खटला रखडल्याने उच्च न्यायालय नाराज

मुंबई/प्रतिनिधीः जवळपास 115 तरुण-तरुणींना सरकारी नोकरी देण्याच्या बहाण्याने 17 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. या आरोपांविषयीच्या प्रकरणात आरोपी 17 फेब्रुवारी 2016पासून तुरुंगात असूनही आणि खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले असूनही सरकारी पक्षाच्या असहकार्यामुळे खटला रखडत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करीत या खटल्याच्या सुनावणीत सरकारी पक्षाकडून असहकार्य का होत आहे आणि सुनावणी का रखडत आहे, याचे स्पष्टीकरण 21 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

सरकारी नोकर्‍यांच्या आमिषाने मालेगावमधील तरुण-तरुणींना फसवल्याच्या या प्रकरणात ललित शेवाळे हा मुख्य आरोपी आहे. त्याने दोन वर्षांपूर्वी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला असता, तो मालेगाव सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली; भारतीय दंड संहितेच्या, महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितरक्षण कायद्याच्या (एमपीआयडी) आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमांखाली दाखल असलेल्या या गुन्ह्याच्या प्रकरणात आरोपीचा अर्ज स्वीकारण्याची तयारी नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आरोपी शेवाळेच्या वकिलांनी अर्ज मागे घेतला. त्या वेळी न्या. साधना जाधव यांनी सत्र न्यायालयाला पुरावे नोंदवण्याचे काम जलद गतीने आणि 31 जानेवारी 2020पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन आरोपीला दिलासा दिला; मात्र सरकारी पक्षाकडून आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याचे कळवून सत्र न्यायालयाने एक वर्षाची मुदतवाढ घेतली, तरीही खटल्याचे कामकाज वेगाने होत नसल्याने शेवाळे यांनी अ‍ॅड. सत्यव्रत जोशी यांच्यामार्फत पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला. या अर्जाविषयी न्या. साधना जाधव यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी आरोपीला खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजरही केले जात नाही आणि सरकारी पक्षाकडून सत्र न्यायालयाला सहकार्य मिळत नसल्याचे अ‍ॅड. जोशी यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे या सार्‍या प्रकाराची गंभीर दखल घेत खटला का रखडत आहे आणि सरकारी पक्षाकडून सत्र न्यायालयाला आवश्यक सहकार्य का मिळत नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्तींनी सरकारी वकिलांना दिले.