आता पोलिस दलातही कंत्राटी भरती  

राज्य असो वा केंद्र सरकार, नोकरभरतीवर होणारा खर्च अवाढव्य वाढत चालला असून, त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी सरकारकडून कंत्राटी भरतीचा घाट घातला जात आहे. अग्निवीरनंतर आता पोलिस भरतीमध्ये सुद्धा कंत्राटी भरतीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईमध्ये लवकरच 3 हजार पोलिसांची कंत्राटी भरती करण्यात येणार आहे. ही भरती 11 महिन्यांसाठी असणार आहे, त्याचबरोबर यासाठी राज्य सरकारने 30 कोटींची तरतूद केल्याचे समोर आले आहे. याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढलेल्या एका जाहिरातीने नव्या वादाला तोंड फुटले होते. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संगणक चालक, कारकून, लिपीक आणि शिपाई यांच्या रिक्त जागा फक्त सहा महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येत असून, त्यासाठी अर्ज करा, अशी जाहिरात जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढली होती. त्यानंतर राज्यभर संताप व्यक्त केल्यानंतर ही कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. खरंतर आजमितीस जर सर्वच विभागांच्या खर्चाची झाडाझडती घेतल्यास तो अवाढव्य खर्च असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री कार्यालयातच चहाचा खर्च एका वर्षांचा बघितला तर, तो कोट्यावधीचा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एक चहा कितीला विकला जातो, याचा विचार केल्यास अवाढव्य किंमत यातून समोर येते. त्याचबरोबर राज्यातील आमदारांच्या वेतनावर आणि पेन्शनवर किती खर्च येतो, याचा आकडाही बघितल्यास तो अवाढव्य प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे याठिकाणी कात्री लावण्याची खरी गरज आहे. राज्याचा गाडा सुरळीत चालू ठेवायचा असेल तर, नोकरभरती करावीच लागणार आहे, तरूणांना रोजगार द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे नोकरभरती गरजेची आहे. मात्र त्याऐवजी कंत्राटी भरती करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. पोलिस दलावर आजमितीस मोठा ताण आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी हजारो युवक दररोज तयारी करतांना दिसून येत आहे. मात्र त्याऐवजी कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देवून, त्या युवकांच्या स्वप्नाचा गळा घोटण्याचच हा प्रकार नव्हे काय. भारतीय संविधान देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा अधिकार देते. तसेच प्रत्येकाला आपल्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवण्याचा अधिकार देते. मात्र सरकारच्या अशी कृतीमुळे अनेकांना आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करतांना अडचणी येतांना दिसून येत आहे. देशात आणि राज्यातही बेरोजगारीचा दर प्रचंड प्रमाणात वाढतांना दिसून येत आहे. राज्यात सध्या 32 लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाच्या परिक्षांसाठी तयारी करत आहेत. सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसर्‍या समाजाशी झुंजवत ठेवून कुशल व अकुशल नोकर्‍यांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. अशा पद्धतीची नोकर भरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करणारी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरती रोखून, इतरत्र खर्च कमी करण्याची गरज आहे. खरंतर राज्यातील आमदार, खासदार यांच्या वेतनांवर आणि पेन्शनवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर आहे. खरंतर सरकारने आमदार आणि खासदारांच्या पेन्शन आता बंद करायला हव्यात. कारण आमदार खासदार काही सरकारी नोकर नव्हे, तर ते त्या त्या विभागात, जिल्ह्यात, तालुक्यात लोकांची सेवा करतांना दिसून येतात. शिवाय एकदा आमदार, खासदार झालेल्या व्यक्तीच्या संपत्तीची मोजदाद केल्यास डोळे पांढरे होतील. कारण पाच वर्षांत इतके खाल्ले जाते, की, त्यांच्या पुढील 50 पिढ्या आरामात जगू शकतील. त्यामुळे आमदारांना, खासदारांना पेन्शनची गरजच काय, असा सवाल निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारने ही पेन्शन बंद करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर हायप्रोफाईल संस्कृतीला फाटा मारण्याची गरज आहे. तरच देशामध्ये पैसा निर्माण होवून, जनता सुखी होईल.