सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादन करावे -केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

नाशिक – सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादन करतांना संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आवश्यक त्रुटींची पुर्तता करून त्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळेल यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात  अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत. 

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग भूसंपादन यासह विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार बोलत होत्या. या बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे प्रत्यक्ष तर आमदार दिलीप बनकर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. यासोबतच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नाशिक प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे, उपवनसंरक्षक उमेश वावरे (पूर्व), पंकज गर्ग (पश्चिम), सहायक जिल्हाधिकारी तथा कळवण उपविभागीय अधिकारी विशाल नरवाडे, सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सहाय्यक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील (निफाड), आप्पासाहेब शिंदे (दिंडोरी), तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी, अनिल पुरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक नियम व माहिती संबंधित शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याकरिता सॉफ्टवेअर अथवा पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून या ग्रीन फिल्डच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व अद्ययावत व त्रुटीरहित माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमीन प्रकारानुसार कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्यास त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. भूसंपादन करतांना  शेतकरी व भूसंपादन विभाग यांच्यात समन्वयासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कृषी विभाग यांच्यासमवेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी दिले