती निश्चितपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, महाड चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या निमित्ताने केली! तेव्हापासून या देशातील सर्वसामान्य जनता आंदोलनात सहभागी होऊ लागली. ओबीसींना मिळालेला मंडल आयोग हा ओबीसींच्या एकूण वस्तुस्थितीचा देशाने केलेला अभ्यास आणि त्यातून ओबीसी समाजाला खरोखर काय गरज आहे याची सरकारला झालेली जाणीव, आणि त्या जाणिवेतून केलेले घटनात्मक कर्तव्य, यातून ओबीसींना मंडल आयोगातून आरक्षण मिळाले आहे. ओबीसींच्या या आरक्षणाला मनोज जरांगे पाटील आव्हान देण्याची भाषा जी करत आहेत, तीच मुळात त्यांच्या अज्ञानातून येत आहे! सरकारशी मराठा समाजाच्या पदरात काही पाडून घेण्याच्या तहात एक प्रकारे पराभूत झालेले मनोज रांगे पाटील, हे ओबीसींना त्यांच्या आरक्षणाविरुद्ध आव्हान देण्याची जी भाषा करीत आहेत, तीच मुळात अज्ञान मुलक आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी देशाचा नसेल तरी, राज्याचा सामाजिक अभ्यास करावा.  फुले, शाहू, आंबेडकर हे तर त्यांनी प्रकर्षाने वाचावे. त्यातून त्यांनी आपली वैचारिक जडणघडण अधिक टोकदार बनवून जाती द्वेषाच्या वणव्यातून बाहेर पडावं. समतेचे, आरक्षणाचे आंदोलन चालवावे, असे आमचे आता त्यांना आव्हान आहे.