ओबीसी आरक्षण बचावासाठी राज्य सरकारकडून दुहेरी प्रयत्न – छगन भुजबळ

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून एकीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली असून त्याचे काम सुरू झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून इंपिरियल डाटा मिळावा यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करून लढा लढला जात असून ओबीसी आरक्षण बचावासाठी तसेच ओबीसींना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने दुहेरी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

मंडल अंमलबजावणी दिनानिमित्त महाराष्ट्र ओबीसी संघटना कृती समिती यांच्या वतीने ऑनलाईन चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमप्रसंगी भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण चळवळी बाबत मार्गदर्शन केले त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, दि.७ ऑगस्ट १९९० मंडल आयोग अंमलबजावणी करण्यात आली दर वर्षी आपण हा दिवस ओबीसी आरक्षण दिन म्हणून साजरा करत आहोत. दि.७ ऑगस्ट १९९० च्या या आधी सुद्धा अनेकांनी ओबीसी आरक्षणासाठी साठी लढा दिला. मात्र तत्कालीन सरकारने कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकरीत २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर जालना येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा मेळावा झाला. त्यात राज्यात मंडल आयोग लागू करण्याचा ठराव करून मागणी करण्यात आली. या मेळाव्यानंतर २३ एप्रिल १९९४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांनी देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू केला. त्यानंतर ओबीसींना शिक्षण, राजकारण, नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण जरी मिळाले असले तर ओबीसींच्या विरुद्ध अनेक वेगवेगळ्या दृश्य आणि अदृश्य शक्ती काम करत आहे. त्या कोर्टात त्याला आव्हाने देतात त्यातून अडचणीत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा प्रकार आजचा नाही तर वारंवार असे प्रकार घडतात. त्याला आपण आजवर तोंड देत मार्ग काढत आलो आहोत. देशात आणि राज्यात मंडल आयोग जरी लागू झाला असला तरी अद्याप तो पूर्णपणे लागू झालेला नाही. तो पूर्णपणे लागू होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, अगोदरच अर्धवट मिळालेल्या या मंडल आयोगाची सद्या मोडतोड केली जात आहे. या मंडलला नेहमीच कमंडलनेच विरोध केला आहे. त्यामुळे या ओबीसी आरक्षणासाठी पक्षभेद विसरून सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे आपली दैवंत आहे. त्यामुळे त्यांच्या विचारांची बांधिलकी जपून आपण कुठलीही अंधश्रद्धा पाळू नये. राजकारण, समाजकारणात पुढे जाण्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपल्या शाळा आहे. त्यामुळे आपल्या दैवतांच्या विचारसरणीनुसार काम करून समाजकारण, राजकारणात ओबीसी बांधवांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. ज्या महापुरुषांच्या विचारांवर आपण काम करत आहोत त्यांनी त्या काळात समाजाला न्याय देण्यासाठी स्वतः पुढे येऊन जागृत केले. त्यामुळे आपल्या न्याय हक्कासाठी पुढे येऊन लढा दिला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद ते महापौर पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुमारे ५६ हजार जागांवर गदा आली. यामुळे आपण सुप्रीम कोर्टात निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे. त्यानंतर शासनाच्या वतीने आपण पुन्हा एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्य शासनास इंपिरियल डेटा द्यावा अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, ओबीसींची जनगणना व्हावी यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपण सन २०१० मध्ये स्वत: भेटलो व ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यानंतर या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा.समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला. मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करून घेता; केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ याकाळात चालले असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान ११ मे, २०१० रोजी तत्कालिन मुख्य न्यायमुर्ती मा. के.जी. बालकृष्णन यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने के. कृष्णमुर्ती निकाल दिला .त्यांनी इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण वैध ठरविले. मात्र हे देतांना त्रिसुत्रीची अट घालण्यात आली. त्यामुळे या कसोटीतून आपल्याला जावेच लागणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण क्षमतेने काम करत असून यासाठी पवार साहेब व मुख्यमंत्री पूर्णपणे पाठीशी आहे. मात्र काही लोकांकडून समाजात भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका करत शासन कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच आपली पाऊल टाकत असल्याचे स्पष्ट केले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य शासनाने तात्काळ राज्य इतरमागासवर्ग आयोगाची निर्मिती केली आहे. त्याच्या बैठका देखील सुरु झाल्या असून राज्यभरातून याबाबत माहिती घेण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत आहे. सद्या कोविडची परिस्थिती असल्याने या परिस्थितीत इंपिरियल डाटा गोळा करणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाकडून हा डाटा मिळावा यासाठी याचिका दाखल करण्यात आलेली असून शासनाकडून ओबीसी आरक्षणासाठी दुहेरी लढा दिला जात आहे. त्यातच केंद्र शासनाकडून आरक्षणा संदर्भात विधेयक मांडण्यात येत असून आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देण्यात येत आहे. याबाबत शरद पवार साहेब आणि राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका देखील मांडली आहे. केंद्राने आरक्षणाचा प्रश्न राज्यांवर ढकलून केंद्र सरकार यातून हात काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. केवळ राज्यांना अधिकार देऊन आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. जो पर्यंत घटनेत याची तरतूद होत नाही तो पर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही यासाठी दोघांचेही प्रयत्न महत्वाचे असणार असल्याचे या वेळी भुजबळ यांनी सांगितले.